कमलराज लम्साल/राजधानी
काठमाडौं, २३ भदौ
कामचलाउ सरकारले सिफारिस गरेजस्तो नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट अलग गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुने नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)
प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेनले चेतावनी दिएकी छन् ।
बुधबार -स्थानीय समयअनुसार मंगलबार) न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ल्यान्डग्रेनले सो चेतावनी दिएकी हुन् ।
'चरम राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेकाले एकतर्फी आग्रहमा नेपाली सेनालाई बाहिर राखी माओवादी लडाकूको मात्र अनुगमन हुन सक्दैन,' ल्यान्डग्रेनको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रसंघीय मुख्यालयको आधिकारिक बुलेटिन 'यूएन न्युज' ले लेखेको छ ।
५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताले नेपालमा १३ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो । सम्झौताकै अभिन्न अंगका रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन अनमिनको स्थापना गरिएको हो ।
सम्झौताअनुरूप अनिमनलाई शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकूको अनुगमनको कार्यादेश दिइएको ल्यान्डग्रेनले उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थामा नेपाली सेनालाई अनुगमनबाट बाहिर राख्न नमिल्ने दाबी गरिन् । नेपाली सेनाले हतियार अनुगमन सम्झौताविपरीत बारम्बार नयाँ भर्ती खोलेको पनि उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा परिषद्सँगको 'ब्रिफिङमा' उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच रहेको अविश्वासको अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो सरकार निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन आग्रह गरेकी छन् । 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया असफल भइसकेको छैन, यद्यपि यो निकै ढिला र अनपेक्षित रूपमा अघि बढेको छ,' राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनकी विशेष प्रतिनिधिसमेत रहेकी ल्यान्डग्रेनले सुरक्षा परिषद्समक्ष भनिन् ।
'राजनीतिक दलहरूबीच बारम्बार छलफल भई शान्ति प्रक्रियाको पुनःमूल्यांकन गरी यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने अझै पनि ढिला भइसकेको छैन,' १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा उनले भनिन्, 'शान्ति प्रक्रियालाई दिगो र पर्ूण्ा बनाउने जिम्मा नेपालकै राजनीतिक दलहरूको हातमा छ ।'
राजनीतिक दलको उदासीनताका कारण शान्ति प्रक्रियाले आवश्यक गति लिन नसकेको भन्ने महासचिव मुनको प्रतिवेदन निकै निराशाजनक लागे पनि वास्तविक भएको उनले बताइन् ।
'शान्ति प्रक्रियाको मुख्य मुद्दा भनेकै नयाँ संविधान र नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकूको भविष्य निर्धारण हो तर ती दुवै कार्य सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बढ्दो असुरक्षा, दण्डहीनता र निरन्तर हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले अझ चुनौती थपेको छ,' ल्यान्डग्रेनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनमिन एकतर्फी भएको र शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याइरहेको आलोचना भए पनि अनमिनले नेपालमा पर्ूण्ा तथा दिगो शान्ति चाहेको पनि उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि नेपालमा झनै जटिलता थपिएको भन्दै ल्यान्डग्रेनले समयमै संविधान निर्माण हुन नसके शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।
निरन्तर निराधार आलोचनाबीच काम गर्ने वातावरण नरहेकाले अनमिनको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको महासचिव मुनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'तर, महासचिव वान की मुन चाहन्छन्, शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुनासाथ अनमिन फर्कोस्,' उनले भनिन् । अनमिनको म्याद थप गर्नेबारे महासचिव मुनले एक साताभित्रै सुरक्षा परिषद्लाई निर्ण्र्ाादिनेछन् ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नयाँ सरकार छिटो बन्ने र शान्ति प्रक्रिया सहजै अघि बढ्नेमा सबै आशावादी रहेको बताए ।
'हामी शान्त र आर्थिक समुन्नत नेपाल चाहन्छौं,' उनले भने । मुनको प्रतिवेदनले सरकारले शान्ति स्थापनाका सम्बन्धमा चालेका कदमलाई पर्ूण्ा बेवास्ता गरेको पनि बैठकसमक्ष व्यक्त गरे । 'सरकारले शान्तिका लागि हालसम्म गरेका प्रयास पनि प्रतिवेदनमा समेट्न सकेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने ।