प्रमोदकुमार टण्डन/राजधानी
काठमाडौं, १५ भदौ
वन ऐन संशोधनको विरोध गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ -फेकोफन्ड)ले मंगलबार बबरमहलस्थित वन विभाग घेराउ गरेको छ । गत ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने निर्ण्र्ाागरेपछि आन्दोलित भएको महासंघले पहिलो चरणको कार्यक्रमअर्न्तर्गत वन विभाग घेराउ गरेको हो ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअर्न्तर्गत यसअघि ११ भदौमा महासंघले मुलुकभरका ७५ ओटै जिल्ला वन कार्यालय घेराउ गरेको थियो । मंगलबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्म दर्ुइ घन्टा वन विभाग घेराउसँगै पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा गरेको महासंघले आफ्नो माग सुनुवाइ नभए एक साताभित्रै दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
'पहिलो चरणको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन विभाग घेराउसँगै सकिएको छ र अब पनि वन ऐन संशोधनको सरकारी निर्ण्र्ााफिर्ता गरिएन भने एक सातामै दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन घोषणा गछौर्ं,' घेराउ कार्यक्रमपछि महासंघकी अध्यक्ष अप्सरा चापागाईंले राजधानीसँग भनिन् । उनले वन ऐन, २०४९ संशोधन गरिए मुलुकभरका समुदायमा हस्तान्तरित १५ हजारभन्दा बढी वन उपभोक्ताहरूको अधिकार सरकार मातहतमा जाने र उपभोक्ता अधिकारविहीन हुने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन् ।
वन ऐन, २०४९ मा सामुदायिक वनमा सम्पर्ूण्ा अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रहने र वनसम्बन्धी सम्पर्ूण्ा निर्ण्र्ाासो समितिले नै गर्ने प्रावधान छ । गत ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुदायिक वनलाई असीमित अधिकार दिँदा वन फँडानी मौलाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सम्पर्ूण्ा अधिकार सरकार मातहतमा राख्ने गरी वन ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो । संशोधनपछि ऐनमै सामुदायिक वनको आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर लगाउने सरकारको तयारी थियो ।
सरकारले अहिलेसम्म सामुदायिक वनले आफ्ना समूहभन्दा बाहिर काठ बिक्री गरेबापत हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । वन उपभोक्ता समूहभित्रैको काठ बिक्रीबाट हुने वाषिर्क करिब चार अर्ब र बाहिरी एक अर्ब गरी मुलुकभरका सामुदायिक वनको वाषिर्क आम्दानी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । महासंघले त्यसको २५ प्रतिशत वन संरक्षण, ३५ प्रतिशत गरिबी निवारण र बाँकी प्रशासनिक कार्यलगायतमा खर्च गर्छ ।
यसअघि १९ वैशाख ०५७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुदायिक वनलाई ४० प्रतिशत कर लगाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । सो निर्ण्र्ाावरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ०५९ सालमा ४० प्रतिशत करको व्यवस्था खारेज भयो । पछि, २०६० सालमा सरकारले पुनः सामुदायिक वनलाई २५ प्रतिशत कर लगायो । त्यसबेला उपभोक्ताले देशव्यापी आन्दोलन गरे । २०६१ मा सरकारले त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्‍यो र हालसम्म सोही व्यवस्था कायम छ ।