© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २६ | 09, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
झन्डै एक महिनाको राजनीतिक गतिरोधपछि प्रमुख दलहरूबीच फेरि अर्को एउटा रिसोर्ट सहमति भएको छ । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादी 'जनसत्ता'ले गरेका लिखतलाई वैधानिकता दिने निर्ण्र्ााफिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको र शान्ति र संविधानका मुद्दामा संवादहीनताको स्थिति चिर्न पछिल्लो सहमति सफल हुने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख दलहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले --आजको) मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्ण्र्ााफिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति सम्भव भएको हो । यद्यपि, उक्त निर्ण्र्ाासर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै क्रियाशील नहुने स्पष्ट भइसकेको भए पनि दलहरूबीचको एक ढंगको तुषको लडाइँ चिर्न यो सहमति आवश्यक पनि थियो । यो सहमतिले झन्डै सात पटकसम्म लगातार अवरुद्ध संसद् बैठक नियमित हुने भएको छ । त्यसरी नै संविधानसभाअर्न्तर्गतको संवैधानिक समितिको बैठक उपलब्धिमूलक हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैगरी, विगत केही दिनदेखि स्वैच्छिक अवकाश लिएका लडाकूहरूले पाउने राहत प्याकेजको चेक खोसिएको विषयमा सेना समायोजन विशेष समिति बैठक बोलाएर निधान खोज्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुले शान्ति प्रक्रियालाई थप गति दिन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बाँकी अंश »
सवारीसाधनमा इन्धन र घरका ग्याँस सिलिन्डर भर्नु नेपाली जनताका लागि आजभोलि बहादुरीका समाचार बन्न थालेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल आयल निगमले आपर्ूर्ति सहज गराउन सकिरहेको छैन । सरकारले नै आपर्ूर्ति व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहलकदमी नलिएको कारण बजारमा अभाव बढ्दै जान थालेको प्रस्टै छ । झन्डै दर्ुइ महिनादेखि जारी पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावलाई जनताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यभन्दा ठूलो रूपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । यो कसको नालायकीपनको कारण हो - जनताले जवाफ खोज्न थालेका छन् । निश्चय पनि आजका मितिसम्म सरकारको सरोकारवाला निकायमध्येका आपर्ूर्ति मन्त्रालय र निगमले यसको जवाफ दिन सकिरहेको छैन । दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले जनताको जीविकासँग सरोकार राख्ने विषयको सुनुवाइ नगर्नु या गर्न नसक्नु उसको चरम नालायकीपन हो । नालायकीपनले सीमा नाघे जनताको नेतृत्वकर्ता सरकार असफल मानिन्छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकार नालायक सावित भएकामा दर्ुइमत छैन ।
बाँकी अंश »
राजधानीको कपनस्थित एउटा निजी विद्यालयभित्रको सामान्य 'झगडा'ले बिहीबार उपत्यकाका १ हजार बढी विद्यालय बन्द रहे । सत्तारुढ माओवादी निकटस्थ अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र डयाफोडिल स्कुल प्रशासनबीच दर्ुइजना शिक्षकको बर्खास्तगी बारेको सामान्य मनमुटावको असर करिब साढे २ लाख कलिला बालबालिकामा पर्यो । एसएलसी परीक्षाको सम्मुखमै विद्यालय बन्द गरिँदा कतिपयले पाठयक्रम पूरा गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । सानो वा ठूलो जुनसुकै विवादमा पनि विद्यालय बन्दकै बाटो रोज्नु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।
माओवादीनिकट मात्र होइन, सानाठूला सबैजसो राजनीतिक दल निकट शिक्षक संघ/संगठनहरूले 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र' बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । सामान्य गैरसरकारी संस्थादेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको आयोजनमा अघि सारिने विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान यतिबेला फगत नारा मात्र बनेको छ ।