© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
संविधान निर्माणको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विवादलाई टुंगो लगाउने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोग अन्ततः समस्याको समाधान दिन अर्समर्थ भएको छ । राज्य पुनःचना आयोग २०६८ मंसिर ६ गते गठन गरिएको समयदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट आयोगका सदस्यहरूको विज्ञता र आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक संलग्नता तथा उनीहरूको निष्पक्षतामा समेत विवाद भएको थियो । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टर्ीीबीच नै राज्यको पुनःसंरचना आयोग गठनको समयमा कसको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने भन्ने विवाद भएका कारणले सरकार विनाअध्यक्ष आयोग गठन गर्न बाध्य भएको थियो ।
केही समयपछि आएर प्राकृतिक स्रोतविद् डा.मदन परियारलाई सरकारले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सो आयोगका अधिकांश सदस्य विशुद्ध जातीय राज्य निर्माण गर्ने जातीय राज्यका वकालतकर्ताहरू अर्थात् जातीय राज्यका अभियन्ताहरू भएका कारण यो आयोगले जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसै अनुरूप जातीय राज्यको प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षाअनुसार नै राज्य पुनःसंरचना आयोगले जातीय राज्यको खाका सम्मिलित प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाएको छ
अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ । देशको संविधान अग्रगामी बनाउने कि पश्चगामी बनाउनेबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् संघीय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दलबाट गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर नआउ“दै राजनीतिक दल मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलले जे भन्छन्, आयोगले पनि त्यही ल्याउनर्ुपर्ने थियो कि - या नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूले केही योजना र रिपोर्ट ल्याउनै हु“दैनथ्यो कि - या नेपालको राज्य कस्तो बनाउने भन्ने ठेक्कापट्टा यी दललाई मात्र परेको हो कि - यहा“नेर जनता गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
एमाले र कांग्रेसको सोचबाट अगाडि बढेको भए गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय अगाडि आउने नै थिएनन् । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा दुवै दलले कतै पनि संघीय प्रणालीको उल्लेख गरेका छैनन् र गर्न पनि चाहेनन् । पुरानै संसदीय ढाँचाको २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मानव अधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकारमा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, बहुदलवादी संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र उल्लेख भएको छ भने एमालेले कम्युनिस्ट हुनको नाताले समावेशी राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा उठाएको छ तर घुमाइफिर्राई हर्ेदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्न संविधानसभाले सोही अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न जनमतसंग्रहको कुरालाई उठाएको छ ।
कुनै पनि परियोजनाको एउटा निश्चित समय सीमा हुन्छ । अजम्बरी अर्थात् कहिले पनि नमर्ने वा समाप्त नहुने कोही पनि हुँदैन । शास्त्रमा भनिन्छ कि देउताले त शरीर त्याग्नुपर्यो भने अब के नै बाँकी रहयो त - नेपालमा स्थापित अन्मिनजस्ता विदेशी परियोजनाहरू निश्चित उद्देश्य र समय सीमा थियो । उद्देश्य पर्ूर्ति नहुनाले अन्मिनको कार्यकाल पटक-पटक लम्ब्याइयोे र अन्ततः सो परियोजनाको अवश्यकता नपरेकाले बन्द गरियो । यसैगरी, संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन दर्ुइ वर्षा लागि स्थापना गरिएको एउटा परियोजना हो, संविधानसभा र त्यो कार्य सम्पन्न गर्न ६०१ महान हस्तीहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो । तिनले आफ्नो अयोग्यता लुकाई, जनताको चाहना र अन्तरिम संविधानको मर्मलाई बेवास्था गर्दै इलास्टिक तन्काएझंै संविधानसभाको आयु तन्काउँदा(तन्काउँदा भार वर्षपुर्याई छाडे । सांविधान, अब त्यो इलास्टिक चुट्टनिे समय आएको छ ।
बाँकी अंश »
६ सय एक सदस्यीय दर्ुइबर्से संविधानसभाले चार वर्षबिताएछ । संविधानसभाको उल्टोबाट दिन गन्ती सुरु भइसक्यो । तीन पटक अवधि थपेर पनि अझै शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्न सकेन । चित्त बुझाउने आधार केही नपाएर जनताको आक्रोश चुलिँदो छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया आजसम्म पनि पूरा नहुनुमा एक दलले अर्काे दललाई र एक नेताले अर्काे नेतालाई दोष दिन्छन् । जनता भने थेत्तरा, अयोग्य र इच्छाशक्ति नै नभएका गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्राईएछ, दुःख पाइयो भनेर पश्चाताप गर्छन् । यीमध्ये जुन कुरा ठीक भए पनि आखिर शान्ति र संविधान अझै काँचै रहने भयो । जनताले अझै सास्ती पाइनै रहने भए । यदि, संविधानसभाले आगामी चार महिनाभित्रमा संविधान दिन नसकेमा वर्तमान सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भयो र दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने, नेपालको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने भयो । यसरी हर्ेदा माओवादीको व्रि्रोहको अर्थ भएन र जनताले त्यत्रो त्याग गरेको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा हुन सकेन । राष्ट्रको यत्रो लगानी, शक्ति र समय त्यसै खेर गयो । संविधानसभा नयाँ नयाँ समस्या चर्काउन र द्वन्द्वलाई कायम राखि राख्न मात्र सहायक भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र जनआन्दोलनले भावी नेपालको र सबै राजनीतिक दलहरूको साझा मार्ग चित्र तयार गरेको थियो । जुन मार्ग चित्रलाई जस्ताको त्यस्तै पछयाउन विस्तृत कार्ययोजना र समय तालिका बनाई त्यसलाई कडाइसाथ पालना गर्नर्ुपर्ने थियो । साझा मार्ग चित्र बनाउने, विस्तृत कार्ययोजना बनाउने अनि आफू खुसी छुट्टाछुट्टै बाटो हिँड्ने काम भयो । आखिर यो लिक बाहिरको अन्तहीन यात्राले अपेक्षित ठाउँमा पुर्याउन सकेन, ठोस परिणाम प्राप्त भएन र कसैको पनि हित गरेन । राष्ट्रका शान्ति र संविधानका एजेन्डा कुनै दल वा नेता विशेषका निजी एजेन्डा होइनन् । अहिलेका जनताका एजेन्डा, देशका एजेन्डा, दलहरूका एजेन्डाहरूको साझा सार नै आजको राष्ट्रको एजेन्डा हो । जनताले कुनै दललाई आफ्ना एजेन्डा जबर्जस्त समावेश गराउन संबिधानसभामा पठाएका होइनन् । सबैको साझा सहमतिबाट शान्ति र संविधानको काम सम्पन्न गर्ने जनादेश हो । मुलुकलाई निकासविहीन बनाई हल न चल बनाई अनन्तकालसम्म मनपरी गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । यो जिम्मेवारीलाई पालन नगर्नेहरू दण्डका भागिदार हुनर्ुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन जिम्मेवार माओवादीको पनि अब जनताको कठघरामा उभिने दिन नजिक आइसक्यो ।
सबैको लागि शिक्षाको लक्ष्य सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणादेखि नै अर्त्तराष्ट्रिय रूपमा स्विकारिँदै आएको विषय हो । सबैका लागि शिक्षा भनेको विश्वका सबै देशका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा हो । सन् २००० देखि २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना राष्ट्रिय प्राथामिकताको कार्यसूचीमा राखिएको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै केटाकेटीहरूले विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना हुनेछन् र आधारभूत शिक्षा सहजै पाउनेछन् भन्ने मान्यता पनि रहेको छ । यसरी नेपालले सबैका लागि शिक्षाको २०१५ सम्मको लक्ष्य राखेको छ । शिक्षा प्रत्येक बालकको अधिकार भन्ने कुरालाई नेपालले पनि अंगीकार गरी शिक्षाका कार्यक्रमहरू तय गर्दै आएको छ । समता र पहुँचको दृष्टिकोणले दलित र जनजाति सहभागिता शिक्षामा बढ्दै आएको छ ।
बाँकी अंश »
संविधानसभाको चार बर्सर्ेेार्यकालमा मुलुकको नयाँ संविधान आउने अपेक्षा गरिरहेका बेला सत्तारूढ दल एकीकृत माओवादीका कारण फेरि अनिश्चयको वातावरण सिर्जना भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको पर्ूण्ाता र संविधान निर्माणको एजेन्डालाई प्रमुख कार्यसूची बनाएर सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टर्राईको असली अनुहार पनि उनको कार्य व्यवहारका कारण यतिबेला उदांगो बनेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको घर-झगडाका कारण मुुलुकको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमर्ााण यतिबेला चौबाटोमा अलपत्र परेको छ ।
माओवादीमा द्वन्द्वको चक्र चलिरहँदा मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले गति लिने र संविधान निर्माणमा पनि प्रगति हुने, माओवादीमा एकताको वातावरण निर्माण हँुदा मुलुकका समस्या जस्ताको तस्तै हुने र जनव्रि्रोहमार्फ सत्ता कब्जाको कार्ययोजना बनाउने कार्यले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको छ । संविधान निर्माणले गति लिएको भनिरहँदा जनतामा पलाएको आशा यतिबेला फेरि निराशामा परिणत भएको छ । संविधानसभाको संवैधानिक समितिअर्न्तगतको विवाद समाधान उपसमितिले सहमति निर्माण गरेको भनिएका धेरै विषयहरूमा माओवादी नै पछि हटेपछि अर्थात् पुष्पकमल दाहालले सहमति गरेको विषयमा वैद्यपक्षीय सदस्यहरूले विमति जनाएपछि संविधान निर्माणको काम अलपत्र भएको हो ।