© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २४ | 07, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
विद्यालय तथा शिक्षण संस्था शान्ति क्षेत्र भएको र तिनमा बाधा पुग्नेगरी कुनै किसिमका विरोध, धर्ना, जुलुसलगायतका कार्यक्रम गर्न नहुने भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको आदेशको अवज्ञा गर्दै मुलुकका विभिन्न भागमा शिक्षकहरूले आइतबार विरोध पर््रदर्शन गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा 'काम रोक' धर्ना गर्ने नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको कार्यक्रम पुनरावेदन अदालतले धर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो । आइतबारदेखि बुधबारसम्म काम रोक धार्नाको कार्यक्रम गरेकामा अदालतले नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उपत्यकामा सञ्चालित निजी उच्च माविहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन महिना बाँकी रहँदै विद्यालय र उच्च माध्यमिक तहका लागि नयाँ भर्ना खुला गरेका हुन् ।
विद्यालय र कलेजहरूले विद्यालय परिसर र र्सार्वजनिक स्थानमा सूचना टाँस गर्न होडबाजी नै गरेका छन् । विद्यालयहरूले फ्लेक्स, ब्यानरमार्फ नयाँ भर्नाको सूचना र्सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया खुला नगर्न सबै निजी विद्यालयलाई र्सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, निजी विद्यालयलहरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । विद्यालयहरूले सडकका चोक-चोकमा समेत ब्यानर टाँसेका छन् । जिशिकाले निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र
पुनरावेदन अदालत पाटनले शिक्षक युनियनले आगामी २२ माघ देखि चारदिन सम्म शिक्षासंग सरोकार निकायमा आव्हान गरेको धर्ना नगर्न आदेश दिएको छ ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद वस्यालको इजलासले विहिवार कांग्रेस र एमाले निकट शिक्षकहरूको संगठनले केन्द्रीयस्तरमा आव्हान गरेको धर्ना रोक्न आदेश दिएको हो ।
युनियनले अस्थाइ शिक्षकलाइ स्थाइ गर्नुपर्ने, विद्यायमा कर्मचारी दरवन्दी कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना र नारावाजी गदैृ आएका छन् ।
गत १३ माघमा पनि उनीहरूले यी निकायमा धर्ना दिएका थिए । शिक्षक र विद्यार्थीलाइ अनिवार्य उपस्थित हुने उर्दीसहित पुन २२ देखि २५ सम्म चारदिका लागि आव्हान गरिएको धर्ना कार्यक्रम अदालतले रोकेको हो । अदालतले शिक्षकहरूले गरेको धर्ना र विरोधका कार्यक्रममा लागएको रोक यो पहिलो हो ।
निजी विद्यालयको शिक्षक संगठन -इस्टु) ले आह्रवान गरेको बन्दका कारण विहीवार काठमाडौंका निजी शैक्षिक संस्थाहरू संञ्चालन हुन सकेन् । निजी विद्यालय सञ्चालन नहुदा करिव १ हजार १ सय विद्यालयमा अध्यायनरत झण्डै साढे दर्ुइ लाख भन्दा बढी वालवालिका अध्यायन गर्ने अबसरवाट बञ्चित भए ।
काठमाडौंको कपनस्थित ड्याफोडिल वोडिङ तथा पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल र विद्यालयका शिक्षकबीचको बिबादले चर्को रूप लिएपछि विद्यालय वन्द भएको हो ।
विद्यालय प्रशासनले विद्यालयका शिक्षकद्धय रमेश दंगाल र विजेन्द्र प्रधानलाई निश्कासन गरेपछी स्टुले पर्ुनवहालि सहित शिक्षकले राखेका १७ बुदे माग कार्यन्वनयन हुनर्ुपर्ने भन्दै काठमाडौंका निजी शैक्षिक संस्था बन्द आह्रवान गरेका हुन ।
विद्यालयका प्रिन्सिपल हरी दाहलले शिक्षकलाई निकालेको आरोप आन्दोलनरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् तर प्रिन्सिपलले भने विद्यालय प्रशासनले ती शिक्षकलाइ ननिकालेको जिकिर गरेका छन । क वर्गको यस विद्यालयमा झण्डै तीन महिना अगाडि मात्र निजी विद्यालयको शिक्षक संगठन गठन भएको थियो ।
समितिको अध्यक्षमा दंगाल रहेका थिए । संगठनले विद्यालय प्रशासनसँग शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षकलाई सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
विगत केही समयदेखी विद्यालय ब्यबस्थापन समिती र शिक्षकहरूबीच विवाद उत्पन्न हुदै आएको थियो । विद्यालयमा कुल १ सय ३० शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन् भने झण्डै १ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्यायनरत छन् । शिक्षकहरूले पर्ुव सुचना बिना नै विद्यालय बन्द गराउदा काठमाडौंका सयौं विद्याथिहरू पढ्न नपाएर निरास हुँदै फर्किएका थिए । हामीलाइ शिक्षादिने शिक्षकहरू नै आन्दोलित भएका कारण पढन् पाएनौ, एक विद्यार्थीले निरास भएर राजधानीसँग भने ।
यसअधि शिक्षकहरूका १८ ओटा पेशागत संस्थाहरूले राजधानीमा विद्यालय बन्द नगर्ने, वालवालिकालाई शान्तिपर्ुण्ा
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दर्जनौं उच्च माविलाई सञ्चालनका लागि परिषद्को बैठकविना नै स्वीकृत दिएको तथ्य खुलासा भएको छ ।
परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेको भन्दै उच्च माविलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको तथ्य खुलासा भएको हो । परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका केहीलाई सम्बन्धन दिने निर्ण्र्ाागरेको हो । तर, यसअगाडि केही उच्च माविहरू परिषद्को निर्णर्यविना नै सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
उच्च माविहरू सञ्चालन हुनुअगावै परिषद्को बैठकले निर्ण्र्ाागर्नुपर्छ । मंगलबार बसेको बैठकले ३ सय १४ उच्च माविलाई नयाँ सम्बन्धन दिएको हो । उच्च मावि स्रोतका अनुसार मन्त्री र परिषद्का पदाधिकारीको तोक आदेश र निर्देशनमा बैठकमा अनुमोदन गर्ने गरी उच्च मावि सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले भवन अभावमा खुला चौरमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेकै बेला यहाँको एक उच्च मावि..ले विद्यालायका लागि बनाइएको भवन वषार्ंैदेखि गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिइरहेको छ । शिक्षा विभागको सहयोगमा विद्यालयका लागि बनेको भवनमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको होे ।
ललितपुर जिल्लाका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय भवनको अभाव छ, तर सो विद्यालयले भवन दुरुपयोग गरिरहेको सोही विद्यालयहरूमा कार्यरतहरू बताउँछन् ।
'भवन पुगेको रहेछ त, सरकारलाई भवन अभाव किन देखाए -' स्थानीय एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आक्रोश पोखे, 'बरु, त्यही रकमले साँच्चै अभाव भएको ठाउँमा त भवन बन्थ्यो ।' सोही उच्च माविका प्राचार्यले भवनमा अनाथ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।