बहुमतीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री चयनको छैटौं चरणले पनि नयाँ सरकारको खाकाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन । दर्ुइ महिना बढीको लगातारको प्रयत्नले कुनै निकास दिन नसकेपछि बजेटलगायतका सरकारका नियमित गतिविधि अनिश्चित भएका छन् । सरकारहीनताको स्थितिले पारेको प्रभावको चौतर्फी असर बढ्दै छ । ६/६ पटकसम्मको 'हार कर्ीर्तिमान'ले दलहरू आमजनताको नजरबाट गिरेका छन् । यो गिर्दो साख अब संसदीय पद्धत्रि्रतिको जनताको घट्दो विश्वासका रूपमा परिभाषित/परिणत भयो भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन ।
नियमित बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत नहुँदा देशको विकास निर्माण ठप्प भएको छ । दसैंको मुखमा निजामती र जंगी कर्मचारीको तलब मात्र होइन, राज्यले असहाय, वृद्धवृद्धा र एकल महिलाहरूका लागि उपलब्ध गराउने मासिक भत्तासमेत रोकिने निश्चित भएको छ । भदौभित्रै नियमित बजेट पारित नभए मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । यी सबै स्थितिले दलीय पद्धत्रि्रति आमजनताको विश्वास टुटेको छ । दलहरूकै अपरिपक्व कार्यशैलीका कारण जनआन्दोलनबाट प्राप्त महत्त्वपर्ूण्ा उपलब्धिहरू गुम्ने जोखिम बढेको छ । दलहरू यो सबै तथ्यहरूबाट बेखबर छन् भन्न मिल्दैन, तर पनि उनीहरूको सोच, व्यवहार र अडानमा परिवर्तन नआउनु मुलुकको समस्याभन्दा माथि उनीहरूको दलीय स्वार्थ हावी भएको मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको सर्ंवर्द्धनका लागि यो विडम्बना नै हो । यद्यपि, छैटौं चरणको पर्ूवसन्ध्यामा दलहरूमा एक प्रकारको थकानको स्पष्ट संकेत देखिन्छ । ६ चरणसम्म तटस्थ बसेको एमालेले सातौं चरणमा तटस्थता तोड्ने उद्घोष गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीको एक प्रत्यासी माओवादीले आपmनो उम्मेदवारीबारे पुनर्विचार गर्ने जनाइसकेको छ । अर्को तटस्थ मधेसी मोर्चाको एक प्रमुख घटक मधेसी जनाधिकार फोरमले त छैटौं चरणमै तटस्थता तोडेर बहिस्कारमा उत्रिसकेको छ ।
दलहरूमा आएको यो रणनीतिक परिवर्तनले उनीहरू अब निकासका लागि पहल गर्न तत्पर भएको संकेत मिल्छ । दर्ुइ दिनपछिका लागि नै निर्धारित सातौं चरणको निर्वाचन यस अर्थमा निर्ण्ाायक बन्न सक्छ र बन्नु पनि पर्छ । अब पनि दलहरूले निर्ण्र्ाादिन सकेनन् भने त्यो जनतामा उनीहरूप्रतिको साखमाथि गम्भीर धक्का हुनेछ । दलहरूको यो अलोकप्रियताको असर अन्ततः लोकतन्त्रमाथि नै पर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई सर्ंवर्द्धन गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अब उनीहरूको सत्ता राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अति भो भन्ने उनीहरू स्वयंले बुझ्नर्ैपर्छ ।