© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २६ | 09, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टर्राईले आगामी १४ जेठभित्रैमा नयाँ संविधान निर्माण हुने बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ११औं वाषिर्कोत्सवको मंगलबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले नयाँ संविधानले मुलुकलाई समानुपातिक समावेशी र भौगोलिक तथा जातीय पहिचानको संघीय ढाँचामा परिणत गर्ने बताए । 'नयाँ संविधानले मुलुकलाई समानुपातिक समावेशी र भौगोलिक तथा जातीय पहिचानसहितको संघीय ढाँचामा परिणत गर्नेछ,' उनले भने, 'नयाँ संविधान पनि आगामी १४ जेठसम्ममा बन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।'
प्रधानमन्त्री भटर्राईले विगतका शासन सत्ताले एक जाति, एक भाषाको नीति अपनाउँदा आदिवासी जनजातिहरू भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछि पर्नुका साथै राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेको बताए । 'अब सबै उत्पीडनमा परेका जाति/जनजातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा नल्याए मुलुकको दर्ीघकालीन विकास हुन सक्दैन,' उनले भने ।
संविधान निर्माणका विवादबारे कुनै सहमति नहुँदा संवैधानिक समिति संविधान निर्माणमा रमिते बनेको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पर्ूण्ा दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको सो समितिको बैठक निर्रथक हुँदै जान थालेपछि अब निकास खोज्ने ठाउँकै अभाव खड्किएको छ ।
संविधान निर्माणमा मुख्य विवाद रहेको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीलगायतका विषयमा माओवादी र कांग्रेस, एमाले आ-आफ्नो अडानमा छन् । निकासको मुख्य विन्दुमा दलहरू अहिलेसम्म आउन सकेका छैनन् । टुंगो लगाउन बाँकी विषयमा सहमति कायम गर्ने समय २९ माघसम्म तोकिएको छ । सो समय आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ ।
दलहरूबीच नाटकीय सहमति भए मात्रै २९ गतेभित्र बाँकी विषय मिल्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधि हर्ेदा सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि प्रमुख तीन दलका शर्ीष्ा नेताहरूलेे प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्याकेेजमै सहमतिमा पुग्न संवैधानिक समितिमा सम्भव नभएको बताएका थिए । सहमतिका लागि बुधबार तीन दलको बैठक बस्ने भएको छ ।
यता, राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभामा कसरी प्रवेश गराउने विषयको अन्योल अझै कायम नै छ । आ-आफ्नो अडानका कारण संविधानसभा निमायमावली संशोधन मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठक पनि निर्रथक बनेको छ । नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक अमृता थापासहित प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकले बुधबार बिहान सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गर्ने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले चाँडै नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा 'ब्रेक थ्रु' हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
'दुवै प्रक्रियामा चाँडै ब्रेक थ्रु हुनेमा म विश्वस्त छु,' सम्पादक समाजद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग भारतीय राजदूतले यस्तो धारणा राखेका हुन् । तर, उनले 'कस्तो ब्रेक थ्रु हुने' भन्नेबारे भने केही बताएनन् ।
'कुन आधारमा यति विश्वस्त
संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले बिहीबार सरकारद्वारा मनोनीत १० मध्ये तीन राजदूतको सुनवाइ प्रक्रिया सकेको छ ।
जेनेभास्थित स्थायी नियोगका शंकर बैरागी, डेनमार्कका लागि मुक्तिनाथ भट्ट र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत रुद्रकुमार नेपालको सुनवाइ सकिएको हो ।
शुक्रबार पाकिस्तानका लागि भरतराज पौडेल, म्यानमारका लागि पारस घिमिरे तथा इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रल्हाद प्रर्साईंको संसदीय सुनवाइ हुनेछ । उनीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
त्यस्तै, माओवादी कोटाका राममणि पोखरेल, कमानसिंह लामा, डा. मायाकुमारी शर्मा तथा रविमोहन सापकोटा क्रमशः बेल्जियम, कोरिया, कतार र रुसका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकाले उनीहरूको पनि संसदीय सुनवाइ हुनेछ ।