गत ७ भदौमा पनि एमाले र मधेसवादी पार्टर्ीीे तटस्थताले गर्दा पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले परिणाम निकाल्न सकेन । अब २० भदौमा छैटौं प्रयास सुरु गरिनेभएको छ । गएको साउनदेखिको संवैधानिक अनिश्चिततामा कांग्रेस र त्यसका एक प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेल एकजनामा पर्याप्त राजनीतिक स्थिरता देखापर्‍यो । संविधानसभामा अन्य पार्टर्ीीदा बढी सदस्य संख्या रहेको माओवादीका पुष्पकमल दाहालमा वैचारिक स्थिरताजस्तो देखिएर प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा पाँच पटकसम्म कायम रहे । तथापि, तिनका उक्तिहरूमा रामचन्द्र पौडेलमा जस्तो अडिग स्थिरता भने देखिएन । तिनले राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति नेपालका राजनीतिक पार्टर्ीीमा विचार एकता स्थापित भएमा मात्र होइन प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री पदका निम्ति उम्मेदवारीबाट आपmनो नाम फिर्ता लिनर्ुपर्छ भन्ने र्सत राखेका छन् ।
यो र्सतमा कुनै गम्भीर र अपरिभाषित रहस्य लुकेजस्तो छ । दाहाल महोदयको र्सतले नयाँ प्रधानमन्त्री निम्ति माओवादीकै नत्र झलनाथ खनाल वा त्यस्तै कुनै  व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आकांक्षा उनमा रहेजस्तो छ । तर, यसै हो भनी किटान गर्ने अवस्था अहिले छैन ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको विषयमा कांग्रेसभित्र किञ्चित पनि फाटो देखापरेको छैन । त्यस्तो फाटो माओवादी र एमालेमा भने बढ्दै गएको अनुभव हुँदै आएको छ । समाचारपत्रहरूका स्थायी स्तम्भकारका विचारहरूले पनि यो सत्यबारे पुष्टि गरेको देखिन्छ । माओवादी पार्टर्ीी डा. बाबुराम भट्टर्राई दाहाल महोदयका बलिया प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखापरेका छन् । ती दर्ुइ व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा संवत् २०६५ देखि नै हामीहरूले अनुभव गर्न थालेका थियौं । बाबुरामविरुद्ध दाहाल महोदयको आरोप 'भारत पक्ष' भन्ने रहेको हो । नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र आन्तरिक रूपमा नेपाल भारत सम्बन्ध मामिलामा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अघोषित सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका एक भारतीय प्राध्यापकसित बाबुरामको बलियो सानिध्य रहेको भन्ने चर्चा -सत्य वा असत्य) लाई पुष्पकमल दाहालले पनि आपmनो शब्दद्वारा पुष्टि जस्तो गर्न खोजेका र त्यसरी नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको केही अंशमा रहेको भारतप्रति आलोचनात्मक प्रवृत्तिलाई दाहाल महोदयले आपmनो पक्षमा प्रयोग गरेको देखिएको हो । बाबुरामविरुद्ध त्यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा माओवादी पार्टर्ीी अन्य नेताहरू भरसक मौन बसेको देखियो । हुनसक्छ, माओवादी पार्टर्ीीफुटोस् भन्ने कारणले मौनताको त्यो अनुशासनलाई कायम राखिएको होला ।
झन्डंै-झन्डंै त्यस्तै स्थितिमा तर बढी प्रस्ट रूपमा एमाले रहेको देखिन्छ । पार्टर्ीीध्यक्ष झलनाथ खनाल र पार्टर्ीी प्रमुख नेताहरूमध्ये रहेका खड्गप्रसाद ओलीबीचका प्रतिस्पर्धा कहिले निकै प्रस्ट रूपमा र अन्य समयमा किञ्चित छद्म रूपमा रहेको त एमाले पार्टर्ीीे बुटवल महाधिवेशनदेखि नै हो । त्यो प्रतिस्पर्धामा वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा तिनको मन्त्रिपरिषद्का एमाले सदस्यहरू
खड्गप्रसाद ओलीको पक्षधर रहेको जस्तो देखिँदै आएको हो । यसैकारण प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यी पाँचओटा निर्वाचनभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पदका निम्ति कांग्रेसलाई र्समर्थन दिने कोसिस गर्न थालेका थिए । पछि गएर विशेषगरी झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदका निम्ति पहिलो निर्वाचनबाट आपmनो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको समयदेखि माधवकुमार नेपाल र उहाँका पक्षधरहरूले पनि अध्यक्ष खनालको लाइनलाई राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति र्समर्थन गर्न थालेजस्तो देखिन्छ । तथापि, यो पक्षले आपmनो र्समर्थनलाई खुला रूपमा देखाएको छैन ।
प्रस्ट तवरमा माओवादीको पक्षधर रहेका वामदेव गौतमसितको आपmनो सानिध्यले आफूलाई पार्टर्ीी सबैभन्दा बलियो देखाउन सफल भएका छन्, झलनाथ खनाल । यस अवस्थामा झलनाथसित मन बझाउनु हानिकारक हुने ठहर माधवकुमार नेपाल पक्षधरहरूले गरेको हुन सक्छ । तथापि, माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वका विरुद्ध सधैं झलनाथ खनाल नै देखापरे र अन्त्यमा झलनाथकै कारणले माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य चरित्र हो, बहुमत र अल्पमत । बहुमत खोज्दा सदनभित्र राष्ट्रिय सहमति देखापर्न जानु आकस्मिक कुरा मात्र हो, जो
स-साना कुरामा मात्र प्रकट हुनर्ेगर्छ । यस विषयमा कांग्रेसको सानेपास्थित पार्टर्ीीार्यालयमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको ८ भदौमा बसेको बैठकले बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि एमाले बाधक बनेको ठहर गरेको थियो । त्यो ठहर र्सवथा उचित छ । बहुमतीय सरकारको विकल्प छैन, संसदको त्यो बहुमतले प्रधानमन्त्री पदमा माओवादी पक्षकै व्यक्तिलाई अथवा 'प्रचण्ड' महोदयलाई नै निर्वाचित गर्‍यो, भने पनि । संसदीय प्रणालीको र्सत हो यो । त्यसैकारण, सानेपा बैठकले राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार बनाउन दिएको समयमा बहुमतको सरकार बनाउन प्रयास गर्ने अनि बहुमतको सरकार बनाउने चरणमा प्रवेश गरेपछि फेरि सहमतिको सरकार बनाउने भनेर तटस्थ बस्ने एमाले क्रियाकलापप्रति कांग्रेस चिन्तित छ भनी यथार्थ, सत्य र उचित स्थानमा कांग्रेस बैठक पुगेको देखिएको छ ।
उपर्युक्त भनाइलाई नै आपmनो शब्दमा संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भने अनुसार मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउने अधिकार एमालेसँग छैन, एमालेकै कारण अहिलेको सरकारले राजीनामा दिएको हो । उनले भने, 'आपmनो सरकार पनि ढाल्ने अन्य दलको सरकार पनि बन्न नदिने एमालेको कस्तो चाला हो यो -' त्यो भनाइमा पर्ूण्ासत्यता रहेको देखिन्छ । मुलुकलाई यसरी अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउने नैतिकता पनि एमालेसँग छैन ।
केही दिनअघि म संवत् २०२८ पुसदेखि तीन वर्षम्म 'समीक्षा साप्ताहिक' मा प्रकाशित 'सामयिक चर्चाहरू' पढ्दै थिएँ । त्यो दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाका रूप कति घिनलाग्दो थियो र कस्तो थियो भन्नेबारे मैले चर्चा गरेको रहेछु । आजभन्दा ३५/३६ वर्षगाडिको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था त्यस्तो कार्यक्रमरहित र दिशाविहीन अवस्थामा चलिरहेको थियो भने अहिले संवत् २०६४ देखि २०६७ सम्मको संसदीय लोकतन्त्रबीच भेद नै के रह्यो भन्ने मेरा सामुन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसबेला पञ्चनेता र पञ्चमन्त्रीहरूका जथाभावी भाषणलाई मैले निन्दा गरेको थिएँ भने अहिले ती व्यक्तिहरूको ठाउँमा पुगेका पार्टर्ीी र माओवादी तथा एमाले र मधेसवादी पार्टर्ीी ठीक त्यस्तै गरिरहेका देखिन्छन् । अफसोस यसैमा छ ।
अहिले माओवादी र एमालेमध्ये कुन पार्टर्ीीहिले आपसमा फुट्ने हुन् - यसै भन्न सकिदैन । तर, फुट्नु अनिवार्य छ । संवत् २०१७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीवधिवत फुटयो र केही वर्षभत्रै देशभित्र अनगिन्ती टुक्राहरूमा छरिएर बसेको थियो । संवत् २०४७ को क्रममा त्यसरी फुटेका पार्टर्ीीबीच एकता भएर ९/१० ओटामा अडेको थियो । तर, त्यो पार्टर्ीी फुट््ने बानी बसिसकेको छ । तर्सथ, दुवै पार्टर्ीीmेरि फुट्नु र टुक्रिनु स्वाभाविकजस्तो भएको छ ।


 मदनमणि दीक्षित