भरत शर्मा, प्रदीप न्यौपाने/राजधानी
काठमाडौं, १७ भदौ
दातृ निकायहरूले आफूहरूले शिक्षामा दिँदै आएको करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् प्रा.डा. तर्ीथ खनियाँले बिहीबार आयोजना गरेको बैठकमा दाताहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित शिक्षाविद् खनियाँ संयोजकत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाताहरूले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । खनियाँ समितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले राहत शिक्षकको कोटा वितरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, बेलायती सहयोग नियोग -डीएफआईडी), अस्टे्रलियन एड, युनिसेफलगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित थिए ।
केही महिनाअघि पनि राहत शिक्षक तथा प्रतिविद्यार्थी लागत -पीसीएफ) कोटा वितरणमा कुशवाहले अनियमितता गरेको भन्दै दातृ निकायले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका थिए  । मन्त्रालयका अधिकारीबाट अनियमिता भएको ठहर गर्दै दातृ निकायले रकम रोक्ने चेतावनी दिएपछि तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी तर्फाट शिक्षामन्त्री भएका कुशवाहलाई पार्टर्ीी फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई फिर्ता बोलाएपछि तमलोपाले र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई शिक्षामन्त्री बनाएको थियो ।
मन्त्री शुक्लले छानबिन प्रतिवेदन र्सार्वजनिक कार्यक्रममा दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दातृ निकायसँग विगतमा भएका असमझदारी हटाउन पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदनमा राहत शिक्षक र पीसीएफ कोटामा आर्थिक अनियमितता देखाई दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले समेत तत्कालीन शिक्षामन्त्री कुशवाह र उनको निर्देशनमा काम गर्ने मन्त्रालयका अधिकारी दोषी भएको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरेको थियो । दातृ निकायले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको पाँच वर्षा लागि दर्ुइ हजार ६ सय २६ मिलियन अमेरिकी डलर -झन्डै दर्ुइ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिबद्धतामध्ये एकतिहाइ अर्थात् करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ दाताको सहयोग राशि हो ।
सरकारको शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा दाताहरूकै सहयोगमा निर्भर छ । दाताहरूको यही सहयोगअर्न्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षेखि शिक्षामा संरचना र गुणात्मक परिवर्तनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ ।