स्पष्ट नारा, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता सहित शिक्षा दिवस मनाउन थालेको झण्डै चार दशक पुग्नै आँटेको छ । २०३१ सालदेखि बषैपिच्छे शिक्षा दिवस  मनाउनका लागि शिक्षा मातहतका अधिकारी लागिपरेका छन् । यद्यपि ती नाराहरू कुन रुपमा कार्यान्वयन गरिए भन्ने कुराको मूल्याङ्कन कमै मात्र हुने गरेको छ । शिक्षामा कमजोर मूल्याङ्क र सुपरीभेक्षण संयन्त्रकै कारण वर्गिय असमानता बढ्दो छ । फलस्वरुप निजी विद्यालयहरू झण्डै मुलधारका रुपमा स्थापित भएका छन भने र्सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्कदो छ ।    
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्वतिको योजना लागू भएपछि पहिलो पटक  २०३१ सालमा 'शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस' भन्ने नारा तय गरी दिवस मनाइरहेको रहेछ । त्यसपछि चार बर्षशिक्षा दिवस औपचारिक कार्यक्रम नगरी वितेको शिक्षा मन्त्रालयको दिवस इतिहास सम्बन्धी अभिलेखमा उल्लेख छ ।
२०३५ सालमा आएर 'नानीहरूलाई माया गरौं ।' भन्ने नारालाई साथर्कता दिन दिवस मनाइएको थियो । २०३६ सालको राजनीतिक परिवतनले  शिक्षामा गुणस्तर र सबैको पहुँच माग गर्‍यो । त्यसैले २ बर्षदिवस नै मनाइएन ।  पञ्चायतकालीन शिक्षा नीतिको उद्देश्य  नै तत्कालीन एक दलीय व्यबस्थाप्रति आस्थावन नागरिक तय गर्ने थियो । त्यसैले पहँच र गुणस्तरको विषय छायाँ मै थियो । यद्यपि बढ्दो राजनीतिक चेतनाका कारण राज्य शिक्षामा गुणस्तरको नारा दिन बाध्य भयो ।   
त्यसपछि २०३८ सालमा आए पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा होइन, त्यहाँको गुणस्तरीयताको विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसैले त्यस बर्षो नारा थियो ।' शिक्षाको गुणस्तर बढाऔं ।' २०३८ सालदेखि सुरु भएको गुणस्तरीय नारा २०६७ सालसम्म आइपुग्दा त्यसले कतै नै कतै गुणस्तरको अपुग भएको भन्ने महसुस भइ नै रहेको छ ।
राजनीतिले शिक्षालाई विगारेको हो भन्ने विषयमा निकै बहस चलिरहन्छ । तर शिक्षा राम्रो हुन नसक्दा राजनीतिले दायित्व र जिम्मेवारी भुलेको कुरा पनि शिक्षाविद्का मुखबाट बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । केशरमहलमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा बन्ने नीति र बर्षा एक पटक तय हुने दिवसको नारामा कुनै खोट लगाउने ठाउँ भेटिन्न । तर, नीति र नारा मात्र ठीक भएर नहुदो रहेछ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयमा नीति,नारा र प्रतिबद्वता भएपनि बेइमानीहरूको कारण शिक्षामा समस्या थपिदै गएको हो बताउँछन ।  
पहिले 'ताप्के तात्नु पर्ने तर विडम्बना शिक्षा क्षेत्रमा पहिले बिड तात्ने गरेको छ ।' डा. कोइरालको तर्क छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सबैजसो तथ्याङ्कमा विश्वास गर्ने आधार नै छैन । गलत तथ्याङ्क बढी छ । मुलुकमा कतिको संख्यामा विद्यालय जान नपाउने बालबालिका छन् भन्ने तथ्याङ्क प्रत्येक बर्षपरिवर्तन भइरहन्छ ।
तर, यर्थाथमा गरिवीको रेखामुनी विपन्न र सीमान्तकृत बर्गका बालबालिका विद्यालयको पहँच भन्दा टाडा छन् । तर्राईका वाँतर, मुसहर, चमार, डोम, जस्ता जातिहरूको साक्षरता प्रतिशत ३० भन्दा कम छ  भने पहाडका दमाई, कामी, सार्की, जस्ता जातिहरूको पनि २० देखि ३५ प्रतिशत मात्र छ । राज्यले समग्रमा ९३.६ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका भर्ना गरेको जनाएपनि छुटेका बालबालिका को हुन भन्ने कसैले भन्न सक्दैन । निश्चत छ उनीहरू सबै यही बिपन्न र सिमान्तकृत वर्गका छन् ।
दिवस प्रत्येक बर्षएक दिन आउने भएर होला । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी  सधै असारको चटारोमा हुन्छन 'दिवस मनाउन' । विद्यालयलाई सम्मान, पदक वितरणदेखि नाचगानको व्यबस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दिवस परेको भोलिपल्ट शिक्षा मन्त्रालयमा हुने विदा पछि दिवसको र्सार्थकता समेत भुल्ने गर्दछ शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी ।
२०३८ सालदेखि निरन्तर २०६२ सालसम्म २४ बर्षम्म कुनै बर्षछुटेको छैन दिवस मनाउन । २४ बर्षो अन्तरालमा राजनीतिक कालखण्ड र समय अनुसार शैक्षिक नाराहरू समेत फेरिएका छन् । दाताको सहयोग र सल्लाहमा शिक्षामा जनसहभागिताको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठाइएको छ ।
यि २४ बर्षो अन्तरालमा शिक्षामा गुणस्तर, जनसहभागिता, उत्पादनशी, सृजनशील, जनमुखी र जीवनोपयोगी शिक्षा हुनुपर्ने भनेको छ ।
२०४३ सालमा आएर दिवसमा फरक नारा तय गरेको छ । शिक्षाको स्तर र विकासको मर्यादा बढाऔं । त्यसपछि छोरालाई मात्र विद्यालय होइन छोरीलाई पनि पढन पढाऔं भन्दै महिला शिक्षाको कुरा उठान हुन थालेको छ ।
२०४४ सालमा आएर शिक्षामा जग बलियो नभएको भन्दै शिक्षालाई जगैबाट उठाऔं भनिएको छ । २०४५ साल ३० बर्षो पन्चायती व्यबस्थाको अन्त्यको कालखण्डतिर आउँदा शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिका टाडा हुन नपरोस भनिएको थियो । त्यसपछि लगत्तै २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनको बाटो तय गरेपछि शिक्षामा पनि 'साक्षर बनौं र साक्षरता बढाऔं' भनिएको छ ।
तय भएका नाराहरू एक बर्षो शिक्षाको समीक्षा समेत हुन । शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई बोलाएर नारा तय गर्ने  परम्परा छ ।
बहालवाला शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने दिवस मुल समारोह समिति शिक्षसँग सरोकार राख्ने हरूको १०१ सदस्यीय मुल आयोजक समिति गठन हुन्छ । त्यसपछि उपसमितिहरू उत्कृष्ट विद्यालय छनोट, कार्यक्रम, शैक्षिक स्मारिका प्रकाशन, साँस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार, परिसंवाद, खेलकुदलगायतका समिति समेत गठन गरी दिवस मनाइन्छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै शिक्षाको उज्यालो घर-घर पुर्‍याउने र प्रजातान्त्रिक विकास विकसित गराउने कुरा उठेको छ । त्यसपछि शिक्षाको उपलब्धी, जनशक्ति, शैक्षिक वातावरण, विकास, गुणस्तर र समाजलाई स्वावलम्बी बनाउने कुरामा निकै बहस थालनी भएको भेटिन्छ ।
२०५२ सालमा शिक्षामा सक्षम नागरिकको तयार गर्ने भन्दै ' शिक्षाको ज्योति जगाऔं, सक्षम नागरिक तयार गरौं ।  विगत बर्षा नाराभन्दा यस बर्षो नारा निकै प्रभावकारी थियो । २०५२ पछि मात्र नेपालमा सक्षम नागरिकको खोजी गर्ने अभियानमा शिक्षा मन्त्रालयले दिवसको अवसरमा आह्वान समेत गरेको  थियो ।
त्यसैबर्षेखि मुलुकका जनयुद्धको घोषणा भएको थियो, जनयद्धले विस्तारै शिक्षाक्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको देखिन्छ । २०६० सालमा 'शिक्षालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाऔं' भन्ने नारा मात्र होइन विद्यालयमा हिंसा रहित हुनुपर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको थियो । दाताहरूको सहयोग र देशका शिक्षाम सरोकार राख्नेहरूको चासो र चिन्ता पनि थियो । अहिलेसम्म पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुनुपनेृ बहस  चलि नै रहेको छ । तर कसले कहाँ कसरी र किन शान्ति क्षेत्र बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षामा सरोकारराख्नेहरू अलमलमा परेका छन् । सरकारले घोषणा गरेमा मात्र हुदैन कार्यान्वयन कसले गरिदिने र शान्ति क्षेत्र विद्यालय हुँदा र नहुँदाको फरक छुटाउन नसक्दा नारा नारामा मात्र सिमित छ ।
२०५२ देखि ६० सम्मको ८ बर्षो बीचमा शिक्षामा केही परिवर्तन भएको महसुस हुन थाल्यो, निजीस्तरमा खुलेका शिक्षण संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन थालेपछि सामुदायिकको स्तर खस्कने र निजी निकैमाथि पुग्ने भएपछि दर्ुइ खालको शिक्षाको खाड्ल देखा पर्न थाल्यो ।
त्यसपछि 'दक्ष शिक्षक, स्तरीय शिक्षा, सक्षम जनशक्ति राष्ट्रको प्रगति' खोज्ने अभियान सुरु गरियो ।
यद्यपि, शिक्षामा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण कुनै प्रकारका प्रयासले पनि मर्ूतरुप पाउन सकेन्न् । राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयं शिक्षालयलाई राजनीतिक क्रियाकपालको थलो बनाउनमा उद्दत रहे । गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो  सूचक शिक्षक राजनीतिकृत हुँदा पठनपाठन गिरेको तथ्य कसैले भुल्न मिल्दैन ।
प्रजातान्त्रिक मान्यता, रोजगार विकास र मानवताको कुरामात्र उठेन कि जीवनोपयोगी, दिगो विकासमा समेत शिक्षा नै हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउनका लागि शिक्षाको विस्तार एकता र दिगो विकासका आधार' भन्ने सम्मका नारा तय भए ।
२०५९ सालमा आएर शिक्षामा आदर्शका कुरा निकै उठे । एकातिर जनयुद्धका कारण विद्यालयका कार्यरत शिक्षक/ विद्यार्थी दोहोरो मारमा परेका थिए । जनयुद्धको सेन्टल थियो भने सरकारी सेनाको निसाना । यो बीचमा शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षाका चार चरण हुने भन्ने आशीवचनको नारा तय गरेको थियो । शिक्षामा 'शान्ति, सहिष्णुता, सदाचार र रोजगार ।' राजनीतिक अस्थिरता थियो त्यसखबत । दरवार हत्याकाण्ड र अस्थिर सरकारका कारण शिक्षामा समेत तय भएको नाराले र्सार्थकता पाउन सकेन ।
२०६० मा शान्तिका कुरा भए, २०६१ सालमा आएर हिसाको सन्जालबाट सहर र सदरमुकावका विद्यालय बाहेक कुनै पनि अछुतो थिएन । शिक्षक/ विद्यार्थी विद्यालयमा निकै तनावमा पढ्ने र पढाउने अवस्था थियो । विद्यालयमा कुनै नयाँ व्यक्तिको प्रवेश हुँदा शिक्षक/ विद्यार्थीको अनुहारमा डर, त्रास र भयको सिर्जना हुने गरेको थियो ।
त्यसको असर त्यसबर्ष'हिसा रहित शान्त शिक्षणस्थल, सबैको इच्छा, सँगै बस्न र जीउन सबैका लागि शिक्षा ' भनियो । तर नारा जे तयभएपछि विद्यालयमा शान्त हुन सकेन । राजनीति गर्नेहरूले नाराको अर्थ राखेनन । २०६२ सालमा पनि उही पुरानो शान्ति सबैको इच्छा, गुणस्तरीय एवं रोजगारमूलक शिक्षा ।' को कुरा भयो । जब हिसापछि शान्तिको खोजीका लागि राजनीतिक समझदारी बने पछिका २०६२/६३ को जनआन्दोलन भएपछि २०६३ सालमा शिक्षा दिवस नै मनाउन सकिएन । नारा समेत तय भएन । सबै राजनीतिक तिर लागे शिक्षा पनि पछि पछि लागेर हिडे जस्तो भयो ।
त्यसपछि जनआन्दोलन- २ सफल भएपछिको पहिलो शिक्षा दिवस निकै तामझामका साथ मनाइएको थियो,  २०६४ सालमा । 'लोकतान्त्रिक नेपालको आवश्यकता समावेशी र गुणात्मक शिक्षा' पुरानो बोत्तलमा नयाँ औषधि राखेजस्तो मात्र भयो । फेरी सुरु भयो गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा । २०३८ सालमा पनिबाट सुरु भएको गुणस्तरीय शिक्षाले २०६४ मा पनि निरन्रता पायो ।
त्यसभन्दा अघि शिक्षा जनताको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा २०४७ सालको संविधानमा समेत उल्लेख भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ मा त निकै तोडतोडका साथ उल्लेख भयो । नेताहरूले शिक्षा मौकिल हकको र्सवमान्य सिद्वान्त हुनुपर्ने भन्दै उर्लिए कराए, अन्तरिम संविधानमा लेखियो । त्यसपछिमात्र शिक्षा मन्त्रालयले २०६५ सालको शिक्षा दिवसको नारा र्नै बनाइयो ' लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधार शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार ।' त्यसअघि शिक्षा मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा नारामा परेको थियो । नीति निर्माण तहका क्षेत्रमा बहस भएको थियो तर नारा नै मौलिक अधिकार हो है भन्ने कुरा २०६५ मा आएर मात्र तय भयो। २०६६ सालमा नयाँ नेपाल बनाउने भनेर नेताहरूले निकै सभा समारोहमा भाषण गर्दै हिडेको केशरमहलले सुनेपछि नारा शिक्षाका सरोकार पक्षले नारा बनाइयो । उही पुरानो 'नयाँ नेपालको मुल आधार गुणस्तरीय शिक्षा मौलिक अधिकार ।'      चार दशकको शैक्षिक नारा निकै बलिया र फर्तिला छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा झण्डै २० भन्दा बढी शिक्षामन्त्रीहरूले नीति बनाउने, वा विगार्ने काम गरे । नाराहरू अनेक तय भए तर चाला पुरानौं छ । बर्षो एक दिन मनाइने दिवस र हालसम्म शिक्षामा देशले गरेको प्रगति सुनेर पढेर स्वावासी दिने ठाउँ छैन भन्छन शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइाराला । टाडाबाढाका लागि शिक्षा पुगेपनि नेपालीहरूले अझै देशको आवश्यकता अनुसाकरो शिक्षा पाउन सकेका छैनन । यही चाला हो भने त्यो दिन आउन अझै चारदशको प्रतिक्षा गर्दै दिवस मनाउनु पर्ने हो कि ।