दक्षिण एसियाका क्षेत्रमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक र्सतहरूमा विविधता भएका कारणले एकीकृत बन्न सकेको छैन । यस क्षेत्रका आकार, स्थान र आधारभूत व्यवस्था भिन्न-भिन्न छन् । अन्तर क्षेत्रीय व्यापारमा असर गर्ने भौगोलिक अवरोध र अन्य समस्याहरू छन् । यी र्सार्क राष्ट्रहरूबीच सीमा व्यापारका अनाधिकृत व्यापार बढेर गएको छ । यसले यी देशहरू बीच व्यापार प्रवाहमा असर गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका दर्ुइ विशाल अर्थतन्त्र भारत र पाकिस्तानबीच भन्सार सहुलियत र बजार पहुँचका विषयमा सिर्जित मतमतान्तरले सापmटाको पर्ूण्ा कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न उठाएको थियो । यद्यपि, यो व्यवस्था १ जुलाई २००६ देखि लागू भएको छ । उदारीकरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत भारत र पाकिस्तानले पाँच वर्षछि सन् २०१३ सम्म आपmनो भन्सार दर शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्नुपर्नेछ । र्सार्कमा आपसी व्यापार उदारीकरणका लागि सापmटा संस्थागत ढाँचा बन्यो । यो नै व्यापार उदारीकरणका लागि राम्रो कदम ठहरियो ।

बाँकी अंश »

राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट सम्भावित खतरा

संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा शासकीयस्वरूप सम्बन्धी विवादले देशमा तीव्र रूप लिएको छ । त्यस सिलसिलामा मुख्य रूपले यो विवाद उठिरहेको छ ः राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कसलाई कार्यकारी बनाउने - त्यस सर्न्दर्भमा प|mान्समा जस्तो कार्यकारी अधिकार दुवैमा विभाजित गर्ने मत पनि अगाडि आएको छ । नीतिगत रूपमा ती तीनओटै मध्ये कुन प्रणाली सही हुन सक्छ - बेग्ला-बेग्लै देशहरूमा ती बेग्ला-बेग्लै प्रणाली कति सफल वा असफल हुने गरेका छन् - त्यो 'एकडेमिक' छलफलको विषय हुन सक्छ । त्योभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्न यो हो ः नेपालको ठोस परिस्थितिमा तीमध्ये कुन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ -
पहिले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिले ती प्रश्नहरूबारे केही विचार गरौं । हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार ती तीनओटै प्रणालीहरू पु“जीवादी, संसदीय वा बहुदलीय प्रणालीअर्न्तर्गतका कुराहरू हुन् । इतिहासको कुनै कालखण्डमा मुख्यतः निरंकुश राजतन्त्र वा सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्धको संर्घष्ाको कालमा, अर्थात् पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको कालमा त्यसको प्रगतिशील स्वरूप थियो र कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई सफल पार्न संर्घष्ा गरेका थिए । तर, अब विश्व स्तरमा त्यसको प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी व्यवस्थाका रूपमा पतन भइसकेको छ । विकसित पु“जीवादी वा साम्राज्यवादी देशहरूमा पु“जीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गरेर समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

बाँकी अंश »

अति गर्‍यौ, अत्याचार नगर

सवारीसाधनमा इन्धन र घरका ग्याँस सिलिन्डर भर्नु नेपाली जनताका लागि आजभोलि बहादुरीका समाचार बन्न थालेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल आयल निगमले आपर्ूर्ति सहज गराउन सकिरहेको छैन । सरकारले नै आपर्ूर्ति व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहलकदमी नलिएको कारण बजारमा अभाव बढ्दै जान थालेको प्रस्टै छ । झन्डै दर्ुइ महिनादेखि जारी पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावलाई जनताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यभन्दा ठूलो रूपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । यो कसको नालायकीपनको कारण हो - जनताले जवाफ खोज्न थालेका छन् । निश्चय पनि आजका मितिसम्म सरकारको सरोकारवाला निकायमध्येका आपर्ूर्ति मन्त्रालय र निगमले यसको जवाफ दिन सकिरहेको छैन । दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले जनताको जीविकासँग सरोकार राख्ने विषयको सुनुवाइ नगर्नु या गर्न नसक्नु उसको चरम नालायकीपन हो । नालायकीपनले सीमा नाघे जनताको नेतृत्वकर्ता सरकार असफल मानिन्छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकार नालायक सावित भएकामा दर्ुइमत छैन ।

बाँकी अंश »

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै शिक्षक सडकमा

विद्यालय तथा शिक्षण संस्था शान्ति क्षेत्र भएको र तिनमा बाधा पुग्नेगरी कुनै किसिमका विरोध, धर्ना, जुलुसलगायतका कार्यक्रम गर्न नहुने भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको आदेशको अवज्ञा गर्दै मुलुकका विभिन्न भागमा शिक्षकहरूले आइतबार विरोध पर््रदर्शन गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा 'काम रोक' धर्ना गर्ने नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको कार्यक्रम पुनरावेदन अदालतले धर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो । आइतबारदेखि बुधबारसम्म काम रोक धार्नाको कार्यक्रम गरेकामा अदालतले नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बाँकी अंश »

शैक्षिक सत्रको तीन महिनाअगावै धमाधम भर्ना आह्वान

उपत्यकामा सञ्चालित निजी उच्च माविहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन महिना बाँकी रहँदै विद्यालय र उच्च माध्यमिक तहका लागि नयाँ भर्ना खुला गरेका हुन् ।
विद्यालय र कलेजहरूले विद्यालय परिसर र र्सार्वजनिक स्थानमा सूचना टाँस गर्न होडबाजी नै गरेका छन् । विद्यालयहरूले फ्लेक्स, ब्यानरमार्फ नयाँ भर्नाको सूचना र्सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया खुला नगर्न सबै निजी विद्यालयलाई र्सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, निजी विद्यालयलहरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । विद्यालयहरूले सडकका चोक-चोकमा समेत ब्यानर टाँसेका छन् । जिशिकाले निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र

बाँकी अंश »

नेटवर्किङ आरसीएमद्वारा अवैध औषधि बिक्री

भारतीय नेर्टवर्क विजनेस कम्पनी आरसीएम -राइट कन्सेप्ट मार्केटिङ) ले नेपाल सरकारको इजाजत नलिई तर्राईका विभन्न जिल्लामा गैरकानुनी रूपमा औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेको खुलासा भएको छ । भारतीय औषधि कम्पनी इप्काद्वारा उत्पादित शक्तिवर्द्धक औषधि न्युटि्रचार्ज चक्कीको बिक्री वितरण -मार्केटिङ ) गर्ने ठेक्का लिएको आरसीएमले नेपालमा फैलिएको आफ्नो सञ्जालमार्फ सो चक्की बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
आरसीएमद्वारा बिक्री सुरु गरिएको शक्तिवर्द्धक औषधि न्युटि्रचार्ज चक्कीले यौन शक्ति बढ्ने र बूढो पनि जवान देखिनेजस्ता भ्रामक प्रचार गर्दै आएको छ । सोही औषधि सेवन गर्दा लालपुर-५ सिरहाका २५ वषर्ीय धर्मेन्द्र महतोको मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । धर्मेन्द्रका बुबा दर्ुगाप्रसाद महतोले भने, 'मेरो छोरा स्वास्थ्य र हट्टाकट्टा थियो । न्युटि्रचार्ज चक्की सेवन गरेपछि अचानक पागल जस्तोे गर्न थाल्यो । औषधि सेवन गरेको एक सातापछि त पूरै पागल नै भयो । अहिले घरमा थुनेर राख्नुपरेको छ ।'

बाँकी अंश »