नेपालको इतिहासका पाना पल्टाउँदा धेरै वंशका राजाहरू पाइए तापनि सिंगो नेपालको शासन गर्ने पाँचओटा राजवंश पाइन्छ । ती सबैका भारदारी सभाको सानो अंश छुन चाहन्छु । जंगबहादुर बेलायत जाँदा नेपाल आइपुग्न सात महिना लागेको थियो । त्यही अवधिमा सुखाराम नामका व्यक्तिको मुद्दा बमबहादुरको इजलासबाट फैसला भएको थियो । त्यो फैसलाअनुसार सुखारामलाई मृत्युदण्ड दिँदा काठको 'गलफन्दी' कसेर मार्नुपर्ने थियो । गलफन्दी बनाउँदा खुकुलो बनाएछन्, खुकुलो भएकै कारण कसिएन, नकसिएपछि उसको मृत्यु भएन । सो कुरा जाहेर गर्न जाँदा बमबहादुरले रिसाएर जसलाई मिल्छ त्यसलाई मारिदे भन्ने आदेश जारी गरे । त्यही आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भारदारी सदस्यहरूसँग तुरुन्त बैठक बसी गलत निर्ण्र्ाामान्नु हुँदैन भन्ने निर्ण्र्ाागरे । बेलायतबाट फर्केर नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका जंगबहादुरलाई सो भारदारी निर्ण्र्ााबुझाउन रिसल्ला सिपाही पठाइयो । जसले भारदारी निर्ण्र्ाारक्सौलमा बुझायो । जंगबहादुरको राजधानी उपस्थितिपछि मृत्युदण्डको फैसला र भाइ बमबहादुरको पदसमेत बदर भयो ।
१० बर्सर्ेेनयुद्ध र निरंकुश राजतन्त्र दुवैलाई अन्त गर्ने उद्देश्यले दिल्ली सम्झौता-२ पछि जनआन्दोलन-२ भयो । जसमा म्याद सकिएको संसद्लाई म्याद सकिन लागेका राजाद्वारा पुनर्जीवित गराइयो । सात दलले आफ्नो साबिक हैसियत प्राप्त गरे भने जनयुद्धको शक्ति माओवादीलाई विनानिर्वाचन ८३ सिट प्राप्त भयो । तत्कालीन संसद्ले वर्तमान अन्तरिम संविधान देशलाई दियो । त्यसअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् मतप्राप्तिको आधारमा समानुपातिक सदस्य संख्यासमेत ६ सय एक जनाको संविधानसभा गठन भयो । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न दर्ुइ वर्षलगाइएको थियो भने ६ सय एकले दर्ुइ वर्षा संविधान दिन सकेनन् । जनस्वीकृतिविना नै आफ्नो म्याद आफैंले एक वर्षथपे । त्यसको पनि तेस्रो महिना सकिएको छ । संविधान लेखनको रूपरेखासम्म पनि तयार भएको छैन भने भइरहेको बहुमतीय सरकारले राजीनामा गरेको पनि महिनौं भइसक्यो । पाँच पटकको निर्वाचनमा आफैंले झन्डा हल्लाउने र राजस्व खाने पदस्थापन गर्नसम्म सक्दैनन् भने यस्ता निर्ण्र्ााशक्तिविहीन नेताहरूबाट देश र जनताले के आशा गर्ने -
अहिले चलिरहेको हाम्रो अन्तरिम संविधान दोस्रो हो । यसभन्दा पहिले पहिलो अन्तरिम संविधान २००७ सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा घोषणा गरिएको थियो । जुन अन्तरिम संविधानअर्न्तर्गत २००९ सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा मोहनशमशेरले गरेका थिए । संविधानसभा निर्वाचनको निम्ति मतदाता सूची तयार गर्ने कर्मचारीसमेत नियुक्त भएका थिए । संविधानसभा निर्वाचन भयो भने राजसंस्था समाप्त हुन्छ भन्ने धारणा कांग्रेसले पनि बोक्यो । अर्कै संविधान घोषणा गरेर आफ्नो घोषणा आफैं खारेज गर्ने सोचमा त्रिभुवन पनि लागे जसको कारण कांग्रेस र राजा मिलेर मोहनशमशेरलाई राजीनामा गर्ने वातावरण बनाउन थाले । मोहनशमशेरले 'म यस्तो अपमानजनक व्यवहारमा प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्नँ' भन्ने र्सार्वजनिक घोषणा गरेर राजीनामा दिए । २००८ साल कात्तिकको मोहनशमशेरको राजीनामापछि कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २००८ साल मंसिर १ गते राजाका मान्छेसमेत लिई मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो । २०११ साल चैत ३० गतेसम्म उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए भने २०११ साल चैत ३० गते राजा त्रिभुवनको देहावशान भएपछि निर्ण्ाायक शक्तिविहीन अवस्थामा पुगे । क्रियाकर्म सकिएपछि उनको राजीनामा मागियो । केही दिन सल्लाहकार सभा चल्यो ।
त्यसपछि टंकप्रसादको मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यस अवस्थामा राजा महेन्द्रलाई 'नेपालमा संविधानसभा आवश्यक छैन भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्ण्र्ाागर्न सक्ने व्यक्ति' चाहिएको थियो । २१ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा टंकप्रसादले सकेनन् र उनलाई हटाएर डा. केआई सिंह ल्याइयो । राजाको चाहना उनले निर्ण्र्ाागरेर दिए । एक सय १० दिनमा उनले पनि अवकाश पाए । २००७ साल फागुन ७ देखि २०१४ साल फागुन ७ गतेसम्म यो देशमा पहिलो अन्तरिम संविधान लागू रहयो । त्यस अवधिभित्र जति सरकार बनेका थिए र त्यो अवस्थामा मुलुकमा नौओटा पार्टर्ीीथए । कांग्रेस, राष्ट्र्रवादी गोर्खा परिषद्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीसंयुक्त प्रजातन्त्र पार्टर्ीीप्रजा परिषद्, नेपाल प्रजा परिषद्, प्रजातन्त्र महासभा, कर्मवीर महामण्डल र जनराज्य परिषद् । त्यस अवस्थामा साक्षरता प्रतिशत मात्र १८ थियो । जति पनि नेताहरू थिए अहिलेको जस्तो निर्ण्र्ााशक्तिविहीन थिएनन् । राजा त्रिभुवनको सहमति र मातृकाद्वारा हस्ताक्षरित भारतसँगका मुख्य पाँच सन्धिले गर्दा भारतीयहरूको चहल-पहल अहिलेजस्तै थियो । तर, नेताहरूको निर्ण्र्ााक्ति सशक्त हुनु र अपवादबाहेकका दलहरू विदेशी चलखेलविरुद्ध भएकाले अहिलेको जस्तो सशक्त हस्तक्षेपचाहिँ थिएन ।
हिजोको अन्तरिम संविधान काल र आजको अन्तरिम कालबीच तुलना गर्दा आजको स्थिति पनि सन्तोषजनक पाइँदैन । तत्कालीन कर्मचारीहरूमा पनि नैतिक धरातल थियो । दुःखसाथ भन्नर्ुपर्छ, प्रारम्भमै भनेजस्तो राणाकालीन भारदारहरूमा रहेको निर्ण्र्ााक्षमता हाम्रा अहिलेका नेताहरूमा देखा पर्न सकेन । वर्तमान हाम्रा कर्मचारीहरूमा काम गरिदिएबापत घुस प्राप्त नहुने देखेपछि मात्रै ऐन-कानुनको पाना पल्टाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृति देखिन्छ । स्थिति यस्तो बन्दै छ कि पैसा नदिई कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्दैन । विश्व बैंक र अन्तर्रर्ााट्रय मुद्राकोषलगायतका प्रतिवेदनलाई हर्ेदा विकास बजेटको ७४ प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी र ठेकेदारको बाँडफाँटमा गएको छ । २६ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित काममा खर्च भएको देखिन्छ भन्ने सुन्नुपर्दा आमजनताले नरोएर के गर्नु - सामान्यतया अहिलेका दलहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशीलता, जनताका दुःखद वेदना एवं राजनीतिक र सैद्धान्तिक धरातलसँग समेत कुनै सम्बन्ध छैन कि भन्ने देखिन्छ । यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विचलनकै फाइदा उठाएर बाहय शक्तिहरूको चहल-पहलले अझ बढी निर्ण्र्ाावहीन अवस्थामा पुर्‍याएको हो कि -
अन्तमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रियताको आन्दोलनको रूपमा जनताले सकारेका थिए । जनविश्वास लिएपछि जनविश्वासलाई सम्मान गर्न दर्ुइ पटक सरकार चलाउँदासमेत नसकेको प्रस्ट छ । अझ पनि अनिर्ण्र्ााो बन्दी भएमा विकल्प खोज्न जनता बाध्य हुनेछन् ।   

 चेतेन्द्रजंग हिमाली