© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
गाविस सचिवको कार्यक्षेत्र कहाँ हो - गाविस कार्यालय वा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय । गाविस कार्यालयमा सचिव बस्दैनन्, जिविसमा उनीहरूलाई सेवाग्राहीले भेट्दैनन् । सेवाग्राही एउटा सिफरिसमा सचिवको हस्ताक्षर गराउन गाउँदेखि पैसा खर्च गरेर सदरमुकाम आउँछन् तर गाविस सचिवलाई भेट्न सक्दैनन् ।
हिजो द्वन्द्वको समयमा गाउँ जान समस्या भएका सचिवलाई अहिले कुन कुराले अवरोध गरेको छ - जिविसले किन गाविस सचिवलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन सक्दैन् - यसकोे प्रत्यक्षमारमा सेवाग्राही परेका छन् । गाविस सचिव गाउँमा र सदरमुकामा पनि नभेट्दा पर्ूर्वी मकवानपुरका एक सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । र्राईगाउँ-१ का इमानसिंह मोक्तानले गाविस सचिव खोज्दै सदरमुकाम हेटांैडामा एक साता बिताइसकेको दुःखेसो पोखेे । नागरिकता हराएकाले प्रतिलिपि लिनका लागि गाविसको सिफरिसमा सचिव शुक्रराज र्राईलाई हस्ताक्षर गराउन हेटौंडा आएका मोक्तानले एक सातामा पनि सचिवलाई फेला पार्न सकेका छैनन् ।
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले जातीयतालाई आधार बनाएर ल्याइएको राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन आफ्नो पार्टर्ीी लागि स्वीकार नहुने बताएकी छन् ।
राज्य पुनःसंरचना गर्दा जात र भाषालाई नभई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाइनुपर्ने उपाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ थियो । उनले भनिन्, 'राज्यको पुनःसंचना गर्दा दलका नेताहरूले समयमै बुद्धि पुर्याउन नसके मुलुक जातीय युद्धमा फस्ने भएकाले जातीय होइन पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनर्ुपर्छ ।'
बिहीबार प्रेस चौतारी नेपाल बाँके शाखाले नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष भण्डारीले जाति विशेषका आधारमा निर्माण हुने संघीयताले एक जात र अर्को जातजातिका बीचमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व
बढ्न सक्ने भएको टिप्पणी गर्दै जातीय आधारको
लामो समयदेखि भूमिगत रूपमा तर्राईका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक गतिविध सञ्चालन गर्दै आएको जनतान्त्रिक तर्राई मधेस मुक्ति पार्टर्ीी युद्धविरामको घोषणा गरेको छ ।
भगतसिंहले नेतृत्व गरेको सो पार्टर्ीी युद्धविराम गरेको औपचारिक जानकारी मंगलबार सरकारलाई दिने भएको छ । पत्रमा आफ्ना तर्फाट राखिएका माग र प्रतिबद्धता समावेश गरिएको सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
करिब पाँच वर्षेखि तर्राईमा हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको सो पार्टर्ीीर्ूवदेखि पश्चिम तर्राईका जिल्लाहरूमा सक्रिय रहेको भूमिगत पार्टर्ीी आफूनिकट व्यक्तिमार्फ शान्ति मन्त्रालयलाई वार्तामा बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
१० सूत्रीय माग राख्दै ज्ानहित सरोकार मञ्च जलेश्वरका अध्यक्ष तथा तमलोपा नेपालका नेता सुरेश पाण्डेले मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
जलेश्वरको दर्ुगाचोकमा आमरण अनशनमा बसेका पाण्डेले माग पूरा नहुन्जेलसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने बताए । उनीसँगै राकेश झा र रञ्जित चौधरी रिले अनशनमा बसेका छन् ।
लोडसेडिङ पर्ूण्ारूपमा अन्त्य हुनुपर्ने, आन्तिरिक राजस्व र यातायात कार्यालयको शाखा कार्यालय जलेश्वरमा स्थापना हुनुपर्ने, बर्दिवासमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनल कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय जलेश्वरमा स्थापना हुनुपर्नेलगायतका १० सूत्रीय माग राख्दै पाण्डे आमरण अनशनमा बसेका हुन् ।
यसैबीच
केही समययता बारामा भएका हत्या, हिंसा, लुटपाट, धम्कीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी प्रशासनले सक्रियता नदेखाएको भन्दै जिल्लाका कानुन व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।
जिल्लामा बढ्दै गइरहेको आपराधिक क्रियाकलापको छानबिन गर्न लागि सदरमुकाम कलैयामा आइतबार आएको बार एसोसिएसनका केन्द्रीय प्रतिनिधि तथा जिल्लाका सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूको बैठकमै अधिकांश अधिवक्ताले प्रहरी प्रशासनको मौनताको कारण जिल्लामा आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले उद्घाटन गर्ने महोत्सवको समाचार संकलन गर्न गएका जिल्लाका पत्रकारलाई तीन घन्टासम्म प्रहरीले घेराबन्दी गरी बन्धक बनाएको छ । सरकारले माघदेखि लागू गरेको १ सय ४० सूचना गोप्य राख्ने निर्ण्र्ााो विरोध स्वरूप कालो पट्टी बा“धेर प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रमको समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा रहेका धनकुटाका दर्ुइ दर्जन पत्रकारलाई प्रहरीले दर्ुर्व्यवहार गर्दै घेराबन्दीमा राखेको हो ।
धनकुटा महोत्सव तथा पर्ूवाञ्चल औद्योगिक पर््रदर्शनीको उद्घाटन गर्ने क्रममा सदरमुकामस्थित तल्लो टुंडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टर्राई पुग्नुअघि नै जिल्लास्थित २५ सञ्चारकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।