© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
समाचार
मौसम
काठमाडौं, नेपाल
| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
बाहिरी सम्बन्धबाट धन एवं सुख प्राप्त हुनेछ ।
राज्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ ।
धनको अधिक महत्व दिनेछ ।
जीवन सान्दरसँग बिताउने देखिन्छ ।
व्यवसायमा कठिनाइ झेल्नुपर्ने छ ।
शत्रु पक्ष पराजित हुने छन् ।
चतुर, स्वार्थी एवं समझदार हुनेछ ।
सुखी, शान्त एवं यशस्वी हुनेछ ।
मनोबलद्वारा सामान्य जीवन बिताउनेछ ।
आफन्तहरूको कम सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
आत्मबल एवं आत्मविश्वास बढ्दै जानेछ ।
बाहिरी सम्बन्धबाट असन्तोषपूण शक्ति प्राप्त हुनेछ
बिचार
चरम संकटमा माओवादी
दलभित्र बेला बखत देखिने दर्ुइ लाइन वा तीन लाइनको संर्घष्ा, एक अर्को पक्षका बीचमा हुने आरोप-प्रत्यारोप, पार्टर्ीीट फुटेर जान दिइने चुनौती वा फुटाउने धम्की, बहुमतको निर्ण्र्ााो अवज्ञा वा अल्पमतलाई निषेध, यो वा त्यो पक्षका कार्यकर्ता बीच हुने झै-झगडा र अन्य दलसँग पार्टर्ीींस्थापनले गर्ने सम्झौताको कार्यान्वयनमा पार्टर्ीीत्रैबाट हुने अवरोध माओवादीका देखिने समस्या हुन् । सतहमा देखिने यस्ता समस्या राष्ट्रिय बहसका केन्द्रविन्दु, सञ्चारमाध्यमका प्रमुख समाचार शिर्ष, गैरमाओवादी दलका विचारमा शान्ति प्रक्रियाको अवरोधक र विदेशी कूटनीतिज्ञका चासोका विषय बन्ने गरेका छन् । तर, दलका तीन जना मुख्य नेता एक ठाउँ भेला भई हातमा हात समाएर आफूहरू एकजुट रहेको, अन्तरसंर्घष्ाले पार्टर्ीीई जीवन्त तुल्याएको र पछिल्लो समयमा पार्टर्ीीmनै मजबुद भएको उद्घोषसहित फुटको सपना देखेर रमाउनेहरूका नाममा चुनौतीपर्ूण्ा भाषामा अध्यक्षको तर्फाट दिइने सनसनीपर्ूण्ा संक्षिप्त मन्तव्यसँगै नेपालमा माओवादीकेन्द्रित राष्ट्रिय बहसका अध्याय समाप्त हुने गरेका छन् ।
बाँकी अंश »धेरै खरानी घस्दाको परिणाम
आखिर दुइ महिनापछि जहाँबाट यात्रा सुरु गरिएको थियो, गोलचक्कर खाएर त्यहीं आइपुगेर टुंगियो । सबैले पर्ूवअनुमान गरे जस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले निष्कर्षवहीन विवादास्पद ११ प्रदेश र ६ प्रदेशको अवधारणासहितको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो र थप विवाद बल्झाइदियो । यसले पाएको कार्यादेश र दलिय भागबन्डाको संरचनागत ढाँचालाई हेरेर गठनको सुरुआतमै धेरैले अनुमान गरेका थिए, कैयौंले टिप्पणी गरेका थिए कि आयोगले कुनै उपयोगी ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन । समय मात्र गाल्छ, भ्रमको थप खेती लगाउँछ र जनतालाई फेरि एक पटक बेवकुफ बनाउँछ । नभन्दै त्यस्तै भयो । मुलुकको महत्त्वपर्ूण्ा समयलाई खर्च गरेर संविधानसभालाई बेखर्ची बनाउने काममै मद्दत पुग्यो । हो, आयोगले दर्ुइ महिनाको छोटो अवधिमा धेरै दुःखसाथ काम सम्पन्न गर्यो होला । तर, आयोगले कति काम गट्टयो कि गरेन वा कति व्यस्त भयो वा भएन भन्ने सवाल होइन यो । आयोग के प्रयोजनका लागि किन गठन गरिएको थियो र यसबाट मुलुकले के उपलब्धि प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
बाँकी अंश »साफ्टामा नेपालको बजार पहुँच
दक्षिण एसियाका क्षेत्रमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक र्सतहरूमा विविधता भएका कारणले एकीकृत बन्न सकेको छैन । यस क्षेत्रका आकार, स्थान र आधारभूत व्यवस्था भिन्न-भिन्न छन् । अन्तर क्षेत्रीय व्यापारमा असर गर्ने भौगोलिक अवरोध र अन्य समस्याहरू छन् । यी र्सार्क राष्ट्रहरूबीच सीमा व्यापारका अनाधिकृत व्यापार बढेर गएको छ । यसले यी देशहरू बीच व्यापार प्रवाहमा असर गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका दर्ुइ विशाल अर्थतन्त्र भारत र पाकिस्तानबीच भन्सार सहुलियत र बजार पहुँचका विषयमा सिर्जित मतमतान्तरले सापmटाको पर्ूण्ा कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न उठाएको थियो । यद्यपि, यो व्यवस्था १ जुलाई २००६ देखि लागू भएको छ । उदारीकरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत भारत र पाकिस्तानले पाँच वर्षछि सन् २०१३ सम्म आपmनो भन्सार दर शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्नुपर्नेछ । र्सार्कमा आपसी व्यापार उदारीकरणका लागि सापmटा संस्थागत ढाँचा बन्यो । यो नै व्यापार उदारीकरणका लागि राम्रो कदम ठहरियो ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट सम्भावित खतरा
संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा शासकीयस्वरूप सम्बन्धी विवादले देशमा तीव्र रूप लिएको छ । त्यस सिलसिलामा मुख्य रूपले यो विवाद उठिरहेको छ ः राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कसलाई कार्यकारी बनाउने - त्यस सर्न्दर्भमा प|mान्समा जस्तो कार्यकारी अधिकार दुवैमा विभाजित गर्ने मत पनि अगाडि आएको छ । नीतिगत रूपमा ती तीनओटै मध्ये कुन प्रणाली सही हुन सक्छ - बेग्ला-बेग्लै देशहरूमा ती बेग्ला-बेग्लै प्रणाली कति सफल वा असफल हुने गरेका छन् - त्यो 'एकडेमिक' छलफलको विषय हुन सक्छ । त्योभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्न यो हो ः नेपालको ठोस परिस्थितिमा तीमध्ये कुन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ -
पहिले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिले ती प्रश्नहरूबारे केही विचार गरौं । हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार ती तीनओटै प्रणालीहरू पु“जीवादी, संसदीय वा बहुदलीय प्रणालीअर्न्तर्गतका कुराहरू हुन् । इतिहासको कुनै कालखण्डमा मुख्यतः निरंकुश राजतन्त्र वा सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्धको संर्घष्ाको कालमा, अर्थात् पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको कालमा त्यसको प्रगतिशील स्वरूप थियो र कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई सफल पार्न संर्घष्ा गरेका थिए । तर, अब विश्व स्तरमा त्यसको प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी व्यवस्थाका रूपमा पतन भइसकेको छ । विकसित पु“जीवादी वा साम्राज्यवादी देशहरूमा पु“जीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गरेर समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नै ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
नेतृत्वले नबुझेको कि बुझ पचाएको -
संविधान निर्माणको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विवादलाई टुंगो लगाउने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोग अन्ततः समस्याको समाधान दिन अर्समर्थ भएको छ । राज्य पुनःचना आयोग २०६८ मंसिर ६ गते गठन गरिएको समयदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगका सदस्यहरूको विज्ञता र आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक संलग्नता तथा उनीहरूको निष्पक्षतामा समेत विवाद भएको थियो । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टर्ीीबीच नै राज्यको पुनःसंरचना आयोग गठनको समयमा कसको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने भन्ने विवाद भएका कारणले सरकार विनाअध्यक्ष आयोग गठन गर्न बाध्य भएको थियो ।
केही समयपछि आएर प्राकृतिक स्रोतविद् डा.मदन परियारलाई सरकारले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सो आयोगका अधिकांश सदस्य विशुद्ध जातीय राज्य निर्माण गर्ने जातीय राज्यका वकालतकर्ताहरू अर्थात् जातीय राज्यका अभियन्ताहरू भएका कारण यो आयोगले जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसै अनुरूप जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षाअनुसार नै राज्य पुनःसंरचना आयोगले जातीय राज्यको खाका सम्मिलित प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएको छ
संघीयताबारे दोहोरो दृष्टिकोण
अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ । देशको संविधान अग्रगामी बनाउने कि पश्चगामी बनाउनेबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् संघीय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलबाट गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर नआउ“दै राजनीतिक दल मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलले जे भन्छन्, आयोगले पनि त्यही ल्याउनर्ुपर्ने थियो कि - या नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूले केही योजना र रिपोर्ट ल्याउनै हु“दैनथ्यो कि - या नेपालको राज्य कस्तो बनाउने भन्ने ठेक्कापट्टा यी दललाई मात्र परेको हो कि - यहा“नेर जनता गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
एमाले र कांग्रेसको सोचबाट अगाडि बढेको भए गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय अगाडि आउने नै थिएनन् । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा दुवै दलले कतै पनि संघीय प्रणालीको उल्लेख गरेका छैनन् र गर्न पनि चाहेनन् । पुरानै संसदीय ढाँचाको २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मानव अधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकारमा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुदलवादी संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र उल्लेख भएको छ भने एमालेले कम्युनिस्ट हुनको नाताले समावेशी राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा उठाएको छ तर घुमाइफिर्राई हर्ेदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्न संविधानसभाले सोही अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न जनमतसंग्रहको कुरालाई उठाएको छ ।
1
Most Read News
- 'राहुल जन्मेकै प्रधानमन्त्री बन्न'
- वाईसीएललाई एक अर्ब जनमुक्ति सेनासरहकै सुविधा दिइन्छ ः चन्द
- म्याद थप सिजनमा बारले मार्यो बाजी
- राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दाहालको प्रस्ताव
- राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट सम्भावित खतरा
- 'राजस्व दर नघटाए अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा'
- रोजाईमा बिधा
- काठमाडौं र ललितपुरमा पनि ग्याँसका गाडी नियन्त्रणमा लिने प्रयास
- माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिद्वारा राजीनामा
- निजी वायुसेवा कम्पनीबीच उडान विस्तार गर्ने होड
अर्थतन्त्र
- नेप्सेमा युनिलिभरको हडतालको प्रभाव
- प्याकेजमा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या बढयो
- बर्डफ्लु संक्रमित क्षेत्रमा मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण
- विमानस्थलको घाँसे मैदानमा आगलागी हवाई उडान प्रभावित
- नेप्से ओरालैतिर netro
- निजी वायुसेवा कम्पनीबीच उडान विस्तार गर्ने होड
- 'राजस्व दर नघटाए अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा'
- काठमाडौं र ललितपुरमा पनि ग्याँसका गाडी नियन्त्रणमा लिने प्रयास