६ पटकसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव भए पनि राष्ट्रले सरकार प्रमुख पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असार १६ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसक्दा राजनीतिक अन्योल झन् तीव्र बन्दै गएको छ । ६/६ पल्टसम्म संसद्बाट पराजित भएका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले आफूले हारेको नभई 'संसद्ले नै हारेको' तर्क दिनुभएको छ भने अर्का उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालले संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको तर्क दिँदै नयाँ पद्धतिमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ तर नयाँ संविधान नबनेसम्म कस्तो राजनीतिक पद्धतिमा प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
सुन्दा अप्रिय लागे पनि अहिले नेपाली राजनीति अत्यन्त जटिल र प्रश्नचिह्नमय अवस्थामा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले नेपालको अर्थतन्त्र ढल्ने स्थितिमा पुगिसकेको टिप्पणी गरेर आर्थिक अवस्था जर्जर भएको संकेत दिइसक्नुभएको छ भने चरम अराजकता, अशान्ति र व्रि्रहले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा चुनौतीहरू खडा गरेका छन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटघाटमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रशासनमा अभूतपर्ूव राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीहरूको मनोबल गिरिसकेको तर्क गरेका थिए भने प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्ना अधिकृतहरूमध्ये ७५ प्रतिशत भ्रष्ट भएको कटु टिप्पणी गरेर प्रहरी संगठन नै भ्रष्टाचारमा चर्ुर्लुम्म डुबेको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिकलगायत यावत् क्षेत्रमा बढिरहेको नांगो हस्तक्षेप र नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूबीचमा देखिएको विश्वासको संकटले अहिलेको अवस्थालाई झन् संकटग्रस्ट बनाएको छ । कामचलाउ मात्र होइन, संविधानसभा र सम्पर्ूण्ा राष्ट्र नै अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । दलहरू दृष्टिविहीन देखिएका छन् र राजनीतिक घात, प्रतिघातले नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना समाप्त हुँदै गएको छ ।
संविधानसभामा ३८ प्रतिशत माओवादी भएकाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू माओवादीलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले अपेक्षा गरेझैँ संसदीय पद्धतिमा आधारित संविधान बन्ने सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गएको छ । बाहिरी शक्तिको चलखेलले राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय हित ओझेलमा परिसकेको छ भने राष्ट्रिय हितकै सवालमा पनि प्रमुख दलहरूबीच ऐक्यबद्धता देखिँदैन । नेपाली सेना, नेपाली प्रेस र नेपालका राजनीतिक दलहरूलगायत सचेत समुदायमा समेत राष्ट्रिय हितका सवालमा एकरूपता नदेखिनु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा कुरा हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न दलहरूलाई दोषी देखाए पनि समग्रमा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा कुनै एउटा दल मात्र जिम्मेवार छैन । राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर स्थापना गर्न खोजिएको गणतन्त्र अहिले आफैं चौबाटोमा अलमलिएको छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संविधान नै मृगमरिचीका बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्‍याउने वाचा गरेर आएको अनमिन विवादको घेरामा परेको छ भने नयाँ संविधान बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिए पनि संविधानसभा आफैं पंगु बनेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी नेता नारायणमान बिजुक्छेदेखि लिएर कैयन् स्वतन्त्र विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले समेत अब संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन् ।
२ वर्षम्म निष्त्रिmय र निष्प्रभावी भएर आफैंले म्याद थपेको ३ महिनापछि पनि संविधानसभा अचेत अवस्थामै छ । संघीयता, राज्यको शासकीय स्वरूप, प्रशासनको संरचनालगायत विभिन्न विषयमा संविधानसभाले ठोस निर्ण्र्ाागर्न सकेको छैन भने आउँदो ८/९ महिनामा नयाँ संविधान बन्ने कुरा धेरैले पत्यार गर्न छाडेका छन् ।
संसदीय पद्धतिमा सांसदहरूको किनबेच हुने र चरम विकृति बढ्ने भएकाले नयाँ पद्धतिको खोजी गरिरहेका माओवादीहरू समेत संसदीय विकृतिको सिकार बनेका छन् । हालै माओवादीका एकजना नेताले सांसद खरिदबिक्रीका लागि एउटा विदेशी शक्तिसँग ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको भनिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि माओवादीको षड्यन्त्र र चलखेलसमेत झन् उजागर बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरमा छापामारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अन्ततः राज्यका सबै शक्ति कब्जा गर्ने रणनीति भिडियो क्यासेटमार्फ र्सार्वजनिक भएपछि निकै विवादमा परेका माओवादीहरू पछिल्लोपल्ट अर्को विवादमा तानिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूको आपसी अविश्वास, असमझदारी र चरम महत्वाकांक्षाका कारण जनतामा दलहरूप्रति नै घृणा जाग्न थालेको छ भने संविधानसभा भंग गरेर राष्ट्रपति शासनमार्फ अनुशासनको पाठ सिकाउनुपर्ने मागसमेत जनसमुदायबाटै हुन थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा आगामी दिनहरू झन् कष्टप्रद बन्दै जाने र नेपाल असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन थालेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिले काम नगरेपछि अधिनायकवादी शैली र शासन स्थापित हुने खतरा झन् प्रखर भएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र एवं बहुदलीय प्रजातन्त्र समेटिएको २०४७ सालको संविधानभन्दा प्रजातान्त्रिक, उदार र पारदर्शी संविधान बन्न नसकेसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने कुनै लक्षण देखिँदैन । तर्सथ, सम्पर्ूण्ा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच वृहत् एकता कायम गरेर २०४७ सालकै संविधानलाई युगानुकूल संशोधन गर्नुबाहेक अहिलेलाई कुनै विकल्प छैन । परिपक्व राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेझैँ विश्वसमुदायबाट न्याय र र्समर्थन पाउन हामीले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिन सक्दैनौं र प्रजातान्त्रिक विधि र व्यवहारबाटै हाम्रा समस्याहरूको समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
परिवर्तनको चाहना गरिरहेका नेपालीहरू आज अत्यन्त निराश र क्षुब्ध देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पन्छाएर दलीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको र जसले जसलाई गाली गरे पनि अन्ततः प्रमुख दलहरू नै जिम्मेवार रहेको कटुसत्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । बाहयशक्तिको निर्देशनमा चल्ने र नेपाली जनताको भावनालाई कुण्ठित तुल्याएर अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढ्दै गएका हुन् ।
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि १८औं शताब्दीको संकर्ीण्ा मानसिकता र राजनीतिलाई उद्योग बनाएर जीवनयापन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरू नाङ्ले पसलजस्तो बनेका छन् । उदार र दूरदर्शी बनेर राष्ट्रको हित चिताउनुपर्ने नेताहरू सत्ता स्वार्थमा अलमलिइरहँदा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ र नेपाल अझ पछाडि पर्दै गएको छ । द्वन्द्वका कारण ५०औं अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति र हजारौं निर्दोष नागरिकको हत्याले क्षतविक्षत बनेको नेपाल अहिले सत्ताको प्रतिस्पर्धाका कारण अर्को चक्रव्यूहमा फसेको छ । यसबाट राष्ट्रलाई परित्राण दिन सम्पर्ूण्ा नेपालीले प्रवल राष्ट्रवादी शक्ति उदाओस् भन्ने कामना गर्न थालेका छन् ।


 युवराज गौतम