शारदा पोखरेल/राजधानी
काठमाडौं, २० भदौ
सर्वोच्च अदालतले सीर्टर्ीइभीटीअर्न्तर्गत सञ्चालित स्टाफ नर्सको प्रवेश परीक्षा यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार प्रवेश परीक्षा रोक्दा विद्यार्थीलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै तोकिएको परीक्षा यथावत् सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि स्टाफ नर्स अध्यापन गराउने क्याम्पसले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका नर्सिङ कलेजहरूलाई  नयाँ भर्ना खुला नगर्न व्यवस्थापिका संसद् र प्राविधिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र -सीर्टर्ीइभीटी)ले निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय समितिको सो कदमविरुद्ध मदन भण्डारी मेमोरियल एकेडेमी कलेज मोरङका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । तत्काल प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाएमा पछि रिट निवेदकलाई ढिला हुन गई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले तत्कालका लागि प्रवेशिका परीक्षा नरोक्न  आदेशमा उल्लेख छ ।  
अन्तरिम आदेशको मागसहित दायर रिटमा सात दिनपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाइएको छ ।
सरकारले  नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि न्यूनतम ५० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका ३७ कलेजमध्ये आइतबार सर्वोच्चले दिएको आदेश मदन भण्डारी कलेजको हकमा मात्र लागू हुन्छ । तर, व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका समितिले भने सोही विषयलाई लिएर सोमबार प्रवेशिका परीक्षाको म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । महिला बालबालिका समितिका सदस्य तथा माओवादी सभासद् मंगल विकले सोमबार हुने समितिले गर्ने निर्ण्र्ाासर्वोच्चको आदेश स्वतः निष्त्रिmय हुने बताए । यस विषयमा नर्सिङ कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने/ नपाउने विषयमा अध्ययन गर्न  गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा  गठित समितिले यही ३१ भदौमा आपmनो प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।  
२ भदौमा सीर्टर्ीइभीटी र व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिको बैठकले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका २२ ओटा नर्सिङ, १३ ओटा स्वास्थ्य सहायक पढाइ हुने  कलेजहरूलाई तत्कालका   लागि प्रवेशिका परीक्षा सुरु नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।