डिल्ली आचार्य/राजधानी
काठमाडौं, २४ भदौ
अदालत भन्नेबित्तिकै झगडिया र कर्मचारीको भीडभाड हुने ठाउँको कल्पना आउन सक्छ । तर, नेपालमा यस्तो पनि अदालत छ, जहाँ एउटा पनि मुद्दा छैन । मुद्दाविहीन अदालतमा तीनजना न्यायाधीशसहित १५ कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ न त झगडिया नै उपस्थित हुन्छन्, न त मुद्दा दर्ताको चटारो नै †
यो दृश्य संविधानसभा अदालतको हो । संविधानसभासम्बन्धी मुद्दा हर्ेन सरकारले गठन गरेको सो अदालतमा मुद्दाको संख्या शून्य छ । तर, सर्वोच्चबाट आएका तीन न्यायाधीशसहित सबै कर्मचारी भत्ता मात्र खाएर दिन बिताइरहेका छन् ।
संविधानसभा उपनिर्वाचनपछि परेको एउटा मात्र उजुरी पनि छिनोफानो नभई 'डिसमिस' भएपछि दर्ुइ महिनायता यो अदालत कामविहीन छ । कानुनतः काम सकिएपछि विघटन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि न त यस अदालतले मुद्दा सकिएको जानकारी गराएको छ, न त सरकारले नै विघटनको तयारी गरेको छ ।
मुद्दाविहीन अदालतका न्यायाधीशसहित कर्मचारीले भत्ताबापत मात्र मासिक ७१ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ बुझ्छन् । संविधानसभा अदालतमा काम गरेबापत न्यायाधीश तथा कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबमा ३५ प्रतिशत थप भत्ता बुझ्दै आएका छन् । यो क्रम ३ वैशाख २०६६ देखि जारी छ ।
पछिल्लो पटक संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा धनुषा-५ मा निर्वाचित सभासद् रघुवीर महासेठले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै बदरको मागसहित प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी श्रीकृष्ण यादवलगायत सबै विपक्षीले दिएको उजुरी ३१ असार २०६७ सम्म संविधानसभा अदालतमा अल्भिmयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा ताहिर अलि अन्सारी र प्रेम शर्मा सदस्य रहेको संविधानसभा अदालतले सो मुद्दामा पक्षले तारिख गुजारेको भन्दै ३१ असारमा मुद्दा 'डिसमिस' हुने फैसला सुनाएपछि अदालत पर्ूण्ा रूपमा कामविहीन बनेको हो ।
संविधानसभा अदालतका उपरजिस्ट्रार दयाराम ढकाल अदालतलाई तोकिएको जिम्मेवारी सकिएको बताउँछन् । उपनिर्वाचनपछि परेको एक मात्र उजुरी सकिएपछि विघटन गर्नुपर्नेमा सरकार भने कामविहीन अदालतलाई मासिक रकम निकासा गर्दै आएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ाााट कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने यो अदालतमा हाल भने बजेट नआएको ढकालको दाबी छ । तर, अर्थले भने संविधानसभा अदालतका लागि निरन्तर बजेट विनियोजन भइरहेको दाबी गरेको छ । 'केही महिनाअघि बजेट रोकिएको हो, तर पछि पुनः निकासा गर्नुपर्ने भन्ने आदेश आएपछि निकासा भइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
संविधानसभा अदालत ऐनको दफा १८ मा प्रयोजन समाप्त भएपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत विघटन गर्ने उल्लेख छ । यसरी, विघटन भएपछि अदालतसँग रहेका सम्पर्ूण्ा दायित्व स्वतः सर्वोच्च अदालतमा र्सर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, संविधानसभा अदालतका कर्मचारी भने संविधानसभा अदालतको प्रयोजन समाप्त भइनसकेकाले विघटनको तयारी नगरिएको बताउँछन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि तात्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा गठित अदालतमा परेका १६ उजुरी किनारा लागेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सरकारले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि शर्माको अध्यक्षतामा अर्को अदालत गठन गरेको थियो ।
संविधानसभा अदालत ऐनअनुसार सम्पर्ूण्ा अंग पुगेको मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो अदालतले अंग पुगे पनि लामो समयसम्म फैसला नगरी दर्ुइ महिनाअघि मात्र किनारा लगाएको थियो ।