अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पाकिस्तानी भूमिमा विगतमा चालकरहित विमानबाट हमला गर्ने अमेरिका नै भएको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले ती हमलाहरूलाई 'सक्रिय आतंककारीको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित' आक्रमण भनेका छन् । अफगानिस्तानसँगको सीमावर्ती पाकिस्तानी आदिवासी इलाकामा विगतमा बारम्बार चालकरहित विमानहरूबाट हमला हुँदै आए पनि अमेरिकाले त्यस्ता कारबाहीबारे औपचारिक रूपमा मुख खोलेको थिएन ।
गुगलको सामाजिक सञ्जाल गुगल प्लससँगको एक घन्टा लामो भिडियो 'हयाङआउट'मा ओबामाले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । सो हयाङआउट सुरु हुनुअघि ओबामाका लागि १ लाख ३० हजारभन्दा बढी प्रश्न सोधिएको थियो भने ६ जनालाई ओबामासँग अनलाइन भेटघाट गर्न दिइएको थियो । उनीहरूले ओबामालाई प्रश्न सोध्दै फ्लोअप जवाफ खोजेका थिए ।

बाँकी अंश »

विश्वमा खाद्यान्न र ऊर्जा अपर्याप्त

तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याको आवश्यकता पर्ूर्ति गर्न विश्वसँग पर्याप्त खाना, पानी र ऊर्जा नहुने चेतावनी राष्ट्रसंघीय एक रिपोर्टले दिएको छ ।
सोमबार जारी गरिएको सो रिपोर्टमा यिनै कारण ३ अर्बभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने बताइएको छ ।
हाल ७ अर्ब रहेको संसारको जनसंख्या सन् २०४० सम्ममा करिब २ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आउँदा दर्ुइ दशकमा मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको संख्या ३ अर्बले बढ्ने र स्रोतप्रतिको उनीहरूको माग घातांकमा बढ्ने पनि राष्ट्रले
गरेको छ ।
सन् २०३० सम्ममा विश्वमा खाद्यान्नको माग कम्तीमा ५० प्रतिशत, ऊर्जा ४५ प्रतिशत र खानेपानी ३० प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ । र, यदि विश्वले यी समस्याको सामना गर्न सकेन भने यसले ३ अर्ब मानिसलाई गरिबीमा धकेल्ने रिपोर्टले
जनाएको छ ।

बाँकी अंश »

संविधानको व्याख्याता को -

कुनै पनि परियोजनाको एउटा निश्चित समय सीमा हुन्छ । अजम्बरी अर्थात् कहिले पनि नमर्ने वा समाप्त नहुने कोही पनि हुँदैन । शास्त्रमा भनिन्छ कि देउताले त शरीर त्याग्नुपर्‍यो भने अब के नै बाँकी रहयो त - नेपालमा स्थापित अन्मिनजस्ता विदेशी परियोजनाहरू निश्चित उद्देश्य र समय सीमा थियो । उद्देश्य पर्ूर्ति नहुनाले अन्मिनको कार्यकाल पटक-पटक लम्ब्याइयोे र अन्ततः सो परियोजनाको अवश्यकता नपरेकाले बन्द गरियो । यसैगरी, संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन दर्ुइ वर्षा लागि स्थापना गरिएको एउटा परियोजना हो, संविधानसभा र त्यो कार्य सम्पन्न गर्न ६०१ महान हस्तीहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो । तिनले आफ्नो अयोग्यता लुकाई, जनताको चाहना र अन्तरिम संविधानको मर्मलाई बेवास्था गर्दै इलास्टिक तन्काएझंै संविधानसभाको आयु तन्काउँदा(तन्काउँदा भार वर्षपुर्‍याई छाडे । सांविधान, अब त्यो इलास्टिक चुट्टनिे समय आएको छ ।

बाँकी अंश »

माओवादीको एकोहोरो मार्ग

६ सय एक सदस्यीय दर्ुइबर्से संविधानसभाले चार वर्षबिताएछ । संविधानसभाको उल्टोबाट दिन गन्ती सुरु भइसक्यो । तीन पटक अवधि थपेर पनि अझै शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्न सकेन । चित्त बुझाउने आधार केही नपाएर जनताको आक्रोश चुलिँदो छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया आजसम्म पनि पूरा नहुनुमा एक दलले अर्काे दललाई र एक नेताले अर्काे नेतालाई दोष दिन्छन् । जनता भने थेत्तरा, अयोग्य र इच्छाशक्ति नै नभएका गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्राईएछ, दुःख पाइयो भनेर पश्चाताप गर्छन् । यीमध्ये जुन कुरा ठीक भए पनि आखिर शान्ति र संविधान अझै काँचै रहने भयो । जनताले अझै सास्ती पाइनै रहने भए । यदि, संविधानसभाले आगामी चार महिनाभित्रमा संविधान दिन नसकेमा वर्तमान सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भयो र दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने, नेपालको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने भयो । यसरी हर्ेदा माओवादीको व्रि्रोहको अर्थ भएन र जनताले त्यत्रो त्याग गरेको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा हुन सकेन । राष्ट्रको यत्रो लगानी, शक्ति र समय त्यसै खेर गयो । संविधानसभा नयाँ नयाँ समस्या चर्काउन र द्वन्द्वलाई कायम राखि राख्न मात्र सहायक भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनले भावी नेपालको र सबै राजनीतिक दलहरूको साझा मार्ग चित्र तयार गरेको थियो । जुन मार्ग चित्रलाई जस्ताको त्यस्तै पछयाउन विस्तृत कार्ययोजना र समय तालिका बनाई त्यसलाई कडाइसाथ पालना गर्नर्ुपर्ने थियो । साझा मार्ग चित्र बनाउने, विस्तृत कार्ययोजना बनाउने अनि आफू खुसी छुट्टाछुट्टै बाटो हिँड्ने काम भयो । आखिर यो लिक बाहिरको अन्तहीन यात्राले अपेक्षित ठाउँमा पुर्‍याउन सकेन, ठोस परिणाम प्राप्त भएन र कसैको पनि हित गरेन । राष्ट्रका शान्ति र संविधानका एजेन्डा कुनै दल वा नेता विशेषका निजी एजेन्डा होइनन् । अहिलेका जनताका एजेन्डा, देशका एजेन्डा, दलहरूका एजेन्डाहरूको साझा सार नै आजको राष्ट्रको एजेन्डा हो । जनताले कुनै दललाई आफ्ना एजेन्डा जबर्जस्त समावेश गराउन संबिधानसभामा पठाएका होइनन् । सबैको साझा सहमतिबाट शान्ति र संविधानको काम सम्पन्न गर्ने जनादेश हो । मुलुकलाई निकासविहीन बनाई हल न चल बनाई अनन्तकालसम्म मनपरी गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । यो जिम्मेवारीलाई पालन नगर्नेहरू दण्डका भागिदार हुनर्ुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन जिम्मेवार माओवादीको पनि अब जनताको कठघरामा उभिने दिन नजिक आइसक्यो ।

बाँकी अंश »

फैसला लेख्न पहल गर

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियतासम्बन्धी बहुचर्चित टनकपुर बाँधसम्बन्धी फैसला २० वर्षम्म पनि तयार नपारेको तथ्य र्सार्वजनिक भएपछि न्यायालयप्रति केही प्रश्न जन्मिएका छन् । टनकपुर बाँध अदालतमा प्रवेश गरेर निर्ण्र्ाामेत भइसकेको विवाद मात्र नभएर यो नेपाल-भारत दर्ुइ पक्षीय हित र सम्बन्धका दृष्टिले अन्यन्त संवेदनशील विषयसमेत हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपालले एक मेघावाट विद्युत् पाउने र्सतमा गरेको टनकुपर सन्धिलाई त्यसबेला राष्ट्रियताको मुद्दासमेत बनाइएको थियो । र, एक अर्थमा त्यो नेपाली जनताका लागि स्वाभिमानको लडाइँ पनि थियो । त्यो लडाइँ न्यायिक कठघरामा आएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार सरकारको थप पहलमा केही प्रगतिशील सम्झौतासहित यो सन्धि संसद्ले पारित पनि गर्‍योे ।
अदालतको फैसलाले संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गराउन सके पनि २०४९ सालदेखि आजको मितिसम्म यो बहुचर्चित सन्धिसम्बन्धी न्यायिक विवादको फैसला लेखिन सकेन । फैसला नलेखिएका कारण अदालती परीक्षणबाट खरो उत्रिएको दर्ुइ देशबीचको सन्धि इतिहासका कुनै पानामा लेखिनबाट अझै वञ्चित छ ।

बाँकी अंश »

परिषद्को बैठकविनै दर्जनांै उच्च माविलाई स्वीकृति सम्बन्धनमा कडाइ गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दर्जनौं उच्च माविलाई सञ्चालनका लागि परिषद्को बैठकविना नै स्वीकृत दिएको तथ्य खुलासा भएको छ ।
परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेको भन्दै उच्च माविलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको तथ्य खुलासा भएको हो । परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका केहीलाई सम्बन्धन दिने निर्ण्र्ाागरेको हो । तर, यसअगाडि केही उच्च माविहरू परिषद्को निर्णर्यविना नै सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
उच्च माविहरू सञ्चालन हुनुअगावै परिषद्को बैठकले निर्ण्र्ाागर्नुपर्छ । मंगलबार बसेको बैठकले ३ सय १४ उच्च माविलाई नयाँ सम्बन्धन दिएको हो । उच्च मावि स्रोतका अनुसार मन्त्री र परिषद्का पदाधिकारीको तोक आदेश र निर्देशनमा बैठकमा अनुमोदन गर्ने गरी उच्च मावि सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

बाँकी अंश »