© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २४ | 07, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
जब संविधानसभाको म्याद सकिने बेला आउँछ, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीदेखि पत्रकारसम्म म्याद थपविरुद्ध सडकमा उत्रन्छन् । संविधानसभा भवनबाहिर बसेर म्याद नथप्न चर्को दबाब पनि दिन्छन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपाल पनि म्याद नथप्ने स्वरमा चर्काे भाषण गर्छ । तर नारा-जुलुसको बेवास्ता गर्दै ६०१ सभासद्को 'जम्बो संविधानसभा' म्याद थपेर बैठकस्थलबाट बाहिरिन्छ ।
विगत डेढ वर्षेखि निरन्तर जारी अभियान संविधानसभाको म्याद सकिनु एक महिना अघिबाट सुरु मात्र हँुदैन, धर्नामा 'को अगाडि -' भन्ने होडबाजी नै चल्छ । गैरसरकारी संस्थाको भत्ता पचाउन पनि कतिपय संघ/संस्थाले त्यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित संवैधानिक समितिको सभाकक्षमा बिहीबार भएको संविधानसभामा रहेका ३३ दलको बैठकमा दाहालले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'शान्ति, संविधान र सरकारको विषय सँग-सँगै जोडिएर आउने विषय हुन्,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले राजधानीसँग भने, 'त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तुरुन्तै पहलकदमी गरौं ।' राष्ट्रिय सहमतिको सरकारविना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्ताव राखेको ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टर्राईले भने आङ्खनो सरकारलाई सबै पक्षबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए ।
सहज आपर्ूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता सडकमै निस्कन थालेपछि सरकारले पेट्रोलियम समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमलाई दर्ुइ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको अवस्था चित्रण गर्दै सरकारले अर्थ राजनीतिलाई ध्यानमा राखी हदैसम्मको लचकता अपनाउने निर्ण्र्ाामेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले पेट्रोलियम व्यवसायी र प्रहरी तथा विद्यार्थी संगठनसँग बिहीबार दिउँसो गरेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई दर्ुइ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्ण्र्ाागरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्ण्र्ााँगै पेट्रोलियमको चरम अभाव केही दिनमै सहज हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले सूचनाको वर्गीकरण गरी गोप्य राख्ने सरकारको निर्ण्र्ााकार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको मंगलबारको एकल इजलासले सूचनामा अंकुश लगाउने गरी सरकारले गरेको वर्गीकरण तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा लैजान नपाउने आदेश दिएको हो ।
मुख्य-सचिवको अध्यक्षतामा गठित सूचना वर्गीकरण समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्दै १ सय ४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो ।
वर्गीकरणको नाममा सूचना लुकाउने निर्ण्र्ाागर्दै समितिले १ माघदेखि आफ्नो निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सो निर्ण्र्ाागैरकानुनी भन्दै १३ माघमा नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनको तर्फाट अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
भ्रातृ संस्था विघटनको विरोधमा सभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध लागेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेता मागको सुनुवाइ नभए संसदीय दल कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । सभापतिलाई दबाब दिन देउवाले मंगलबार बोलाएको भेलामा आएको सुझावपछि देउवा पक्ष सो रणनीतिमा लागेको हो ।
भेलामा सहभागी नेताहरूले एक स्वरमा संस्थापनले मागको सुनुवाइ नगरे संसदीय दलमा हस्तक्षेप गर्नर्ुपर्ने बताएका थिए । मंगलबारको भेलामा सहभागी देउवा पक्षधर नेताले सभापति कोइरालाले सहमति नगरी एकलौटी रूपमा पार्टर्ीीे महत्त्वपर्ूण्ा निकाय गठन गरे पार्टर्ीी संसदीय दलमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अडान राखे । देउवासँग सल्लाह नलिई पार्टर्ीीाँके संस्थापन पक्षविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको थियो ।
राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन असफल देखिएको छ । सदस्यहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आयोगले फरक मतसहितका दर्ुइ छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । दर्ुइमध्ये बहुमत सदस्यको प्रतिवेदनमा ११ र अल्पमतको प्रतिवेदनमा ६ प्रदेशको सिफारिस गरिएको छ ।
बहुमत सदस्यको प्रतिवेदनमा केन्द्र र संघीय दर्ुइ राज्यको मात्र सुझाव दिइएको छ । अल्पमतको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय संघीय, प्रदेशात्मक र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
बहुमत सदस्यको प्रतिवेदनको नेतृत्व संयोजक मदन परियारले गरेका छन् । उनलाई मधेसी दलबाट सिफारिस प्रा. कृष्ण हाछेथु तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, माओवादीबाट सिफारिस डा. मल्ल के सुन्दर र स्टेला तामाङ तथा एमालेबाट सिफारिस भोगेन्द्र झाले साथ दिएका छन् ।