एउटा बलिदानी इतिहास बोकेको पार्टर्ीीांग्रेसको निकट भविष्यमै बाह्रौं महाधिवेशन हुँदैछ । देशभरि फैलिएका राजनीतिक पार्टर्ीीको समय-समयमा महाधिवेशन भएर नयाँ कार्यक्रमका साथ नयाँ नेतृत्व आउनु देश र देशवासीका लागि अवश्य नै खुसीको कुरा मान्नर्ुपर्छ । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक आकाशका शिखर पुरुष स्व. बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र एक सय चार वर्षो जहानियाँ शासनबाट नेपालीलाई मुक्त गराउन सशस्त्र संर्घष्ा गरेको पार्टर्ीीे महाधिवेशनबाट जनताले नयाँ बाटो निर्ण्र्ााो आशा राख्नु सामयिक र स्वाभाविक हो । यसअघिको महाधिवेशनले यस पार्टर्ीीई संवैधानिक राजतन्त्रबाट अलग राखेको थियो । त्यो निर्ण्र्ााआफैंमा ऐतिहासिक थियो भन्ने कुरामा दर्ुइ मत हुन सक्दैन । त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्दै जाँदा कांग्रेस यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
कांग्रेसको इतिहासलाई ठीक दृष्टिले हर्ेदा अर्ढाई सय वर्षम्मको कठोर इतिहासभित्र जकडिएको नेपालको चाहना र उसको आजसम्मको नेतृत्वको विरासतबीचको अर्न्तर्द्वन्दका बाबजुत पनि उसले खास-खास ऐतिहासिक मोडमा बेठीक निर्ण्र्ाानलिएको कुराको सबैभन्दा उज्ज्वल प्रमाण संवैधानिक राजतन्त्रलाई छाड्नु थियो । यदि त्यो निर्ण्र्ााा ऊ चुकेको हुन्थ्यो भने समय केही लिएरै भए पनि राजतन्त्र त जान्थ्यो नै, तर उसको पनि यो साख नरहनुका साथै देशमा अरू रक्तपातपर्ूण्ा संर्घष्ाका शृंखलाहरू बढेर जाने थिए । देशको स्थिति अहिलेको भन्दा पनि अझ खस्केर गएको अवस्थामा हुने थियो । दुवै स्थिति नहुनुमा कांग्रेसको सही निर्ण्र्ााो हात छ ।
२००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व उसैले लिएको कारणले ऊ शासनमा रहँदा या नरहँदा पनि राजनीतिको केन्द्रमा कांग्रेस नै थियो भन्नर्ुपर्नेहुन्छ । राजतन्त्रलाई साथ नलिइकन राणा शासनलाई हटाउन नसकिने सुरुको उसको निष्कर्षे गर्दा उसले सोचेका कार्यक्रमहरू देशमा लागू गर्न त परै जाओस् ऊ स्वयंलाई शासनबाट बारम्बार त्यही राजतन्त्रले गलपिंगा लगाइरहयो । त्यसबखत संसारमा सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्तिको लहरलाई कांग्रेसले चिन्न नसकेको होइन । तर, त्यो क्रान्ति नेपालसम्म आइपुग्दा पुँजीवादी क्रान्तिले साम्राज्यवादी स्वरूप लिनका लागि धमाधम वित्तीय पुँजीको संगठन गर्दै गरेको कुरामा ऊ स्वयं या त अनभिज्ञ रहन पुग्यो या त्यसैलाई थाहा पाएर पनि मौन सम्मति जनाउन पुग्यो । त्यसबखत भारतीय वित्तीय पँुजीका सञ्चालकहरूको चंगुलमा फसेको हेक्का राख्न सकेको भए र नेपालमै सानै आकारमा भए पनि संगठित हुँदै गरेको जनवादी शक्तिसँग राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेको भए आज हामी र हाम्रो आर्थिक स्थिति यति दयनीय अवश्य हुने थिएन । यस्ाको दोष कांग्रेसलाई मात्र जाँदैन । नेपालको तत्कालीन जनवादी शक्ति पनि यस्ाको जिम्मेवार छ ।
यस सम्बन्धमा पार्टर्ीी संस्थापक नेता स्व. बीपी कोइरालको 'ब्याकग्राउन्ड' अलिक भिन्न थियो । उहाँले पहिले सन् १९२८ देखि १९३० सम्मको अवधिमा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको संगतमा रहेर काम गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणसँग रहेर काम गर्नुभयो । जयप्रकाश नारायणसँगको संगतले उहाँलाई जीवनभरि कम्युनिस्टविरोधी बनायो । भारतीय कम्युनिस्टहरूसँगको नजिक पुगेर कामै गरेको देखिएका बीपीलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि उनका असल सल्लाह पनि जयप्रकाशका जस्ता लाग्नु स्वाभाविक भयो । बीपी स्वयं कम्युनिस्टविरोधी भएर देखिन थालेपछि नेपालको सामन्तवादविरोधी क्रान्तिमा फाटो ल्याएर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन खोज्ने बाहिरिया शक्तिलाई सजिलो पर्यो । यिनै कारणहरूले गर्दा नै क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा टंुगिन पुग्यो । वित्तीय पुँजीका विश्व सञ्चालकहरूले नेपालमा मोहनशमशेरका स्थानमा मोहनशमशेरलाई नै राखिदिएर नेपाली क्रान्ति कटमिरै अवस्थामा रहेको कुरा स्वयं बीपीलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । यी कुराहरू उहाँको 'आत्मवृतान्त' भन्ने पुस्तकमा छयाप्छयाप्ती देखिन्छ । दर्ुइ खेमामा विभाजित नेताहरूको बौद्धिकताको 'इगो'लाई त त्यतिखेर सन्तुष्टि दियो होला तर त्यसले देशलाई कालान्तरसम्म घाटा नै पुर्‍याएको अहिले खेपिँदैछ । यद्यपि, पुुुुुुुुुँजीवादी क्रान्तिले नेपालमा आइपुग्दासम्म अर्कै मोड लिइसकेको थियो तापनि क्रान्तिकारी शक्तिहरू माझमा राष्ट्रिय एकता भइदिएको भए मोहनशमशेरको स्थानमा बीपी नै आइदिने परिस्थिति जन्मने थियो र त्यस्ा स्वाधीन निर्ण्र्ााो परिणाम पनि केही भिन्न अवश्य हुन्थ्यो ।
तर, यो कम्युनिस्टविरोधी विरासत कांग्रेसभित्र बीपी जीवित हुँदासम्म त रहनु स्वाभाविकै थियो, उहाँको जीवनपश्चात् पनि हराएको छैन । २०४६ को जनआन्दोलनमा यदि बीपी जीवितै भएको भए र उनकै नेतृत्वमा सो आन्दोलन हुन्थ्यो भने आन्दोलनको स्वरूप संयुक्त पनि हुनेथिएन र पञ्चायत पनि ढल्ने थिएन भन्ने गरिन्छ । गिरिजाप्रसाद पनि बीपीजस्तै कम्युनिस्टविरोधी भए पनि पछिल्लो कालमा उनले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेरै जाँदा आन्दोलन सफल हुने देख्नुमा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको दबबको प्रभाव थियो भन्न सकिन्छ । माओवादी सशस्त्र संर्घष्ा र राजदरबार हत्याकाण्डपछि पनि ज्ञानेन्द्रको 'कु' ले  गिरिजालाई यति दबाब दियो कि उनी संवैधानिक राजतन्त्रलाई छोड्न र बाह्रबँंुदे सम्झौतामा हस्ताक्षरसम्म गर्नपुगे । तर, सिंगो कांग्रेस यसमा तयार रहेनछ र गिरिजाप्रसादको बल र व्यक्तित्वले मात्र ती दर्ुइ काम सम्पन्न भएका रहेछन् भन्ने कुरा यतिखेर प्रस्टिँदै छ ।
गिरिजाको संवैधानिक राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा जाने निर्ण्र्ााे कांग्रेसलाई भावी पुस्ताका लागि अझ उज्यालो इतिहास बनाएर सुम्पिने मौका हात लागेको हो । आजको युवा पुस्ताले भेटेको कांग्रेसको इतिहास भनेको अब आउने समयमा तीभन्दा उज्याला पानाहरू थप्न सक्ने मौकाको रूपमा लिन सक्नर्ुपर्छ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माण र माओवादी सशस्त्र संर्घष्ा अन्त्य गर्न राष्ट्रसंघको रोहवरमा भएको माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताबाट समेत कांग्रेस पछि पनि हट्न सक्छ भन्ने कुरामाथि कसैले पनि विश्वास गर्नसक्दैनन् ।
सुरुमा पुँजीवाद पनि प्रगतिशील थियो । तर, सामन्तवादमाथि यसले विजय प्राप्त गर्दै जाने क्रममा आफैंलाई साथ दिने मजदुर र किसानसँग पुँजीवाद डराउन थाल्यो । यसको प्रभाव दोस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा पर्न थालेको थियो ।  कार्ल काउत्स्की यसको नेतृत्व लिँदै थिए । प्रथम विश्वयुद्धभन्दा पहिले नदेखिएको कम्युनिस्ट समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्व फुट्न लागिरहेको थियो । प्रथम विश्वयुद्धको टड्कारो सम्भावना देखिरहेका नेताहरूमाझ राष्ट्रवादको नाममा साम्राज्यवादी युद्धलाई नसघाउने प्रतिबद्धता  बनेको थियो । तर, सन् १९१४ मा युद्ध सुरु भएपछि सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी देखिएका नेताहरू युद्धका पछि लागे । यसैकारणले गर्दा लेनिनले आफ्नो पार्टर्ीीे नाम रसियाली समाजिक जनवादी पार्टर्ीीट रसियाली कम्युनिस्ट पार्टर्ीी बदल्नु पर्‍यो । किनभने, त्यतिखेर साम्राज्यवादी युद्धलाई समर्थ्र्ाागर्ने सबै युरोपियन पार्टर्ीीको नाम सामाजिक जनवादी पार्टर्ीीथयो । यसै बिन्दुमा आइसकेपछि विश्व समाजवादी आन्दोलनमा प्रस्टै हुनेगरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद -संसदीय बाटोबाट क्रमिक सुधार गर्दै समाजवादमा पुग्ने) र वैज्ञानिक समाजवाद -क्रान्तिद्वारा समाजवादमा पुग्ने )का नामले दर्ुइ खेमा देखापरे ।
सन् १९१९ को बोन सम्मेलनपछि आफूलाई मुस्किलले व्यवस्थित गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादले सन् १९५१ म्ाा प|mैंकर्फट अधिवेशन गरेर आफ्ना नीति र विचारहरू बाहिर ल्यायो ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारहरूको सारमा के भेटिन्छ भने ऐतिहासिक भौतिकवादलाई यसले गलत ठान्छ । राज्यलाई वर्ग निरपेक्ष मान्नुका साथै  श्रमिक वर्गको नेतृत्वलाई यसले सजिलै रुचाउँदैन । क्रान्तिविना ल्याइने समाजवाद, नेतृत्वविनाको श्रमिकको सशक्तीकरण, धनीहरूलाई विनाबाधा आर्थिक समानताको स्थापना र निजी सम्पत्तिको प्रचुर चलखेलसहितको समाजवादको स्थापना यसका लक्ष्य देखिन्छन । दोस्रो विश्व युद्धपछि पुँजीवादी संसारमा ठूलो हेरफेर आएको, आधुनिक तथा विकसित प्रविधिले मजदुरहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गरिसकेकोले अब परिवर्तन हुन बाँकी क्षेत्रहरूलाई पनि प्रजातान्त्रिक प्रयासद्वारा परिवर्तन गर्नसकिन्छ । यसका लागि क्रान्ति नै गर्नर्ुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन भन्ने यस विचारको मान्यता हो ।
बीपीले भन्ने गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको इतिहासको जरो मोटामोटी रूपमा यही हो । तर, यस जराबाट विकसित हुँदै गएको नेपाली रूखमा उहाँ यस्तो समाजवादी फल फलाउन चाहनु हुन्थ्यो, 'प्रत्येक नेपाली परिवारको कम्तीमा मेरोजस्तो आफ्नो घर होस्, मलाई सरह उनीहरूलाई खान लाउन पुगोस्, मेरा बालबच्चा सरह उनीहरूका छोराछोरीहरूले पनि स्कुल पढ्न जान पाउन र विरामी पर्दा तिनको औषधि उपचार हुन सकोस् अनि गोठ आँगनमा दुहुना गाई-भैंसी हुनसकुन् ।' बीपीको  राजनीतिक भिजनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेपाली संस्करण यस्तो थियो । यद्यपि, उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे कुनै पुस्तक भने लेखेको थाहा छैन । यसैकारणले पनि होला उहाँपछिका विभिन्न नेताहरूको यसबारे भिन्न-भिन्न परिभाषा आउनर्ेगर्छ ।
२०१२ सालमा भएको वीरगन्ज अधिवेशनबाटै कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो रणनीतिको रूपमा लिएको पाइन्छ । २०१५ सालको ऐतिहासिक आमचुनावको घोषणापत्रमा राजकीय योजनाअनुसार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने कुरा उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याएर सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । उत्पादनका साधनहरूमाथि आमजनताको स्वामित्व हुनु समाजवाद निर्माणको आधारभूत पक्ष भएको कुरा स्वीकारिएको थियो भने २०४८ साल वा तेत्तीस वर्षछिको त्यही पार्टर्ीीे घोषणामा त्यसै कुरालाई यसरी भनियो, 'उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमा स्वामित्वको वनौटले मात्र समाजवादको परिभाषा हुन सक्दैन ।' २०५१ सालको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा उदारीकृत अर्थतन्त्रको बाढीमै बगेजस्तो गरेर कांग्रेसले निजीकरणको पक्षमा खुलेर वकालत मात्र गरेन कि र्सार्वजनिक क्षेत्रबाट सरकारी लगानीलाई हटाउँदै लैजाने कुरालाई समाजवादको रचनात्मक प्रयोग भन्न पुग्यो । त्यो सालको घोषणापत्रमा 'बजारको माध्यमबाट जमिनको हदबन्दी निर्धारण गर्ने' उल्लेख गरेर एक अनौठो कुरा कांग्रेसले भन्यो । यस्तो अनौठो कुरासमेत आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गर्ने कांग्रेसले २०५६ को चुनावी घोषणापत्रमा भने समाजवादको बारेमा सुरुमै यस्तो नारा दिएको छ, 'गरिबी हटाउन नेपाली जनताको आह्वान, प्रजातान्त्रिक समाजवादका निम्ति रूखमा मतदान ।' यी प्रस्तावनाहरूमा एक रूपता छैन । पटक-पटक कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादको उस्ाको परिभाषा फेरिने गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद वास्तवमा लेनिन र बर्नस्टिनका बीचमा भएको सैद्धान्तिक बहसको शृंखलाबाट जन्मेको हो । कांग्रेसले यसलाई कहिले रणनीतिका रूपमा त कहिले कार्यनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ ।
देशमा चलिरहेको राजनीतिको निकै जटिल मोडमा कांग्रेसको यो अधिवेशन हँुदैछ । पाका नेताहरूको अनुपस्थितिमा हँुदै गरेको यस अधिवेशनले आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि उत्साह थप्ने र पूरै देशलाई एउटा नयाँ गन्तव्य दिने कार्यक्रम आफ्नै पार्टर्ीीत्रका विभिन्न गुट र उपगुटहरूका बीचबाट पनि दिन सक्ला -
-लेखक माओवादी सम्बद्ध हुन् ।)


 गणेश अधिकारी