अध्ययन समाप्तिलगत्तै रोजगारी वा आयआर्जनसँग
जोड्न सकिने भएकै कारण मुलुकभरका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेको छ । प्राविधिक शिक्षालय नभएका स्थानमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् -सीर्टर्ीइभीटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न रोजगारमुखी तालिम पाठयक्रमका कक्षाहरूमा पनि त्यत्तिकै भीड हुने गरेको छ । विद्यार्थीहरूको यो चाप र आकर्षालाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने त्यसको निष्कर्षमुलुकलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको जनसांख्यिक विश्लेषणमा बहुसंख्यक निम्नमध्यम र तल्लो वर्गका मानिस छन् । तल्लो वर्गका लागि माध्यमिकपछिको शिक्षा लगभग दुरुह छ । तर, एलएलसी उत्तर्ीण्ा गर्नेहरूको झन्डै ७० प्रतिशत मध्यम वर्गकै छोराछोरी छन् । तिनको रोजाइ अध्ययनपछि सम्मानजनक रोजगारयुक्त शिक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । यद्यपि, राज्यको समग्र शिक्षा प्रणालीमा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको हिस्सा अत्यन्त कम छ । देशभर करिब दर्ुइ दर्जनको हाराहारीमा रहेका नमुना एनेक्स -प्राविधिक) कक्षाहरूलाई देशव्यापी गर्न सके दैनिक सयौंको संख्यामा बिदेसिन बाध्य हुने युवा जनशक्ति देशमै सम्मानपर्ूवक बाँच्न सक्ने थियो भन्नेमा दर्ुइ मत हुन सक्दैन । शिक्षाका नीति-निर्माताहरूले शिक्षा नीति बनाउँदा यो कुरालाई मनन गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
त्यसो त नेपालको शैक्षिक इतिहासमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नयाँ विषय होइन । विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन तथा शिक्षक, अभिभावकलगायतका सरोकारवालाहरूको शिक्षासम्बन्धी बहस र संर्घष्ा -आन्दोलन) को प्रमुख मुद्दा निःशुल्क गुणस्तरीय रोजगारमूलक शिक्षा नै हुने गरेको छ । यद्यपि, कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरोकारवालाहरूले त्यो रोजगारमूलक शिक्षाको खाका भने प्रस्तुत गरेका छैनन् । कसैका अर्थमा यो 'जनवादी शिक्षा' हुन्छ भने कसैको भनाइमा 'जनमुखी शिक्षा' वा 'लोकतान्त्रिक शिक्षा' । तर, यथार्थमा सबैले खोजेको शिक्षाको निचोड भनेको रोजगारमुखी प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा नै हो । यो शिक्षा सुलभ र सुगम पार्ने कार्यमा सबै सरोकारवालाहरूले दबाब दिन सके आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सहज हुनसक्छ ।
त्यसो त सरकारले सन् २००९-१५ का लागि अघि सारेको महत्त्वकांक्षी शिक्षा कार्यक्रम 'विद्यालय सुधार योजना' ले ९ कक्षादेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार छुटयाउने परिकल्पना प्रस्तुत गरे पनि कतिपय दाताहरूकै दबाबमा त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले यथेष्ट बजेट नभएकै कारण प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । तर, प्राविधिक शिक्षालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ । आर्थिक अभावको कारण भन्दै आमजनताको चाहनालाई राज्यले लत्याउन मिल्दैन । अहिलेको नेपालको शिक्षा-माग पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नै हो । दाताहरूले समेत नेपाल र नेपाली जनताका लागि सहयोग गर्ने हो भने यो तथ्य बिर्सन मिल्दैन ।