© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले चाँडै नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा 'ब्रेक थ्रु' हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
'दुवै प्रक्रियामा चाँडै ब्रेक थ्रु हुनेमा म विश्वस्त छु,' सम्पादक समाजद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग भारतीय राजदूतले यस्तो धारणा राखेका हुन् । तर, उनले 'कस्तो ब्रेक थ्रु हुने' भन्नेबारे भने केही बताएनन् ।
'कुन आधारमा यति विश्वस्त
संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले बिहीबार सरकारद्वारा मनोनीत १० मध्ये तीन राजदूतको सुनवाइ प्रक्रिया सकेको छ ।
जेनेभास्थित स्थायी नियोगका शंकर बैरागी, डेनमार्कका लागि मुक्तिनाथ भट्ट र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत रुद्रकुमार नेपालको सुनवाइ सकिएको हो ।
शुक्रबार पाकिस्तानका लागि भरतराज पौडेल, म्यानमारका लागि पारस घिमिरे तथा इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रल्हाद प्रर्साईंको संसदीय सुनवाइ हुनेछ । उनीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
त्यस्तै, माओवादी कोटाका राममणि पोखरेल, कमानसिंह लामा, डा. मायाकुमारी शर्मा तथा रविमोहन सापकोटा क्रमशः बेल्जियम, कोरिया, कतार र रुसका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकाले उनीहरूको पनि संसदीय सुनवाइ हुनेछ ।
निरन्तरजसो र्सार्वजनिक भइरहेका घटनाले सशस्त्र प्रहरी बलको छवि धमिलिएको भन्दै उच्च अधिकृतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बलको छवि कायम राखिरहन शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) रञ्जन कोइराला पत्नी हत्यामा मुछिएपछि सशस्त्र प्रहरीको छविमाथि दिन-प्रतिदिन प्रश्नचिह्न खडा हुँदै आएको छ । यसअघि, सशस्त्रका एकजना नायब उपरीक्षक -डीएसपी) हर्क पन्त अवैध मोबाइल तस्करीमा पक्राउ परेका थिए । तातोपानीबाट काठमाडौं र्फकंदै गर्दा उनी पक्राउ परेका थिए ।
संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन अस्वीकार -दरपीठ) गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्ले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ निवेदन दिएका हुन् ।
म्याद थप पुनरावलोकनका लागि गत ११ पुसमा सरकार र संसदले दर्ता गरेको
छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो ।