म्ााधव नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दर्ुइ महिना बितिसक्दा पनि मुलुकले नया“ सरकार पाउने नसकेको दुःखद् अवस्था छ । 'काशी कस्मिर अजव नेपाल' उखान त्यतिकै प्रचलनमा नआएको कटु वास्तविकता राजनीतिका नाममा मुलुकमा जारी गाईजात्रे प्रहसनले स्पष्ट गरेको छ । मुलुक संक्रमणको र्सवाधिक जटिल कालखण्डमा रहेका बेला पनि आफ्नै दाउमात्र हेरिरहने राजनीतिक जुवारीका कारण मुलुकको परिस्थिति दिनप्रतिदिन विषम बन्दै गइरहेको छ ।
सही दिशा दिने नेतृत्वको जस्तो मति छ, मुलुकको गति पनि उस्तै छ । नेतृत्व वर्ग दिग्भ्रमित छ, राष्ट्रिय अभिभारा सम्पन्न गर्न उदासीन र अकर्मण्य पनि । दलहरूबीच आपसमा अविश्वास र असमझदारी मात्र होइन एक अर्का उपर बढ्दो शंका उपशंकाको अवस्था पनि छ । यसैको फलतः नेताहरू वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाने भ्रम पालेर बसिरहेका छन् । न आफू अरूको सहयोग लिन सक्छन् न अरूलाई सहयोग गर्न । राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापेर मुलुकलाई सरकारविहीनताको विडम्बनादायी अवस्थामा रहन बाध्य बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारविहीनताको यति लामो समय विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा सायदै रहला ।
लामो समय मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो स्थितिमा राखेर अन्योल र अनिश्चय बढाउने र राजनीतिक संकट झन् गहिर्‍याउने कार्यमा नेतृत्व वर्ग नै अग्रणी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व व्यवहार तथा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । मुलुकमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न नसकी र्ऊजस्वी युवाहरू एउटा न एउटा बहानामा विदेश पलायन हुने लहर चलेको छ । रोजगारी उपलब्ध गराएर सुरक्षित भविष्यको भरोसा दिलाउनु त कता हो कता, राज्य विदेश जान चाहने युवाहरूलाई सहज ढंगमा राहदानी उपलब्ध गराउन पनि सकिरहेको छैन । मुलुकमा न कानुनको शासन छ, न सुव्यवस्था नै बहाल हुन सकेको छ । हर क्षेत्रमा अराजकता, बेथिति र दर्ुर्व्यवस्थाको भरमार छ । मुलुक निरन्तर अधोन्मुख हु“दा पनि केही नेताहरू भने बेसुरा राग अलापिरहेका छन् । राजनीतिमा यति साह्रो नौटंकीको अनुभव जनताले यस अघि सायदै गर्न पाए ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भई 'कामचलाउ'मा परिणत् भएको सरकार वास्तवमा अस्थायी साटो मात्र हो । यो कालखण्ड गोधुलीको बेला वा सा“झको समय हो भने हुन्छ । पर्ूर्वीय संस्कृतिअनुरूप यस्तो बेला कुनै कार्य गरिँदैन । कामचलाउ सरकार वास्तवमा मुलुकमा सरकार छ भन्नलाई मात्र हो, महत्त्वपर्ूण्ा कार्य र नीतिगत निर्ण्र्ाागर्न होइन । अझ सा“च्चिकै भन्ने हो भने कामचलाउ सरकार देखाउनका लागि स्वरूपमा मात्र हुन्छ, सारमा हु“दैन । कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महत्त्वपर्ूण्ा नीतिगत निर्ण्र्ाालिन नपाउने स्थापित परम्परा छ । मुलुक त्यसै पनि विशिष्ट अवस्थामा छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र नया“ संविधान निर्माणको अभिभारा छ, मुलुकका सामु । परन्तु दुवै कार्य समयान्तरमा अत्यन्त जटिल हु“दै गएका छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि चुनौतीहरूको चाङ लागेको छ । यस्तो वस्तुगत यथार्थका बीच दर्ुइ-दर्ुइ महिनासम्म मुलुक सरकारविहीनताको स्थितिमा रहनु वस्तुतः राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
सरकारविहीनताको यो अवस्थाको असर राष्ट्रिय जीवनका सबैजसो क्षेत्रमा परेको यथार्थलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन । नियमित बजेट र्सार्वजनिक हुने कार्य अवरुद्ध हु“दा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुन गई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जानु स्वाभाविक हुन्छ । समयमा नियमित बजेट आउन नसक्दाको असर अर्थतन्त्रले पछिसम्म भोग्नुपर्ने र त्यसै पनि गम्भीर मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् संकटतर्फउन्मुख हु“दै जाने निश्चित छ । समयमै बजेट नआउ“दा स्रोत जुटाउन स्वाभाविक रूपमा गाह्रो पर्न जान्छ र विकास योजना सञ्चालन गर्न समस्या परेपछि आर्थिक स्थिति ओरालो लाग्छ । विकास निर्माण कार्य सञ्चालनमा आउने अवरोधले बेरोजगारी र गरिबी बढाउन मुुख्य भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै शंका रह“दैन । बजेटले लिने नीतिको अन्योलका कारण निजी क्षेत्र किकर्तव्यविमुख अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रउपर उद्योगी व्यवसायीहरूको विश्वास र भरोसा घट्दै जानुको फलतः आयात, उत्पादनलगायतका आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हु“दै जान्छन् । सरकारविहीनताको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य थप गम्भीर हुनेमा कुनै विवाद हु“दैन ।
सरकार मुलुकको अभिभावक हो । सरकार नभएको अवस्थामा विधिविहीनता फस्टाउ“छ र अराजक तत्वहरू जर्ुर्मुराउ“छन् । घरको मूली नहु“दा जसरी एउटा परिवार क्षीण हुन सक्छ, त्यस्तै हुन्छ, सरकारविहीनतामा मुलुकको अवस्था पनि । मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको मात्र होइन, अराजकता पनि मौलाउ“दो स्थितिमा छ । जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक हु“दै गएको छ । एकातिर 'जो हात सो साथ'को मानसिकतामा कार्य सम्पादन भइरहेको छ भने अर्कातिर कतिपय नियमित कार्यहरू पनि कामचलाउ सरकार भएको बहानामा रोकिएका छन् । कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्ण्र्ाागर्न भने पछि हटेको देखिँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नियमविपरीतका निर्देशन पनि दिने भएकाले त्यस्तो अवस्था र्टार्न उच्च पदाधिकारीलाई निकै धौधौ पर्ने गरेको कुरा पनि आइरहेका छन् । राज्यका धेरैजसो संयन्त्रहरू यतिखेर अकर्मण्य स्थितिमा छन् । त्यसैले सरकारविहीनताको अवस्थामा नियमित रूपमा हुनुपर्ने कतिपय कामहरू न्ौ अवरुद्ध छन् भने कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । नया“ सरकार निर्माणलगत्तै कर्मचारीको व्यापक हेरफेर हुने स्थापित परिपाटीले गर्दा कर्मचारीहरूले पनि मन लगाएर काम नगर्नु नौलो हु“दैन ।
मुलुक सरकारविहीन भएपछि शान्ति सुव्यवस्था, विधिसम्मत शासन प्रणाली, कानुनी राज्य सबै गफगाफमा सीमित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सरकारविहीनताको अवस्था जति लम्बिँदै जान्छ, असुरक्षा र अराजकता पनि मात्रात्मक रूपमा त्यतिकै विस्तार हु“दै जान्छ । असामाजिक कार्य गर्नेहरूले पनि यस्तो मौका ढुकेर बसेका हुन्छन् । हत्या हिंसा, अपहरण, लुटपाट, चोरी, डकैती, तस्करीजस्ता आपराधिक कार्यहरू यस्तै अवसरमा फस्टाउ“छन् । शान्ति सुव्यवस्थाको कहालीलाग्दो स्थितिमा जनजीवन असहज हुनु, जनजीविकाका सवालहरू अलपत्र पर्नु र हर क्षेत्रमा मुलुक पछाडि धकेलिनु अनौठो हु“दैन । गैरजिम्मेवार, अदूरदर्शी र अपरिपक्व नेतृत्वको बाहुल्य भएको मुलुकमा कामचलाउ सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने हो भने विद्यमान समस्याहरू जटिल हु“दै जान्छन् र दर्ुदान्त स्थिति निम्तिने खतरा पक्कै पनि बढ्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशा घनिभूत हु“दै जान्छ जसलाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिँदैन ।
सरकारविहीनताको यही मेसोमा तर्राईमा अधिकांश जिल्लामा प्रहरी प्रशासन र वन कर्मचारीकै संलग्नतामा व्यापक स्तरमा दु्रततर गतिमा वन प“mडानी भइरहेको छ । राजनीतिक क्षेत्र वनजंगल जोगाउनेभन्दा अनियमितता र तस्करी गर्नेहरूको संरक्षणमा खडा भएर मौकामा चौका हान्ने दाउमा रहेको स्पष्ट छ । मुलुकलाई मरुभूमीकरण प्रक्रियामा लगेर भावी पुस्ताको जीवन बन्धकीमा राख्ने यो खेल सहायक हुने निश्चित छ । त्यसै पनि तरल र अस्थिर राजनीति अझ त्यसमाथि सरकारविहीनताको यो अवस्थामा अरूको अधिकार क्षेत्र मिचेर भए पनि आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न मनोमानी निर्ण्र्ााभइरहेका छन् । जिम्मेवार भनिएका उच्च पदाधिकारीहरू नै ब्रह्मलुट गरेर तीन पुस्ताका लागि जगर्ेना गर्ने सुवर्ण्र्ाावसर यही हो भन्ने ताकमा देखिन्छन् । यस्ता, अधिकारीका निर्ण्र्ााक्षमताका गाथा आमसञ्चारमाध्यममा हरदिन जस्तो छाएकै छन् ।
अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू गफका अखडा भएका छन् । उच्च पदाधिकारीहरू आफ्नै विभागीय मन्त्रीस“ग प्रायः सर्म्पर्कमा आउनै चा“दैनन् । सिंगो प्रशासनयन्त्र अपांग बनेको छ । मन्त्री र सचिवबीचको रोचक जुहारी सडकमै छताछुल्ल भएको छ । जताततै अव्यवस्था, अराजकता र मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ । कार्यालय आयो गफगाफ गर्‍यो, समय बितायो, बस्न मन लागे बस्यो नभए टाप ठोके भइगयो । अघिपछि पनि सरकारी सेवा पाउन ढिलासुस्ती हुने गरेकाले विरक्त बनेका सेवाग्राही जनता आफ्नो काम नहुने भएपछि यतिखेर कार्यालयमा जाने कुरा भएन । कर्मचारीलाई न माथिको डर छ, न सेवाग्राही जनताको दबाब । उनीहरूलाई यतिखेर पक्कै पनि हाइसञ्चो हुनु पर्दछ । वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा समयमै कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण दातृ निकायबाट शोध भर्ना पाउनुपर्ने झन्डै २० अर्ब रुपैया“ सरकारले पाउन नसकेको वास्तविकताले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको दर्ीघसूत्री चरित्र उजागर गर्दछ भने अहिले त झन् 'त्यसै त बुहारी भटमास खाएकी' भने झैं सरकारविहीनताको आड लिएर सिंगो कर्मचारीतन्त्र सुदुप्तावस्थामा रहनु अस्वाभाविक होइन । समयमा सही निर्ण्र्ाालिन चुक्दा मुलुकले गम्भीर जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।
राज्य छ, सरकार पनि छ भन्नु पर्छ । तर, जनताले न आफ्नो जिउधन सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छन्, न न्यूनतम सेवा सुविधा पाउन । महँगी र अभाव चुलिएको छ । सामान्य जनताका लागि न राज्य छ, न सरकार नै । उनीहरूका लागि व्यापक अराजकता, भयावह अव्यवस्था बेलगाम मूल्यवृद्धि र शान्ति सुव्यवस्थाको टिठलाग्दो अवस्थामात्र । कानुन कार्यान्वयन यति फितलो छ कि जसले जे गरे पनि हुने भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अवैध तरिकाले दस हजारभन्दा बढी साना हतियार भित्रिएका छन् भन्ने तथ्य सुरक्षा नियकाहरूबाटै र्सार्वजनिक भएकाले मुलुकमा बन्दुकको संस्कृतिले जग बसाइसकेको र अब लुटपाट, हत्या, हिंसा, व्यक्तिगत प्रतिशोधजस्ता कार्यहरूको सिलसिला झन् बढ्दै जाने स्पष्ट भएको छ । त्यसै पनि नून खाएको कुखुराझैं रह“दै आएको मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रका लागि फस्टाउ“दो बन्दुक संस्कृति थप टाउको दुखाइको विषय हुने निश्चित छ ।
मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली, विधिसम्मत शासनप्रणाली र कानुनीराज्यको सुनिश्चय, राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूको सुचारु प्रवाह, सामाजिक आर्थिक विकास र जनजीवनको स्तरमा सुधार कुनै पनि सरकारका आधारभूत दायित्व हुन् । तर, मन्त्री र नेताहरू भने लोकलाज र राजनीतिक नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर मुलुक अप्ठयारोमा परेको अवस्थामा पनि आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ अनुकूलका कार्यहरू गर्न कृत संकल्पित देखिन्छन् । राष्ट्र र जनताको हित हुने कार्यहरू थाती राखेर आफ्नो स्वार्थ पर्ूर्तिमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वकै कारण राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले अहिले बढी जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सत्ताको बागडोर कसले समाउने हो, उसले के भन्ने हो, कस्तो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो भन्ने अन्योल परिणामहीन प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले झन् गाढा बनाउ“दै लगेको छ । राजनीतिक अन्योल र अनिश्चयको स्थिति निराकरणमा लाग्नुको बदला कामचलाउ सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूबाट धमाधम महत्त्वपर्ूण्ा र दर्ीघकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्ण्र्ाारू पनि भइरहेका छन् । माथिदेखि तलसम्मका पदाधिकारीहरू कागजी रीत पुर्‍याइ मुलुक खोक्रो बनाउने अभियानमा सरिक रहन र्सवाधिक उर्वर यो काल मुलुक र नेपाली जनताका लागि दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।
-लेखक पर्ूवगृहसचिव हुन् ।

श्रीकान्त रेग्मी