शिव दुवाडी/राजधानी
काठमाडौं, १६ भदौ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ०६१ साल १६ भदौको तोडफोड र आगजनीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपर्ूर्ति अझैसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
अराजक समूहले गरेको सो घटनाका कारण भएको नोक्सानीको समयमा नै क्षतिपर्ूर्ति नपाउँदा सिंगो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको र केही व्यवसायी व्यवसाय नै बन्द गर्नसमेत बाध्य हुनुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले जनाएको छ ।
इराकमा भएको १२ नेपाली कामदारको हत्याको विषयलाई लिएर अराजक समूहले गरेको 'म्यानपावर' कम्पनी र केही सञ्चारगृहमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । सो घटनाका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष हंसराज वाग्लेले घटना दुःखद भएको बताउँदै त्यसबखत भएको क्षतिलाई राज्यले उचित तरिकाले संबोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 'सरकारले व्यवसायीलाई जुनसुकै रूपबाट पनि सहयोग गर्न सक्छ,' उनले राजधानीसँग भने, 'प्रतिवेदन नै र्सार्वजनिक नगरी बस्नु गलत कार्य हो ।'
सरकारले अब पनि प्रतिवेदन र्सार्वजनिक नगरे आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले यस विषयमा व्यवसायीले बिहीबार सरकारको ध्यानाकर्षा गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । 'हामी अब एक पटक सरकारको पुनः ध्यानाकर्षा गराउँछौं,' उनले भने, 'त्यति गर्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्नेतर्फचासो देखाएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।' सरकारको ध्यानाकर्षा गराउँदा पनि नभए आन्दोलनका साथसाथै न्यायालयसमेत जाने उनले बताए । 'हामी अब न्यायालय जाने तयारीमा छौं,' उनले भने, 'यो हाम्रा लागि उपयुक्त विकल्प हो । न्यायालयले न्याय दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।'
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पर्ूवअध्यक्ष तिलक रानाभाटले सो घटनाका कारण भएको क्षतिपर्ूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा राज्य मौन रहेको बताए । 'यस्तो जघन्य घटनाबाट भएको क्षतिपर्ूर्ति दिने विषयमा राज्य मौन बस्नु दुःखद कुरा हो,' उनले भने । यसतर्फराज्य गम्भीर नभए आमवैदेशिक रोजगार व्यवसायी जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रनसमेत पछि पर्न नहुने विचार व्यक्त गरे ।
राजधानीसँग कुरा गर्दै पर्ूवअध्यक्ष रानाभाटले १६ भदौको घटनामा तीन सय ५० ओटा म्यानपावर कम्पनीमा तोडफोड र आगजनी भएको बताए । सो घटनामा म्यानपावर कम्पनीहरूको मात्रै ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उनको भनाइ छ ।
घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन सरकारले न्यायाधीश तोपबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसयता बनेका कुनै पनि सरकारले त्यसलाई र्सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार क्षतिपर्ूर्ति तथा राहत दिने काम नगरेको पर्ूवअध्यक्ष रानाभाटले बताए ।  सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेलले भने व्यवसायीहरूले माग गरेअनुरूप नभए पनि केही हदसम्म राहत दिने कार्य भने भएको दाबी गरे ।
'प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्ने कार्य र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुलाई तत्कालीन सरकारले नै र्सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने हो । त्यसबारेमा मलाई विस्तृत जानकारी छैन,' राजधानीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सो घटनालाई सम्झँदै बुधबार राजधानीमा विरोध र्‍याली निकालेका छन् ।  र्‍यालीमा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल र्सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई राहत एवं सहुलियतको  व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले १६ भदौल्ााई प्रत्येक वर्षकालो दिनको रूपमा मनाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । सोही घोषणाअनुरूप उनीहरूले बुधबार विरोध र्‍याली निकालेका हुन् ।