© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २४ | 07, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६७ - भद्र - २१
शारदा पोखरेल/राजधानी
काठमाडौं, २१ भदौ
फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीय तहको र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले देशभर एकसाथ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठनको मागसहित संगठन तथा व्यवस्थापन र्सवेक्षणका लागि पठाएको पत्रमा हालका लागि दर्ुइ ठाउँबाट मात्र निर्देशनालय सुरु गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
र्सवाेच्चको एक हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन र्सर्वेक्षेणसहितको पत्रमा सामान्यले हालका लागि करिब ३० जना मात्र कर्मचारी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन तथा व्यवस्थापन र्सर्वेक्षण शाखा उपसचिव रामप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चले महत्त्वकांक्षी प्रस्ताव ल्याएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न बजेट र आवश्यक जनशक्ति पूरा गर्न गाह्रो हुने बताए ।
'हामीले नभई नहुने ठाँउमा मात्र राख्न सुझाव दिएका छौं, हाल प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,' घिमिरेले भने, 'सुरुआत् धेरै ठाउँबाट गर्दा पछि मुलुक संघीयतामा गए परिवर्तन गर्न समस्या हुन्छ ।'
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सञ्चालनमा आवश्यक बजेटका लागि अर्थको सहमति हुनर्ुपर्छ । हाल जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा दशक पूराना फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् ।
देशभर २०६७ असार मसान्तसम्म चार अर्ब तीन करोड ११ लाख ७९ हजार चार सय २९ रुपैयाँ उठाउन र कैदतर्फ८८ हजार पाँच सय ५३ वर्षएक महिना २३ दिन असुल गर्न बाँकी छ ।
देशभर र्सवाेच्च र पुनरावेदन अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको हो । अहिले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको एघारौं संशोधनमा समेत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन गर्ने र त्यसले कैद, जरिवाना, लगत अद्यावधिक, लगत कट्टा समिति गठन गर्ने, प्रहरी परिचालन गर्नेलगायत छन् ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाले अहिले अपराधी र जरिवाना नतिर्नेको जमात बढेकाले तिनीहरूलाई कठघरामा ल्याउन निर्देशनालय गठन गर्नुपरेको बताए ।
Comments0
Leave Comments