२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रजात्ान्त्र पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि बनेको ०४७ सालको संविधानले संसदीय व्यवस्थाको विश्वजनिन् मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय शासन पद्धतिलाई शासन व्यवस्थाका अपरिहार्य स्तम्भका रूपमा परिभाषित गर्‍यो । संसदीय शासन पद्धत्रि्रति सबै दलहरूको समान धारणा नहँुदा यसको प्रयोग, कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा विविधता देखियो । यसको प्रयोगसँगै धेरै विकृति र विसंगतिले संस्कारको रूप धारण गरे । जसले गर्दा विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको यस पद्धत्रि्रति नानाथरी प्रश्न उठाइए । दलहरूको कमजोरीका कारण संसदीय व्यवस्थाको स्वरूपलाई नै खिल्ली उडाउन यसका आलोचकहरूलाई अवसर मिल्यो । यसविरुद्ध माओवादीले जंगलबाट र राजाले दरबारबाट एकसाथ हमला गरे । संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाति दलहरू पनि यसका लागि सबै एकनासले प्रतिबद्ध थिएनन् । कोही आलोचनात्मक र्समर्थन गर्थे भने कोही राजाको शाही घोषणालाई हर्षढाइँ गर्दै थिए । झन्डै १२ वर्षो संसदीय अभ्यास राजाको प्रतिगामी शाही कदमपछि फेरि संसदविहीनताका अवस्थामा पुग्यो ।
कांग्रेसलगायतका दलले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई आन्दोलनको एकमात्र नारा बनाएर लामो समय आन्दोलन गर्नु पर्‍यो । जसको परिणाम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै लोकतन्त्रबहाली भएको विदितै छ । लोकतन्त्र स्थापनापछिका चार वर्षो संसदीय अभ्यासलाई हर्ेदा र्सार्वभौम संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतीत हुन्छ । संसदीय शासन पद्धतिलाई आफ्नो आदर्शका रूपमा मान्ने कांग्रेस, यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हर्ेर्ने एमाले र आफूलाई संसद्वादी भन्न नरुचाउने तर यसको उपयोगको राजनीति गर्ने माओवादीको राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण यसको असली र प्रभावकारी प्रयोगमा बाधा परिरहेको छ । दर्ुइ महिनायताको संसदीय अभ्यासले देशलाई सरकार दिन नसकेको अवस्था यसैको परिणाम हो ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि संसदीय अभ्यासको एक महत्त्वपर्ूण्ा शक्तिका रूपमा स्थापित भएको एमाले सदैव अन्योल र द्विविधामा रहयो । २०४७ सालको संविधान मस्यौदामा समेत सामेल भएको सो पार्टर्ीी आफैंले निर्माण गरेको संविधानलाई आलोचनात्मक र्समर्थन भनेर संविधान र संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो धारणा प्रकट गर्‍यो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि संसदको दोस्रो दल भएको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकामा प्रभावकारी रहन सकेन । नयाँ सरकार बनेकेा एक महिनामा नै कर्मचारी आन्दोलनको सुरुवात गरी संसद र संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने कार्यमा संलग्न रहयो । जुन समयमा ऊ स्वयं पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति पर्ूण्ा इमानदार भइसकेको थिएन । संसद्लाई खसीको टाउको देखाएर सुंगुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा चित्रण गर्‍यो । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्को ठूलो दल बनेपछि ऊ पर्ूण्ातया सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा उन्मुख भयो ।
त्रिशंकु संसद्को समयमा ठूलो दलको हैसियतले नौ महिना सत्ता सञ्चालन गरेपछि एमालेमा सत्ताको मात चढयो । नौमहिने सरकारको असफलतापछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गिराउन उसले पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सहारा लिन पुग्यो । जसका कारण त्यही समयमा संसदीय अभ्यासमा कहिल्यै सोच्नै नसकिने कामहरू भए । १२ वर्षो संसदीय अभ्यासमा कहिल्यै स्पष्ट निर्ण्र्ाादिन नसकेकै कारण उसले पार्टर्ीीे विभाजनसमेत बेहोर्नु पर्‍यो । अवसरवादी मानसिकता, दर्ुइज्रि्रे कुरा र द्विविधाग्रस्त निर्ण्र्ााा कारण उसको पहिचान नै धरापमा पर्‍यो । पछिल्लो समयमा राजाको प्रतिगामी कदमलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा समेत मतैक्य भएन । प्रतिगमन आधा वा पूरै सच्याउने विषयमा मतभेद जारी रहयो । पछिल्लो जनआन्दोलनले पर्ूण्ाता पाएपछि पनि उसको दृष्टिकोण र गन्तव्य पहिचान हुनसकेको छैन । ढुलमुले चरित्रका कारण ऊ कम्युनिस्ट हो वा 'सोसलिस्ट' वा 'डेमोक्रयाट', हालसम्म पनि स्पष्ट भएको छैन ।
पार्टर्ीीई लोकतान्त्रिकीकरणको दिशामा रूपान्तरण गरिसकेको दाबी गरे पनि उसको चरित्रमा शुद्धता आउन सकेको छैन । आफ्नै पहिचान, विचार र दृष्टिकोणविनाको उसको राजनीतिक यात्राले उसलाई गफ गर्ने अवसर दिए पनि देशको राजनीतिलाई निकास दिन ऊ र्समर्थ हुन सक्दैन । कहिले कांग्रेससँग नजिक भएर लोकतान्त्रिकीकरणको मुद्दा उठाउने र कहिले माओवादीसँग नजिक भएर वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने एमाले अहिले बीचमा बसेर देशलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउन उद्धत भएको छ । आफूलाई वामपन्थी वा लोकतन्त्रवादी कुन कित्तामा राख्ने भन्नेमा द्विविधाग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रेको एमालेमा कोही अतिलोकतन्त्रवादी त, कोही उग्रवामपन्थी मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
पछिल्लो समयमा सत्ता राजनीतिको अभिलाषाले उसले जतिबेला जुनसुकै पनि निर्ण्र्ाागर्न सक्ने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीबाट धोखा पाएपछि कांग्रेससँग नजिकिएको एमाले त्यसको लगत्तै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा हाम फालेर सहभागी भयो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा पहिले साथ दिने वचन दिए पनि पछि सरकार छाडेर त्यसविरुद्ध लाग्यो । कांग्रेसको साथ र सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि उसमा अन्योल, द्विविधा र मतभेद झन् घनिभूत बनेको छ । आफ्नै सरकारविरुद्ध अराजक ढंगले एकथरि कम्मर कसेर लागेनन् मात्रै माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ भन्ने वकालत गर्दै हिँडे ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार नै समस्याको जड देख्ने माओवादी दृष्टिमा एमाले संस्थापनको पनि दृष्टि मिलेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार असफल भयो । एमाले पार्टर्ीीत्रको सत्ताकेन्द्रित द्वन्द्व र अराजकताले मुलुकका लागि विगतको एक वर्षअर्थहीन सावित भयो । माओवादीको साथ पाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने झलनाथ खनालको मनसुवा यतिबेला विलखबन्दमा मात्र परेको छैन, मुलुक पनि अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । दर्ुइ महिना सरकारविहीनताको अवस्था र संविधान निर्माणमा एक पाइला पनि अघि नबढ्नुमा एमालेको दर्ुइज्रि्रे नीति मुख्य जिम्मेवार छ । सहमतिका नाममा दर्ुइ महिना संसदीय काम कारबाहीमा समेत सहभागी नबन्ने एमाले निर्ण्र्ाासंसदीय परम्पराविपरीत, राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा र मुलुकका लागि अहितको त छ नै, यसले उसको राजनीतिक भविष्यलाई पनि राम्रो गर्ने छैन ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि अर्को सरकार गठनका लागि असहिष्णु बन्नु, यति लामो समयसम्म पनि कुनै निर्ण्र्ाालिन नसक्नु र मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाइराख्नु राजनीतिक अनैतिकता हो । आफ्नो उम्मेदवारी नै नरहेको अवस्थामा कुनैलाई पनि नसघाउने कुरा संसदीय परम्परामा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । दृष्टिकोणहीन नेता र दलको मूल्यांकन जनताले गरेको हुनर्ुपर्छ । यस प्रकारको अन्योल र द्विविधाबाट एमालेको पहिचानमा नै समस्या उत्पन्न भएको छ । र, उसले खेप्दै आएको अस्पष्ट र पहिचानविनाको आरोप झन् घनिभूत बन्न पुगेको छ । तर्सथ, पनि एमालेले समयमै आफूलाई प्रस्ट निर्ण्र्ााा पुर्‍याउन र राष्ट्रलाई अनिर्ण्र्ााो अवस्थाबाट पार लगाउन सक्नर्ुपर्छ ।
संसदीय परम्पराअनुसार निर्माण हुने र सञ्चालन हुने सरकारको संरचना हाम्रो संविधानले गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पहिलो सहमतीय र त्यो हुन नसके संसद्को बहुमतको आधारमा सरकार बन्ने उल्लेख छ । वर्तमान सरकारको राजीनामापछि राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतीय सरकारका लािग दलहरूलाई पहिलो पटक सात दिनको र पछि पाँच दिनको समय दिएकोमा सो समयभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि बहुमतीय पद्धतिमा गएको थियो । बहुमतीय पद्धति अनुरूप सरकार गठनका लागि संसद्मा पाँच पटक निर्वाचन भइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुनसकेको छैन । सहमतिको अत्तो थापेर एमाले र मधेसवादी दलहरूले संसद्को मतदानमा भाग नलिँदा सरकार गठनको कार्यले पर्ूण्ाता पाउन नसकेको हो ।
सरकार र संविधान निर्माण दर्ुइ अलग-अलग कुरा हुन् । त्यसैले संविधानसभाका पनि दर्ुइ कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । संविधानसभाको काम संविधानको निर्माण गर्ने र व्यवस्थापिका संसद्को काम सरकार गठनका साथै उसका काम कारबाहीमा नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक ऐन नियम बनाउने हो । तर, यस कुरालाई पर राखेर सम्पर्ूण्ा ध्यान सरकार र सत्तामा केन्द्रित हुँदा मुलुकको मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान ओझेल परेको छन । बहुमतका आधारमा सरकारको गठन गर्नु र संविधानसभाभित्र सहमति कायम गरी लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यसूची हुनर्ुपर्छ ।
संंसद्मा पाँच पटकसम्म निर्ण्र्ाार्थ प्रस्तुत भइसकेका प्रधानमन्त्री पदका दर्ुइ उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेलमध्ये एउटालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गर्नु अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था हो । माओवादी र कांग्रेसले आ-आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमतिमा फर्किनुपर्ने एमाले भनाइलाई यतिबेला स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसका लागि आफ्नो अकर्मण्यता तोड्दै अविलम्ब राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक पद्धति र गुण दोषका आधारमा आफूलाई एउटाको पक्षमा उभ्याउनु एमाले र मधेसवादी दलहरूको साझा कर्तव्य भएको छ । होइन भने मुलुकमा व्याप्त अराजकता, अन्योल र सरकारविहीन अवस्थाको कारक उनीहरू मानिने छन् ।
-लेखक कांग्रेस सम्बद्ध हुन्)

 नारायणप्रसाद भट्टर्राई