शिव दुवाडी/राजधानी
काठमाडौं, १७ भदौ
सुन व्यापारसम्बन्धी ल्याइएको विधेयक निष्त्रिmय हुने अघिल्लो दिन बिहीबार सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । र्
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयले सो निर्ण्र्ाागरेको हो । विधेयक शुक्रबारदेखि निष्त्रिmय हुँदै छ ।
सुन, चाँदी र सुपारीको आयातमा भन्सार बढाउने व्यवस्थासहित दर्ुइ महिनाअघि ल्याइएको अध्यादेश निष्त्रिmय हुँदा पुरानै भन्सार दर कायम हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ाा
लिएको हो ।
अध्यादेश निष्त्रिmय भएपश्चात् आयात नरोके पुरानै भन्सार दरमा सुनको आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थ्ाा कायम हुन्छ । पुरानो भन्सार दर कायम भए बजारमा सुनको माग बढ्ने र त्यसैका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पुनः चाप पर्ने अनुमान गर्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्बाट ६० दिनभित्र स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय हुने कानुनी प्रावधान छ । जारी राजनीतिक गतिरोधका कारण यससम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया समयमै व्यवस्थापिका संसद्मा सुरू हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय बन्न पुगेको हो । र्
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व-सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले तत्कालका लागि सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनर्ुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको राजधानीलाई बताए । राजनीतिक सहमतिपश्चात् आउने पर्ूण्ा बजेटले भन्सार दर निर्धारण गर्ने जानकारी पनि उनले दिए ।
यसअघि सुन आयातका कारण व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको थियो । सोही कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको निष्कर्षहित सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सोसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशमार्फ सरकारले सुनमा प्रति १० ग्राम चार सय ७० रुपैयाँ भन्सार लगाउने व्यवस्थ्ाा गरेको थियो । अध्यादेश निष्त्रिmय भएपछि प्रति १० ग्राम सुनमा एक सय ३० रुपैयाँ मात्र भन्सार
कायम हुन्थ्यो ।
भारतीय बजारमा हाल प्रति १० ग्राम सुनमा चार सय ८० रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेको छ । नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाका कारण भारतमा भन्दा नेपालमा भन्सार दर कम हुन नहुने बाध्यात्मक अवस्था नेपालका सामु छ ।
सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ााँगै बजारमा सुनको अभाव हुने देखिएको छ । प्रतिबन्धका कारण व्यवसायीले यसअघि सञ्चय गरेर राखेको सुन अब कालोबजारी गरी चर्को मूल्यमा बेच्न सक्ने भएकाले उपभोक्ता भने मारमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्ण्र्ााे कुनै असर नपर्ने व्यवसायीको प्रतिक्रियाले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले दैनिक १० किलो सुन आयात गर्नुभन्दा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै उचित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'दैनिक सालाखाला २५ देखि ३० किलो सुनको माग हुँदै आएको छ,' नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, 'अहिले १० किलो दिइन्छ । त्यति मात्रै दिनुभन्दा प्रतिबन्ध लगाउनु नै ठीक हो ।'
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा निकै कम मात्रै सुन दिने व्यवस्था गरेका कारण व्यवसायीहरूले पछिल्ला केही दिनयता बैंकबाट सुन लिने र त्यसको भाउसमेत निर्धारण गर्ने काम नगरेको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षो तीनचार महिनाको अवधिमा मात्रै झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको थियो ।
सुनचाँदीको भन्सार दरमा गरिएको
वृद्धि र आयातमा सीमा तोकिएका कारण पछिल्ला महिनामा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा क्रमिक रूपले सुधार आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि चाँदी र सुपारीको आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ाागरेको छैन । यी दर्ुइ वस्तुको भन्सार दर पनि अध्यादेशमार्फ नै बढाइएको थियो । अब यी दर्ुइ वस्तुको भन्सार दर भने पुरानै कायम हुनेछ ।