संविधान निर्माणको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विवादलाई टुंगो लगाउने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोग अन्ततः समस्याको समाधान दिन अर्समर्थ भएको छ । राज्य पुनःचना आयोग २०६८ मंसिर ६ गते गठन गरिएको समयदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगका सदस्यहरूको विज्ञता र आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक संलग्नता तथा उनीहरूको निष्पक्षतामा समेत विवाद भएको थियो । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टर्ीीबीच नै राज्यको पुनःसंरचना आयोग गठनको समयमा कसको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने भन्ने विवाद भएका कारणले सरकार विनाअध्यक्ष आयोग गठन गर्न बाध्य भएको थियो ।
केही समयपछि आएर प्राकृतिक स्रोतविद् डा.मदन परियारलाई सरकारले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सो आयोगका अधिकांश सदस्य विशुद्ध जातीय राज्य निर्माण गर्ने जातीय राज्यका वकालतकर्ताहरू अर्थात् जातीय राज्यका अभियन्ताहरू भएका कारण यो आयोगले जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसै अनुरूप जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षाअनुसार नै राज्य पुनःसंरचना आयोगले जातीय राज्यको खाका सम्मिलित प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएको छ

बाँकी अंश »

संघीयताबारे दोहोरो दृष्टिकोण

अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ । देशको संविधान अग्रगामी बनाउने कि पश्चगामी बनाउनेबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् संघीय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलबाट गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर नआउ“दै राजनीतिक दल मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलले जे भन्छन्, आयोगले पनि त्यही ल्याउनर्ुपर्ने थियो कि - या नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूले केही योजना र रिपोर्ट ल्याउनै हु“दैनथ्यो कि - या नेपालको राज्य कस्तो बनाउने भन्ने ठेक्कापट्टा यी दललाई मात्र परेको हो कि - यहा“नेर जनता गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
एमाले र कांग्रेसको सोचबाट अगाडि बढेको भए गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय अगाडि आउने नै थिएनन् । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा दुवै दलले कतै पनि संघीय प्रणालीको उल्लेख गरेका छैनन् र गर्न पनि चाहेनन् । पुरानै संसदीय ढाँचाको २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मानव अधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकारमा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुदलवादी संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र उल्लेख भएको छ भने एमालेले कम्युनिस्ट हुनको नाताले समावेशी राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा उठाएको छ तर घुमाइफिर्राई हर्ेदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्न संविधानसभाले सोही अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न जनमतसंग्रहको कुरालाई उठाएको छ ।

बाँकी अंश »

नानीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगर

राजधानीको कपनस्थित एउटा निजी विद्यालयभित्रको सामान्य 'झगडा'ले बिहीबार उपत्यकाका १ हजार बढी विद्यालय बन्द रहे । सत्तारुढ माओवादी निकटस्थ अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र डयाफोडिल स्कुल प्रशासनबीच दर्ुइजना शिक्षकको बर्खास्तगी बारेको सामान्य मनमुटावको असर करिब साढे २ लाख कलिला बालबालिकामा पर्‍यो । एसएलसी परीक्षाको सम्मुखमै विद्यालय बन्द गरिँदा कतिपयले पाठयक्रम पूरा गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । सानो वा ठूलो जुनसुकै विवादमा पनि विद्यालय बन्दकै बाटो रोज्नु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।
माओवादीनिकट मात्र होइन, सानाठूला सबैजसो राजनीतिक दल निकट शिक्षक संघ/संगठनहरूले 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र' बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । सामान्य गैरसरकारी संस्थादेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको आयोजनमा अघि सारिने विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान यतिबेला फगत नारा मात्र बनेको छ ।

बाँकी अंश »

शैक्षिक क्षेत्रमा धर्ना नगर्न अदालतको आदेश

पुनरावेदन अदालत पाटनले शिक्षक युनियनले आगामी २२ माघ देखि चारदिन सम्म शिक्षासंग सरोकार निकायमा आव्हान गरेको धर्ना नगर्न आदेश दिएको छ ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद वस्यालको इजलासले विहिवार कांग्रेस र एमाले निकट शिक्षकहरूको संगठनले केन्द्रीयस्तरमा आव्हान गरेको धर्ना रोक्न आदेश दिएको हो ।
युनियनले अस्थाइ शिक्षकलाइ स्थाइ गर्नुपर्ने, विद्यायमा कर्मचारी दरवन्दी कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना र नारावाजी गदैृ आएका छन् ।
गत १३ माघमा पनि उनीहरूले यी निकायमा धर्ना दिएका थिए । शिक्षक र विद्यार्थीलाइ अनिवार्य उपस्थित हुने उर्दीसहित पुन २२ देखि २५ सम्म चारदिका लागि आव्हान गरिएको धर्ना कार्यक्रम अदालतले रोकेको हो । अदालतले शिक्षकहरूले गरेको धर्ना र विरोधका कार्यक्रममा लागएको रोक यो पहिलो हो ।

बाँकी अंश »

इस्टुको बन्दले साढे २ लाख विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित

निजी विद्यालयको शिक्षक संगठन -इस्टु) ले आह्रवान गरेको बन्दका कारण विहीवार काठमाडौंका निजी शैक्षिक संस्थाहरू संञ्चालन हुन सकेन् । निजी विद्यालय सञ्चालन नहुदा करिव १ हजार १ सय विद्यालयमा अध्यायनरत झण्डै साढे दर्ुइ लाख भन्दा बढी वालवालिका अध्यायन गर्ने अबसरवाट बञ्चित भए ।
काठमाडौंको कपनस्थित ड्याफोडिल वोडिङ तथा पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल र विद्यालयका शिक्षकबीचको बिबादले चर्को रूप लिएपछि विद्यालय वन्द भएको हो ।
विद्यालय प्रशासनले विद्यालयका शिक्षकद्धय रमेश दंगाल र विजेन्द्र प्रधानलाई निश्कासन गरेपछी स्टुले पर्ुनवहालि सहित शिक्षकले राखेका १७ बुदे माग कार्यन्वनयन हुनर्ुपर्ने भन्दै काठमाडौंका निजी शैक्षिक संस्था बन्द आह्रवान गरेका हुन ।
विद्यालयका प्रिन्सिपल हरी दाहलले शिक्षकलाई निकालेको आरोप आन्दोलनरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् तर प्रिन्सिपलले भने विद्यालय प्रशासनले ती शिक्षकलाइ ननिकालेको जिकिर गरेका छन । क वर्गको यस विद्यालयमा झण्डै तीन महिना अगाडि मात्र निजी विद्यालयको शिक्षक संगठन गठन भएको थियो ।
समितिको अध्यक्षमा दंगाल रहेका थिए । संगठनले विद्यालय प्रशासनसँग शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षकलाई सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
विगत केही समयदेखी विद्यालय ब्यबस्थापन समिती र शिक्षकहरूबीच विवाद उत्पन्न हुदै आएको थियो । विद्यालयमा कुल १ सय ३० शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन् भने झण्डै १ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्यायनरत छन् । शिक्षकहरूले पर्ुव सुचना बिना नै विद्यालय बन्द गराउदा काठमाडौंका सयौं विद्याथिहरू पढ्न नपाएर निरास हुँदै फर्किएका थिए । हामीलाइ शिक्षादिने शिक्षकहरू नै आन्दोलित भएका कारण पढन् पाएनौ, एक विद्यार्थीले निरास भएर राजधानीसँग भने ।
यसअधि शिक्षकहरूका १८ ओटा पेशागत संस्थाहरूले राजधानीमा विद्यालय बन्द नगर्ने, वालवालिकालाई शान्तिपर्ुण्ा

बाँकी अंश »

सचिव खोज्दै सदरमुकाममा

गाविस सचिवको कार्यक्षेत्र कहाँ हो - गाविस कार्यालय वा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय । गाविस कार्यालयमा सचिव बस्दैनन्, जिविसमा उनीहरूलाई सेवाग्राहीले भेट्दैनन् । सेवाग्राही एउटा सिफरिसमा सचिवको हस्ताक्षर गराउन गाउँदेखि पैसा खर्च गरेर सदरमुकाम आउँछन् तर गाविस सचिवलाई भेट्न सक्दैनन् ।
हिजो द्वन्द्वको समयमा गाउँ जान समस्या भएका सचिवलाई अहिले कुन कुराले अवरोध गरेको छ - जिविसले किन गाविस सचिवलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन सक्दैन् - यसकोे प्रत्यक्षमारमा सेवाग्राही परेका छन् । गाविस सचिव गाउँमा र सदरमुकामा पनि नभेट्दा पर्ूर्वी मकवानपुरका एक सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । र्राईगाउँ-१ का इमानसिंह मोक्तानले गाविस सचिव खोज्दै सदरमुकाम हेटांैडामा एक साता बिताइसकेको दुःखेसो पोखेे । नागरिकता हराएकाले प्रतिलिपि लिनका लागि गाविसको सिफरिसमा सचिव शुक्रराज र्राईलाई हस्ताक्षर गराउन हेटौंडा आएका मोक्तानले एक सातामा पनि सचिवलाई फेला पार्न सकेका छैनन् ।

बाँकी अंश »