© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
राजधानीको कपनस्थित एउटा निजी विद्यालयभित्रको सामान्य 'झगडा'ले बिहीबार उपत्यकाका १ हजार बढी विद्यालय बन्द रहे । सत्तारुढ माओवादी निकटस्थ अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र डयाफोडिल स्कुल प्रशासनबीच दर्ुइजना शिक्षकको बर्खास्तगी बारेको सामान्य मनमुटावको असर करिब साढे २ लाख कलिला बालबालिकामा पर्यो । एसएलसी परीक्षाको सम्मुखमै विद्यालय बन्द गरिँदा कतिपयले पाठयक्रम पूरा गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । सानो वा ठूलो जुनसुकै विवादमा पनि विद्यालय बन्दकै बाटो रोज्नु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।
माओवादीनिकट मात्र होइन, सानाठूला सबैजसो राजनीतिक दल निकट शिक्षक संघ/संगठनहरूले 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र' बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । सामान्य गैरसरकारी संस्थादेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको आयोजनमा अघि सारिने विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियान यतिबेला फगत नारा मात्र बनेको छ ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिव तथा सह-सचिवहरूको जिम्मेवारी व्यापक रूपमा हेरफेर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ जना सचिव र सह-सचिवको सरुवा-बढुवा तथा पदस्थापन गरेको भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
जसअनुसार सोमलाल सुवेदीलाई श्रम तथा यातायात, जयमुकुन्द खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दिनेशहरि अधिकारीलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने बालानन्द पौडेललाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सुशील घिमिरेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
यसअघि, सुवेदी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पौडेल ऊर्जा, घिमिरे महालेखा नियन्त्रक र अधिकारी संस्कृति मन्त्रालयका सचिव थिए ।
नेपालमा प्रतिबन्धित वस्तुहरूको तस्करीमा विदेशी नागरिकको संलग्नता बढेको चर्चा भइरहेका बेला बुटवलमा कस्तूरीको बिनासहित एक कुवेती नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
प्रतिबन्धित बिनाको मोलमोलाई भइरहेका बेला बुटवलको एक होटलबाट प्रहरीले मंगलबार बिहान उनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ४२ वषर्ीय हमिद एम एम ए एनेलेजी छन् । उनी १५ दिनको भिसामा १२ माघमा नेपाल आएका थिए । उनी दिल्लीको सीधा उडानबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट भैरहवा उत्रिएर तीन दिनअघि बुटवल आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियतासम्बन्धी बहुचर्चित टनकपुर बाँधसम्बन्धी फैसला २० वर्षम्म पनि तयार नपारेको तथ्य र्सार्वजनिक भएपछि न्यायालयप्रति केही प्रश्न जन्मिएका छन् । टनकपुर बाँध अदालतमा प्रवेश गरेर निर्ण्र्ाामेत भइसकेको विवाद मात्र नभएर यो नेपाल-भारत दर्ुइ पक्षीय हित र सम्बन्धका दृष्टिले अन्यन्त संवेदनशील विषयसमेत हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपालले एक मेघावाट विद्युत् पाउने र्सतमा गरेको टनकुपर सन्धिलाई त्यसबेला राष्ट्रियताको मुद्दासमेत बनाइएको थियो । र, एक अर्थमा त्यो नेपाली जनताका लागि स्वाभिमानको लडाइँ पनि थियो । त्यो लडाइँ न्यायिक कठघरामा आएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार सरकारको थप पहलमा केही प्रगतिशील सम्झौतासहित यो सन्धि संसद्ले पारित पनि गर्योे ।
अदालतको फैसलाले संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गराउन सके पनि २०४९ सालदेखि आजको मितिसम्म यो बहुचर्चित सन्धिसम्बन्धी न्यायिक विवादको फैसला लेखिन सकेन । फैसला नलेखिएका कारण अदालती परीक्षणबाट खरो उत्रिएको दर्ुइ देशबीचको सन्धि इतिहासका कुनै पानामा लेखिनबाट अझै वञ्चित छ ।
अघिल्ला वर्षस्तै यस वर्षपनि सरकारले सहिद दिवसको अवसरमा क्यालेन्डरमा रातो लगाएर र्सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सायद, यो साताभरि राजधानी र मोफसलका सहरमा सहिद शर्ीष्ाकमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्री पुग्नेछन् र 'सहिदहरू महान् हुन्' भन्दै केही क्षण राजनीतिक गन्थन गरेर र्फकनेछन् । मुलुकका लागि जीवन अर्पण गर्ने सहिद वास्तवमै महान् हुन्, तिनका बारेमा कुनै दलका नेता वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारिरहनु जरुरी छैन । सहिदको महिमा नेताभन्दा जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । यसको अर्थ दलका प्रमुख नेताहरूले सहिदका गाथा गाउनु हुन्न भन्ने होइन । तिनका गाथा अजम्बरी स्वरमा गाउनर्ुपर्छ, तर भाषणमा होइन व्यवहारमा । सहिदले देखेका सपना पूरा गर्नेतिर सरकार लाग्यो भने मात्रै सहिदका गाथा गाउनुको पनि अर्थ हुन्छ ।
बाँकी अंश »