© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २६ | 09, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
राजनीतिक दलहरूले गैरकानुनी ढंगले स्रोत जुटाउन थालेपछि निर्वाचन आयोगले दल सञ्चालनका लागि सरकारी ढुकुटीबाटै रकम दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गर्ने क्रममा आयोगले सो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
आयोगले पार्टर्ीीञ्चालन र निर्वाचन लाग्ने सम्पर्ूण्ा खर्च सरकारी ढुकुटीबाटै हुने गरी मस्यौदा तयार गर्दै छ । राजनीतिक दलहरूको पार्टर्ीीञ्चालनका लागि गैरकानुनी काममा संग्लनता बढेपछि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो । सो मस्यौदाका विषयमा आयोगले पहिलो चरणमा सबै दलसँग छलफल गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मधु रेग्मीले मस्यौदाका विषयमा ठूला दलहरू सकारात्मक भएको बताए । रेग्मीका अनुसार साना दलहरूले भने सो मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका छन् । 'दलहरूले अपारदर्शी हिसाबले स्रोत जुटाएर खर्च गर्न थालेपछि यसको आवश्यकता परेको हो,' रेग्मीले राजधानीसँग भने, 'दलहरूले निर्वाचनमा पाएको मत परिणामका आधारमा सरकारले आफ्नो बजेटबाट निश्चित रकम दिने व्यवस्था गर्न हामीले मस्यौदामा उल्लेख गरेका छौं ।'
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका तर संविधानसभामा सहभागी नभएका दललाई के-कसरी खर्चको व्यवस्था गर्ने विषयमा भने आयोगमा छलफल भइरहेको सहसचिव रेग्मीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगमा हाल ८१ ओटा दलको दर्ता छ भने संविधानसभामा ३३ दल छन् । सरकारी बजेटबाट दलहरूले खर्च गरे उनीहरूको लेखापरीक्षणसमेत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुने र नियमविपरीत भए राज्यले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
माल्दिभ्स/एजेन्सी- राजनीतिक संकट चुलिएपछि माल्दिभ्सका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति मोहमद नासिदले राजीनामा दिएका छन् ।
मंगलबार सरकारी टेलिभिजनमार्फ देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति नासिदले आफूले राजीनामा दिनु र्'वर्तमान स्थितिमा देशका लागि राम्रो' हुने बताएका थिए । 'अहिलेको स्थितिमा मैले राजीनामा दिनु नै मुलुकका लागि राम्रो हुनेछ । म बलजफ्ती सरकार चलाउन चाहन्नँ । म राजीनामा दिँदै छु,' आफ्नो सम्बोधनमा नासिदले भने ।
उनको राजीनामालगत्तै माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति वाहिद हसनले राष्ट्रपतिको शपथ खाएका छन् । राष्ट्रपति नासिदले सन् २००८ मा सत्ता सम्हालेका थिए र उनलाई मुलुकमा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट चुनिएको सरकार चलाएको श्रेय दिइन्छ ।
सत्तारूढ एकीकृत नेकपा माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल) मा गएका आफ्ना लडाकूहरूका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले शिविरमा रहेका लडाकूले पाउने सुविधासरहको प्याकेज दिने निर्ण्र्ाागरेपछि सो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको हो ।
लडाकूले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बुझिरहेका छन् । वाईसीएलका पर्ूवमहासचिवसमेत रहेका सभासद् दीलिप प्रजापतिले २० हजारको हाराहारीमा शिविर छोडेर लडाकूहरू वाईसीएलमा आएको राजधानीलाई बताए ।
जब संविधानसभाको म्याद सकिने बेला आउँछ, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीदेखि पत्रकारसम्म म्याद थपविरुद्ध सडकमा उत्रन्छन् । संविधानसभा भवनबाहिर बसेर म्याद नथप्न चर्को दबाब पनि दिन्छन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपाल पनि म्याद नथप्ने स्वरमा चर्काे भाषण गर्छ । तर नारा-जुलुसको बेवास्ता गर्दै ६०१ सभासद्को 'जम्बो संविधानसभा' म्याद थपेर बैठकस्थलबाट बाहिरिन्छ ।
विगत डेढ वर्षेखि निरन्तर जारी अभियान संविधानसभाको म्याद सकिनु एक महिना अघिबाट सुरु मात्र हँुदैन, धर्नामा 'को अगाडि -' भन्ने होडबाजी नै चल्छ । गैरसरकारी संस्थाको भत्ता पचाउन पनि कतिपय संघ/संस्थाले त्यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित संवैधानिक समितिको सभाकक्षमा बिहीबार भएको संविधानसभामा रहेका ३३ दलको बैठकमा दाहालले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'शान्ति, संविधान र सरकारको विषय सँग-सँगै जोडिएर आउने विषय हुन्,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले राजधानीसँग भने, 'त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तुरुन्तै पहलकदमी गरौं ।' राष्ट्रिय सहमतिको सरकारविना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्ताव राखेको ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टर्राईले भने आङ्खनो सरकारलाई सबै पक्षबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए ।
सहज आपर्ूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता सडकमै निस्कन थालेपछि सरकारले पेट्रोलियम समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमलाई दर्ुइ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको अवस्था चित्रण गर्दै सरकारले अर्थ राजनीतिलाई ध्यानमा राखी हदैसम्मको लचकता अपनाउने निर्ण्र्ाामेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले पेट्रोलियम व्यवसायी र प्रहरी तथा विद्यार्थी संगठनसँग बिहीबार दिउँसो गरेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई दर्ुइ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्ण्र्ाागरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्ण्र्ााँगै पेट्रोलियमको चरम अभाव केही दिनमै सहज हुनेछ ।