राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १५ भदौ
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रस्तावित विधेयक पर्ुवाग्रहि भएको सम्बन्धित क्षेत्रका महिलाहरुले बताएका छन ।
आयोगको गठन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता न्यून गरिएको र लैंगिक विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको भन्दै उनीहरूले प्रस्तावित विधेयक पर्ूवाग्रहि भएको आरोप लगाएका  हुन् ।
'विधेयकले लैङ्िगक संवेदनाका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।' सभाषद एवं  महिला कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले राजधानी संग भनिन 'विधेयकले द्वन्द्वमा वलात्कारको केसमा कार्वाहि गरिने भनेपनि हदम्याद लचिलो पारेको छैन, न्याय दिनु भन्दा मेलमिलाप र क्षेतिपर्ुर्तिमा मात्र प्राथमिकता दिएको छ ।'
द्वन्द्वमा महिलाहरु यौनजन्य हिंसाको शिकार भएको  तथा  सन्तान गुमाएर वा अन्य विभिन्न कारणले पिडित भएकोले गठन प्रक्रियामा पनि आयोगले समावेशि सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएको आरोप लगाउदै मल्लले भनिन् 'यसकारण संसदमा छलफलको क्रममा मैले शंशोधन प्रस्ताव राखेकि छु ।'
द्वन्द्वको असर महिलामा बढी परेको धारणा राख्ने माओवादी सभाषद तथा तथा एकल महिला धर्मशिला चापागाई भन्छिन 'गठन प्रक्रियामा महिला कम भए भने सबैका पिडा सम्बोधन हुन सक्दैन ।' सवै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको पहंुच पुर्‍याउन न राज्य गम्भिर नभएको भन्दै उनले प्रास्तावित विधेयक नै महिला प्रति पर्ुवाग्रहि भएको गुनासो गरिन । । युद्धको घाउ गाउंमा बढी भएकोले आयोग गाउं केन्द्रित हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रस्तावित सो विधेयकमा आयोग गठन प्रक्रियामा महिलाको सहभागीता करिव २८ प्रतिशत बनाउने प्रावधान छ । तर,  यो सहभागिता महिलाहरु स्वीकार्न तयार छैनन । 'म यसमा पटक्कै सहमत छैन' महिला पर्ुनस्थापना केन्द्रकि अध्यक्ष डाक्टर रेणुराज भण्डारीले भनिन 'द्वन्द्वमा पिडित संख्याको आधारमा पनि महिला बढी भएकोले ६६ प्रतिशत महिला राखिनर्ुपर्छ ।' विधेयक सरकार र राजनैतिक पार्टर्ीीे हातमा भएको भन्दै उनले  विधेयक  महिलामुखि नभए आँफुहरुले दवाव दिने जानकारी दिइन ।
सरकारले राज्यका हरेक नियकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता गरेपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लागु गर्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगकि प्रवक्ता अमुदा श्रेष्ठको भनाई छ ।
विधेयकमा पिडित महिलाका वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउन र गोपनियता राख्न महिला सहज कर्ता हुने प्रावधान राखेको छ । तर सरोकारवाला महिलाहरुले यी प्रावधान अपुग भएको बताउदै आएका छन् । 'युद्धमा भएको यौन दर्ुर्व्यवहारलाई माफि दिन हुदैन' प्रवत्ता श्रेष्ठले भनिन महिलाले भोगेका सत्य कुरा पत्ता लगाउन आयोगको संयन्त्र गाउंसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था आयोग मै किटान गरिनु पर्ने धारणा राखिन उनले । विद्येयकमा भने आवश्यक भए मात्र संयन्त्र विस्तार गर्ने भनिएको छ ।
राज्यका अन्य निकायमा जस्तो यो निकाय गठनमा पनि राजनीति हावि नहोस भन्ने महिलाहरुको चाहना छ । एकल महिला समुहकि अध्यक्ष लिली थापा राजनैतिक भागवण्डामा समिति बने यसले पनि औपचारीकता निभाउने मात्र धारणा राख्छिन् । द्वन्द्वपिडित र यस सम्बन्धित विज्ञ महिलाहरु समितिमा रहे मात्र सबै महिलाको भावना समेटीने उनले बताइन ।
विधेयकले आयोग गठन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता, बलात्कारको केसमा माफि नदिइने, पिडित महिलाको गोपनियताको अधिकारलाई समेटेको शान्ति तथा पर्ुननिर्माण मन्त्रालयका उप सचिव दलबहादुर केसीले बताए ।
यता महिला कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले आयोगमा महिलाको सहभागिता बढाउन, लैङ्िगक संवेदनशिलतालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्न र आयोगको संयन्त्र ग्रामिण स्तर सम्म लैजान विभिन्न महिला तथा संञ्चारकर्मि संग छलफल भईरहेको जानकारि दिए ।