नेपालको निजामती प्रशासनमा नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको निश्चित भूमिका रहन्छ । प्रशासनलाई समावेशी गराउन आरक्षणको व्यवस्था समेत गरिएको छ । आरक्षणलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यून आय भएका, दर्ुगम क्षेत्रका बासिन्दा, महिला, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग समेतको वास्तविक पहिचान गरी राज्यले प्रदान गरेका सहुलियत सुविधा ती वर्गले पाउनु पर्ने गरी पद्धति वसाल्नु पर्ने देखिन्छ । जनजाति एवं मधेशीको कोटामा मानव विकास सूचकाङकमा माथि परेका जनजाति एवं मधेशीलाई समावेश गरिनु हुन्न ।
आरक्षणबाहेक अन्य प्रतिस्पर्धामा पनि विश्वविद्यालयबाट राम्रो ग्रेडमा उतर्ीण्ा भएका विद्यार्थीहरूले सफलता पाउने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । हालको परीक्षा पद्धतिमा अंग्रेजी माध्यमबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छैन भाषागत समस्याले धेरै रनम्रा विद्यार्थीहरूले निजामती सेवामा प्रवेश पाउन कठिनाई परको कटु अनुभव एकातिर छ भने अर्कोतिर सिर्जनात्मकता भन्दा घोकन्ते पर्ढाईमार्फत सेवा प्रवेश पाउनेहरूको जमात देखिन्छ । तर्सथ, सिर्जनात्मकताको कदर गर्ने र भाषागत समस्याबाट प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न अंग्रेजी माध्यमलाई तुरुन्त परीक्षाको वैकल्पिक भाषा तोक्नु पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा पाइने आर्थिक सुविधाहरू अन्य गैरसरकारी संस्थाको भन्दा ज्यादै कम भएकोले पनि निजामती सेवा भन्दा स्वदेश वा विदेशका गैर सरकारी संस्था/संयुक्त राष्ट्र संघ अर्न्तगतका सेवाहरूमा राम्रो शैक्षिक पृष्टभूमि भएका व्यक्तिहरू आकषिर्त भइरहेको स्थिति छ । यसतर्फपनि पर्याप्त सोच पुर्‍याई उपयुक्त सेवा/सुविधा प्रदान गरी निजामती सेवाको आकर्षा बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
निजामती सेवामा पदोन्नति एउटा समस्याग्रस्त विषय हो । पदोन्नति सम्वन्धी नीति पंचायतकालदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र एवं गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि व्यक्ति/समूह विशेषको स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने उद्देश्यले परिवर्तन भै रहेको स्थिति छ । एउटै पदमा वीसांै वर्षम्म रहिरहनु पर्ने तीतो यथार्थलाई सम्बोधन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ को तेस्रो संश्ँँेधनले ऐनको दफा २४ घ १ अनुसार निश्चित वर्षपूरा भई तोकिएका शर्त पूरा गरेकाहरूलाई एक श्रेणीमाथि पदोन्नति गर्ने प्रावधान राखे अनुसार पदोन्नति समेत रहेकोे स्थिति छ । तर सो बढुवा गर्दा बढुवाको र्सवमान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी शर्त कायम गरिएको पाइन्छ । सामान्यतः बढुवा भन्नाले जिम्मेवारी बढनु, आर्थिक सहुलियत बढनु र हालको पदसोपानको माथिल्लो खुड्किलामा चढ्नु भन्ने बुझिन्छ । र्सार्वजनिक प्रशासनका प्रशिद्ध लेखक यल डी हृवाइटको यही मत रहेको देखिन्छ । तर दफा २४ घ १ को बढुवा गर्दा साविककै पदको काम गर्नुपर्ने र विशेष बढुवा भएका पदमानै सरुवा हुनुपर्ने अनौठो व्यस्वथा भएको पाइन्छ । यो प्रावधानबाट निजामती प्रशासनको संगठनात्मक संरचना भित्र गम्भीर अर्न्तर्द्धन्द सिर्जना भएको अवस्था छ ।
निजामती सेवालाई सवल, सक्षम, सुदृढ एवं उत्तरदायित्वपर्ूण्ा वनाउने उद्देश्य राखी निजामती सेवा ऐन, २०४९ ल्याइएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्किन्छ तर बढुवाको यो प्रावधान उक्त प्रस्तावनाको विपरित छ । नेपालको अन्तरिम संबिधानमा उल्लिखित समानताको हकको सिधै उल्लंघन हुने गरी एकै श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई फरक-फरक व्यवहार गरिएको देखिन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४ को पदसोपान दफा ४२ को आज्ञापालन सम्वन्धी प्रावधान, त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रावधान समेतको मर्मलाई प्रहार गरी राखिएका उक्त ऐनका २४ घ १ का उपदफा ८ र ९ तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने र बढुवा भएका कर्मचारीहरूका निम्ति पूल दरवन्दी सिर्जना गरी विशेष दरवन्दीको प्रावधान तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने टड्कारो आश्वयकता देखिएको छ । साथै कर्मचारीको     बढुवा गर्दा अनुभवको अतिरिक्त बढुवा हुने पदको निम्ति तोकिएको सम्वन्धित विषयको न्यूनतम शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान समेत राख्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको किटानी गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रवेश गराउनु पर्दछ र प्रवेश भइसकेकालाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उचित अङ्ग ल्याएको र विभागीय कारवाहीमा नपरेको भएमा निश्चित समयावधि भित्र व्याच पदोन्नतिको पद्धति अपनाई बढुवा गर्ने र उक्त २४ घ. १ को व्यवस्थाको तुरुन्त अन्त गर्नु पर्ने देखिन्छ ।र्
कर्मचारीहरूको सरुवा, तालिम प्रदान सम्वन्धमा पनि धेरै विकृतिहरू विद्यमान छन् ।     कसैलाई सुगममा रहेका भनिएका आकर्ष मंत्रालय/विभाग/कार्यालयमा वर्षौसम्म     काम गर्ने अवसर दिइएको पाइन्छ भने कसैलाई दर्ुगम र अनाकर्ष मानिएका कार्यालयमा वर्षौसम्म राखिएको पाइन्छ । यसबाट कर्मचारीबीच भेदभाव हुन गएको छ । सत्तासीनको नगीच पर्नेर्ेहरूको हालिमुहाली कायम छ भने अर्कोतिर ती वाहेकका कर्मचारीको सधै पीडित बनेका छन् । तर्सथ, सरुवा सम्वन्धी पारदर्शी प्रावधान ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ट्डकारो आवश्यकता छ । वैदेशिक तालिमलाई विदेशको भ्रमण गर्न पाइन,े केही सीप प्रविधिको ज्ञान पनि आर्जन गर्ने मौका मिल्ने हुनालर्ेकर्मचारी वर्गले     सुविधाको रूपमा लिएका छन् । यो तालिममा पनि कोहीले सेवा अवधि भर शयौ पटक विदेश भ्रमणमा जाने अवसर पाएका छन भने केही सेवा अवधिभर विदेश तालिममा जान नपाई अवकाश लिएका छन् । तर्सथर्,यो हालिमुहालीको संस्कारलाई अन्त गरी उक्त तालिमबाट प्राप्त हुने सीपलाई स्वदेशको हितमा प्रयोग गर्ने गरी सेवा भित्रका सवैलाई प्रतिस्पर्धाको मौका दिई विदेशी तालिममा सहभागी गराउने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
निजामती कर्मचारीको कार्य-विवरण तयार भएको पाइन्न । कानूनी प्रावधानमा उल्लेख भएता पनि व्यवहारमा कार्य-विवरण लागू भएको छैन । हाकिमको तजवीजले दिएको काम गर्नु कर्मचारीको वाध्यता छ । हाकिमले पनि आफनो स्वार्थ अनुकूल मनोगत रूपमा आफना तावेदार कर्मचारीलाई आकर्ष काम र अन्यलाई अनाकर्ष/झण्झटिला/जोखिमपर्ूण्ा काम लगाएको पाइन्छ । काम दिने तर त्यो काम गर्न आवश्यक सीप/क्षमता बढाउन आवश्यक पर्ने तालिम/अभिमुखीकरणको कार्यक्रमको र्सवथा अभाव देखिन्छ । तर्सथ, पद अनुसारको कार्य विवरण तयार गरी सो कार्य गर्न कर्मचारीलाई सीप/दक्षता प्रदान गर्नका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नाको साथै कामप्रति उत्प्रेरणा प्रदान गर्न उपयुक्त  वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवा जनस्तरसम्म पुगेको छैन । जिल्ला सदरमुकामसम्म मात्र कर्मचारीको सेवाको पहु“च देखिन्छ । यस्तो प्रशासनिक ढा“चा शान्तिसुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक सेवाहरू प्रदान गर्न उदेश्यका लागिसम्म उपयुक्त हुन्छ तर सेवा प्रवाहलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्‍याउँन गाउFm-गाउFm सम्म विकास प्रशासनको संयन्त्र विस्तार गरिनु पर्दछ । प्राय यूरोपियन मुलुकमा कूल जनसंख्याको १ प्रतिशत निजामती सेवाको आकार कायम भएको देखिन्छ भने नेपालमा ०.२९ प्रतिशत निजामती सेवाको आकारछ । सेवाग्राही जनसंख्यामा विस्तार हुनु तर त्यही अनुपातमा सेवा प्रदायकको संयन्त्र विस्तार नहुनु र भएको पनि जिल्ला स्तरसम्म नै सीमित रहनुले सेवाको पहँुच ग्रामीण क्षेत्रका गरिव जनतासम्म पुर्‍याउन नसकिएको कटु यथार्थलाई दृष्टिगत गरी गा.वि.स. स्तरलाई विकासको केन्द्रविन्दु बनाई यथासंभव प्राविधिक प्रशासनिक एवं योजना सम्वन्धी कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र अधिकृतमूलक प्रशासन गा.वि.स.स्तरसम्म विस्तार गर्नु समयको माग हो ।
भ्रष्टाचार पनि प्रशासनिक संयन्त्रको पुरानो रोग हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संरचना तयार गरी प्रयास गरेको भएपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । विकास निर्माण     र राजश्व प्रशासन सम्वन्धी संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीको विगतको अवस्था र आजको हैसियत तुलना गर्दा नाटकीय परिवर्तनको अवस्था देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मूलतः नेतृत्वको संकल्प, प्रक्रियागत सरलीकरण, पारदर्शी नियम कानून र भ्रष्टाचारी उपर कडा कारवाही नै प्रमुख उपाय हुन सक्छन । यसको अतिरिक्त राजश्व समूहको खारेजी बारेपनि विभिन्न कोणबाट चर्चा भएको पाइन्छ । यी विषयमाथि समेत पर्याप्त छलफल भई एउटा निष्कर्षा पुग्नु पर्ने जरुरी छ ।
निजामती प्रशासनमा अनुशासन एवं आचरण पनि छलफलको विषय बनेको छ । हाल निजामती प्रशासनमा अनुशासनको र्सवथा कमी छ । आफू भन्दा माथिल्लो पदाधिकारीको आज्ञा मान्नेे प्रवृत्तिमा धमिरा लागेको छ । दोषीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार नहुनु, विभिन्न राजनीतिक संगठनसंग आवद्ध कर्मचारीहरूको ठूलो समूह हुनु र अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिनु यसको कारक तत्व हुन यसको निवारणका लागि विभिन्न ट्रेड यूनियनको सट्टा एउटै ट्रेड यूनियन कायम गर्ने र दण्ड पुरस्कारको पद्धतिलाई दृढतापर्ूवक अनुशरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई दिइने अवकाशको उमेर सर्न्दर्भमा विभिन्न वृत्तमा चर्चा/परिचर्चा भैरहेको पाइन्छ । हाल उमेरको हद ५८ वर्षपुगेपछि कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान छ । चिकित्सा विज्ञानमा भएको प्रगति एवं नेपालमा त्यसको प्रयोगका साथै अन्य स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धिको कारणले समेत नेपालीहरूको औशत आयुमा वृद्धि भएको तथ्यांक बाहिर आएका छन् । अवकाशको उमेर तोक्दा नेपाल वाहेक दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको व्यवस्था र नेपालमा नै पनि न्याय क्षेत्र र शिक्षकहरूको निम्ति किटिएको अवकाशको उमेर र निजामती तर्फो उमेर फरक फरक भएकोले यस सर्न्दर्भमा सवैलाई समान अवकाशको उमेर तोक्नुपर्ने र हाल उमेरकौ हद ६० वर्षकायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । उमेर वाहेक अन्य उपाय जस्तै सेवा अवधिको अधारमा दिइने अनिवार्य अवकाश बारे सोच राख्नु उपयुक्त देखिन्न । निजामती सेवा स्थायी सरकार भएको र यो स्थायी सरकारी संयन्त्र शिक्षा, अनुभव एवं कार्य क्षमताको कारण देशको अमुल्य सम्पत्ति भएकोले यसलाई उसको शारीरिक अवस्थाले दिएसम्म अर्थात नेपालको हकमा ६० वर्षम्म सेवा गर्न दिनु न्यायोचित देखिन्छ ।
अन्तमा
हाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन हुने चर्चा/परिचर्चा भैरहेकोले संशोधन     क्रममा यी सुझावहरूलाई समेत समेटिएमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न निजामती सेवा बढी क्रियाशील, जनमुखी, उत्तरदायी र सक्षम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
-लेखक वाणिज्य विभागमा उप-सचिव छन् ।)

टीकाप्रसाद भण्डारी