दक्षिण एसियाका क्षेत्रमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक र्सतहरूमा विविधता भएका कारणले एकीकृत बन्न सकेको छैन । यस क्षेत्रका आकार, स्थान र आधारभूत व्यवस्था भिन्न-भिन्न छन् । अन्तर क्षेत्रीय व्यापारमा असर गर्ने भौगोलिक अवरोध र अन्य समस्याहरू छन् । यी र्सार्क राष्ट्रहरूबीच सीमा व्यापारका अनाधिकृत व्यापार बढेर गएको छ । यसले यी देशहरू बीच व्यापार प्रवाहमा असर गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका दर्ुइ विशाल अर्थतन्त्र भारत र पाकिस्तानबीच भन्सार सहुलियत र बजार पहुँचका विषयमा सिर्जित मतमतान्तरले सापmटाको पर्ूण्ा कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न उठाएको थियो । यद्यपि, यो व्यवस्था १ जुलाई २००६ देखि लागू भएको छ । उदारीकरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत भारत र पाकिस्तानले पाँच वर्षछि सन् २०१३ सम्म आपmनो भन्सार दर शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्नुपर्नेछ । र्सार्कमा आपसी व्यापार उदारीकरणका लागि सापmटा संस्थागत ढाँचा बन्यो । यो नै व्यापार उदारीकरणका लागि राम्रो कदम ठहरियो ।

बाँकी अंश »

राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट सम्भावित खतरा

संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा शासकीयस्वरूप सम्बन्धी विवादले देशमा तीव्र रूप लिएको छ । त्यस सिलसिलामा मुख्य रूपले यो विवाद उठिरहेको छ ः राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कसलाई कार्यकारी बनाउने - त्यस सर्न्दर्भमा प|mान्समा जस्तो कार्यकारी अधिकार दुवैमा विभाजित गर्ने मत पनि अगाडि आएको छ । नीतिगत रूपमा ती तीनओटै मध्ये कुन प्रणाली सही हुन सक्छ - बेग्ला-बेग्लै देशहरूमा ती बेग्ला-बेग्लै प्रणाली कति सफल वा असफल हुने गरेका छन् - त्यो 'एकडेमिक' छलफलको विषय हुन सक्छ । त्योभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्न यो हो ः नेपालको ठोस परिस्थितिमा तीमध्ये कुन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ -
पहिले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिले ती प्रश्नहरूबारे केही विचार गरौं । हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार ती तीनओटै प्रणालीहरू पु“जीवादी, संसदीय वा बहुदलीय प्रणालीअर्न्तर्गतका कुराहरू हुन् । इतिहासको कुनै कालखण्डमा मुख्यतः निरंकुश राजतन्त्र वा सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्धको संर्घष्ाको कालमा, अर्थात् पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको कालमा त्यसको प्रगतिशील स्वरूप थियो र कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई सफल पार्न संर्घष्ा गरेका थिए । तर, अब विश्व स्तरमा त्यसको प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी व्यवस्थाका रूपमा पतन भइसकेको छ । विकसित पु“जीवादी वा साम्राज्यवादी देशहरूमा पु“जीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गरेर समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

बाँकी अंश »

नेतृत्वले नबुझेको कि बुझ पचाएको -

संविधान निर्माणको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विवादलाई टुंगो लगाउने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोग अन्ततः समस्याको समाधान दिन अर्समर्थ भएको छ । राज्य पुनःचना आयोग २०६८ मंसिर ६ गते गठन गरिएको समयदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगका सदस्यहरूको विज्ञता र आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक संलग्नता तथा उनीहरूको निष्पक्षतामा समेत विवाद भएको थियो । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टर्ीीबीच नै राज्यको पुनःसंरचना आयोग गठनको समयमा कसको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने भन्ने विवाद भएका कारणले सरकार विनाअध्यक्ष आयोग गठन गर्न बाध्य भएको थियो ।
केही समयपछि आएर प्राकृतिक स्रोतविद् डा.मदन परियारलाई सरकारले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सो आयोगका अधिकांश सदस्य विशुद्ध जातीय राज्य निर्माण गर्ने जातीय राज्यका वकालतकर्ताहरू अर्थात् जातीय राज्यका अभियन्ताहरू भएका कारण यो आयोगले जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसै अनुरूप जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षाअनुसार नै राज्य पुनःसंरचना आयोगले जातीय राज्यको खाका सम्मिलित प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएको छ

बाँकी अंश »

संघीयताबारे दोहोरो दृष्टिकोण

अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ । देशको संविधान अग्रगामी बनाउने कि पश्चगामी बनाउनेबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् संघीय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलबाट गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर नआउ“दै राजनीतिक दल मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलले जे भन्छन्, आयोगले पनि त्यही ल्याउनर्ुपर्ने थियो कि - या नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूले केही योजना र रिपोर्ट ल्याउनै हु“दैनथ्यो कि - या नेपालको राज्य कस्तो बनाउने भन्ने ठेक्कापट्टा यी दललाई मात्र परेको हो कि - यहा“नेर जनता गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
एमाले र कांग्रेसको सोचबाट अगाडि बढेको भए गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय अगाडि आउने नै थिएनन् । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा दुवै दलले कतै पनि संघीय प्रणालीको उल्लेख गरेका छैनन् र गर्न पनि चाहेनन् । पुरानै संसदीय ढाँचाको २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मानव अधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकारमा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुदलवादी संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र उल्लेख भएको छ भने एमालेले कम्युनिस्ट हुनको नाताले समावेशी राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा उठाएको छ तर घुमाइफिर्राई हर्ेदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्न संविधानसभाले सोही अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न जनमतसंग्रहको कुरालाई उठाएको छ ।

बाँकी अंश »

संविधानको व्याख्याता को -

कुनै पनि परियोजनाको एउटा निश्चित समय सीमा हुन्छ । अजम्बरी अर्थात् कहिले पनि नमर्ने वा समाप्त नहुने कोही पनि हुँदैन । शास्त्रमा भनिन्छ कि देउताले त शरीर त्याग्नुपर्‍यो भने अब के नै बाँकी रहयो त - नेपालमा स्थापित अन्मिनजस्ता विदेशी परियोजनाहरू निश्चित उद्देश्य र समय सीमा थियो । उद्देश्य पर्ूर्ति नहुनाले अन्मिनको कार्यकाल पटक-पटक लम्ब्याइयोे र अन्ततः सो परियोजनाको अवश्यकता नपरेकाले बन्द गरियो । यसैगरी, संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन दर्ुइ वर्षा लागि स्थापना गरिएको एउटा परियोजना हो, संविधानसभा र त्यो कार्य सम्पन्न गर्न ६०१ महान हस्तीहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो । तिनले आफ्नो अयोग्यता लुकाई, जनताको चाहना र अन्तरिम संविधानको मर्मलाई बेवास्था गर्दै इलास्टिक तन्काएझंै संविधानसभाको आयु तन्काउँदा(तन्काउँदा भार वर्षपुर्‍याई छाडे । सांविधान, अब त्यो इलास्टिक चुट्टनिे समय आएको छ ।

बाँकी अंश »

माओवादीको एकोहोरो मार्ग

६ सय एक सदस्यीय दर्ुइबर्से संविधानसभाले चार वर्षबिताएछ । संविधानसभाको उल्टोबाट दिन गन्ती सुरु भइसक्यो । तीन पटक अवधि थपेर पनि अझै शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्न सकेन । चित्त बुझाउने आधार केही नपाएर जनताको आक्रोश चुलिँदो छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया आजसम्म पनि पूरा नहुनुमा एक दलले अर्काे दललाई र एक नेताले अर्काे नेतालाई दोष दिन्छन् । जनता भने थेत्तरा, अयोग्य र इच्छाशक्ति नै नभएका गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्राईएछ, दुःख पाइयो भनेर पश्चाताप गर्छन् । यीमध्ये जुन कुरा ठीक भए पनि आखिर शान्ति र संविधान अझै काँचै रहने भयो । जनताले अझै सास्ती पाइनै रहने भए । यदि, संविधानसभाले आगामी चार महिनाभित्रमा संविधान दिन नसकेमा वर्तमान सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भयो र दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने, नेपालको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने भयो । यसरी हर्ेदा माओवादीको व्रि्रोहको अर्थ भएन र जनताले त्यत्रो त्याग गरेको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा हुन सकेन । राष्ट्रको यत्रो लगानी, शक्ति र समय त्यसै खेर गयो । संविधानसभा नयाँ नयाँ समस्या चर्काउन र द्वन्द्वलाई कायम राखि राख्न मात्र सहायक भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनले भावी नेपालको र सबै राजनीतिक दलहरूको साझा मार्ग चित्र तयार गरेको थियो । जुन मार्ग चित्रलाई जस्ताको त्यस्तै पछयाउन विस्तृत कार्ययोजना र समय तालिका बनाई त्यसलाई कडाइसाथ पालना गर्नर्ुपर्ने थियो । साझा मार्ग चित्र बनाउने, विस्तृत कार्ययोजना बनाउने अनि आफू खुसी छुट्टाछुट्टै बाटो हिँड्ने काम भयो । आखिर यो लिक बाहिरको अन्तहीन यात्राले अपेक्षित ठाउँमा पुर्‍याउन सकेन, ठोस परिणाम प्राप्त भएन र कसैको पनि हित गरेन । राष्ट्रका शान्ति र संविधानका एजेन्डा कुनै दल वा नेता विशेषका निजी एजेन्डा होइनन् । अहिलेका जनताका एजेन्डा, देशका एजेन्डा, दलहरूका एजेन्डाहरूको साझा सार नै आजको राष्ट्रको एजेन्डा हो । जनताले कुनै दललाई आफ्ना एजेन्डा जबर्जस्त समावेश गराउन संबिधानसभामा पठाएका होइनन् । सबैको साझा सहमतिबाट शान्ति र संविधानको काम सम्पन्न गर्ने जनादेश हो । मुलुकलाई निकासविहीन बनाई हल न चल बनाई अनन्तकालसम्म मनपरी गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । यो जिम्मेवारीलाई पालन नगर्नेहरू दण्डका भागिदार हुनर्ुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन जिम्मेवार माओवादीको पनि अब जनताको कठघरामा उभिने दिन नजिक आइसक्यो ।

बाँकी अंश »

अर्थतन्त्र

वाटिका

view all »

इन्द्बेनी

view all »

समाचार

मौसम

राशिफल

बिचार

साफ्टामा नेपालको बजार पहुँच

राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट सम्भावित खतरा

नेतृत्वले नबुझेको कि बुझ पचाएको -

संघीयताबारे दोहोरो दृष्टिकोण

संविधानको व्याख्याता को -

माओवादीको एकोहोरो मार्ग

Most Read News

अर्थतन्त्र

वाटिका

इन्द्बेनी