हिजोआज नेपाली राजनीतिमा राजावादी र माओवादीहरूबीचको सकहार्यको चर्चा पनि निकै चल्न थालेको छ । यो चर्चाले नेपाली राजनीतिमा एउटा तरंग पैदा गरेको छ । नेपालमा स्थापित गणतन्त्रको मियोमा प्रहार हुन थालेको छ । तर, यो चर्चालाई यथार्थहीन भन्न पनि सकिँदैन र अहिले नै पर्ूण्ा सत्य मानिहाल्न पनि सकिँदैन । राजनीतिको परिवेशले मुलुक त्यो ठाउँमा नपुग्ला भन्न पनि सकिँदैन । नेपालमा ७ मंसिर २०६२ मा भारतको दिल्लीमा सात संसद्वादी दल र तत्कालीन सशस्त्र व्रि्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारी हुँदा भारतीय भूमिका निकै महत्त्वपर्ूण्ा थियो ।
संसद्वादी दलहरू र राजतन्त्रका बीचमा समन्वय भई माओवादीविरुद्ध दमन चलाउनुपर्ने अमेरिकी आवाजलाई समेत छक्याउँदै त्यसबेला भारतीय भूमिकामा समझदारी स्थापना भई नेपालमा जनआन्दोलनको थालनी गरिएको थियो र १२ बुँदे समझ्दारी स्थापना भएपछि मात्र थाह पाएर तत्कालीन नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत मोरियार्टर्ीीोलिपल्ट त्यसबारे बुझ्न दिल्ली दौडाहामा लागेका थिए । लामो समयदेखि नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्ने भारतीय योजना र राजतन्त्रको अन्त्यको माग गर्दै आएको माओवादीबीचको अघोषित सहकार्य त्यसबेला रहेको थियो । नेपालको संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ूव भारतमा टाइम्स अफ इन्डियाको आमन्त्रणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भव्य स्वागत गरिनु माओवादीप्रति भारतको सदासयता थिएन । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यको डिजायन तयार पार्ने योजनाको रूपमा त्यसबेला भारतलाई प्रचण्डको साथ चाहिएको थियो र सो काम गरिएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा माओवादी उपस्थित हुन गयो । माओवादी नेतृत्वलाई सत्ताको चावी सुम्पन गिरिजाप्रसाद कोइराला तयार थिएनन् । पाको, अनुभवी तथा राजनीतिको मियोमा बसेका गिरिजाभन्दा सत्ता राजनीतिको ज्ञान कम भएका प्रचण्डलाई सरकार सुम्पन सके राजतन्त्रको अन्त्यका लागि उठाइएका कदमहरूलाई मजबुत बनाउन सकिने र आफ्नो इशारामा नचाउन सकिने भारतीय ठम्याइको परिणाम प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पन गिरिजालाई परेका भारतीय दबाब निकै गह्रौं थियो भनेर गिरिजाप्रसादले नै त्यसैबेला पनि बेलाबेलामा व्यक्त गरेका कुरा चर्चामा नआएका होइनन् । त्यो बोझ अन्ततः गिरिजाप्रसादले लामो प्रयत्न गर्दा पनि बोक्न नसकेर बिसाएका थिए । तर, भारतीय इच्छाविपरीत प्रचण्डको ओलम्पिक यात्राले माओवादी र भारतका बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यसको विकासले माओवादीलाई अन्ततः सत्ताबाट समेत झार्‍यो । नेपाली माओवादी र भारतीय शासकहरूबीच सम्बन्ध त्यसपछि झनै बिग्रिएर गयो ।
भारतमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र भारतीय जनता पार्टर्ीीई नेपालको राजतन्त्रविरोधी धारमा उभ्याउन भारतीय खुपिया एजेन्सीको चलाखीपर्ूण्ा प्रयोगले नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीननिकट उभ्याउन पुर्‍यायो । यसको प्रयोग ज्ञानेन्द्रको हिमालय टि स्टेटको दरबार पनि वार्ता थलो बनेको थियो भनेर त्यसैबेला पनि चर्चामा नआएको होइन । बंगाली मूलका आफूलाई भारतीय कूटनीतिको विज्ञ र नेपालका बारेमा निकै जानकारी पाएको बताउने रञ्जन रायको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त्यसबेला ज्ञानेन्द्रलाई चीनसँगको सम्बन्धलाई जोड दिन सिकाउने टी हर्निस भन्ने भारतीय गुप्तचरका महानायक नै प्रयोग गरिएका थिए । उनैको सल्लाहमा ज्ञानेन्द्रले चीननिकटताको कार्ड खेल्न थालेपछि र र्सार्कको पर्यवेक्षकमा चीनलाई उपस्थित गराउने भूमिका निभाएपछि भारतीय जनता पार्टर्ीीेपालमा राजतन्त्रको समाप्तिमा सहमति जनाउन पुगेको थियो । रायको दाबीलाई सही मान्ने हो भने कहिले खुसीमा जुरुक्क उठ्ने र दुःखमा भावुकतामा परेर थचक्क हुने प्रचण्डको शैलीलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न भारतले १२ बुँदे समझदारीको डिजायन पनि तयार पारेको थियो रे ।
भनिन्छ, त्यसबेला कमरेड किरणलाई सिलिगुडी र गौरवलाई चेर्न्नईमा भारतले गिरफ्तार नगरेको भए माओवादी र संसद्वादी दलहरूका बीचमा समन्वय गर्ने १२बुँदे समझदारी पनि हुन कठिन थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनको अन्तिम समयतिर माओवादी तथा कोइरालाबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै जानुमा पनि भारतीय दबाबविरुद्ध दुवै नेतामा देखिएको समान धारणा नै थियो ।
तीन चार वर्षो नेपालको कूटनीतिक अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्र फयाकिनमा भारतीय भूमिका अहं रहेको छ । माओवादी नेतृत्वको छेउमै आउन नचाहने र सधैभरि पार्टर्ीीई कांग्रेसको 'जुनियर पार्टनर' मात्र भएर हिँड्ने दिशामा रहेका माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले तथा माओवादीको संयुक्त बलका कारण सदनमा राजतन्त्र हटाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यको कदम उठाइएको थियो । यो बाहिरी आवरणमा माओवादी एमाले गठबन्धन भनिए पनि एमालेले कांग्रेसको साथ छाडेर सदनमा प्रस्तुत त्यो संकल्प प्रस्तावको पक्षमा आउनु नै पनि भारतीय प्रभावको गन्ध आउँछ ।
यी तमाम घटनाहरूले के देखाउँछ भने नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि देखाइने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरू र सदनमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव भए पनि परोक्ष रूपमा भारतीय भूमिका नै जिम्मेवार रहेको छ भने माओवादीलाई सत्ताबाट खेद्ने काम पनि भारतीय शासक वर्गले नै गरेका हुन् । अहिले माओवादीमाथि भारतीय शासक वर्गले जोड जुलुम गरेर खेद्दै जाने र यदि माथि उल्लेखित तथ्यहरूको गहिराइमा राजतन्त्रवादीहरू र माओवादी दुवै पुगे भने माओवादी र हिजोका राजावादीहरूका बीचमा भोलिका दिनमा सहकार्य नहोला भन्न सकिँदैन, त्यो परिस्थितिले जन्माउने परिणाम हो । यद्यपि, ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डबीचको सहकार्यको त अहिले नै कल्पना गरिहाल्ने बेला अलिक भएको छैन । तर, पहिलेका राष्ट्र्रवादी मानिने राजावादीहरू र माओवादीबीचको सहकार्य भारतीयहरूको नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढ्दो हस्तक्षेप गर्ने र संसद्वादी दलहरूको भारतप्रतिको आशक्ति अहिलेकै जस्तो बढ्दै जाने हो भनेे त्यो गठबन्धनको दिन झनै निकट आउनेछ ।
-लेखक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यावारिधि हुन् ।)


 डा. राजकुमार पोखरेल