प्रधानमन्त्री चयनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असक्षमताको चौतर्फी असर पर्नथालेको छ । दैनिक प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको स्थिति चौपट भइसकेको छ भने सरकारविहीनताकै कारण संसद्मा नियमित बजेट प्रस्तुत हुन नसक्दा दसैंको मुखमै मुलुकले गम्भीर आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको मार समाजका सबै क्षेत्रमा त पर्छ नै, राज्यका तर्फबाट विशेष ख्याल राखिनुपर्ने वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, राउटे, एकल महिला आदिसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । खाइपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने भएपछि उनीहरूको दसैं खल्लो हुने भएको छ । हाँसीखुसीसाथ मनाइने चाडमा जेष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, राउटेलगायतका लोपोन्मुख जातिका मुहार मलिन हुनेछन् । यो स्थिति त्यही समाजको मध्यम र उच्च वर्गका लागिसमेत रुचिकर हुन सक्दैन ।
कुनै पनि सरकारको लोकप्रियता उसलाई समाजका साधारण तथा कम अवसर पाएको वर्गले कसरी हर्ेछ भन्ने कुरामा अडेको हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक उहापोहमा सरकार र सरकार निर्माता प्रमुख दलहरू समाजको त्यो वर्गको सहानुभूति जित्नबाट चुकेका छन् । राज्यको लोककल्याणकारी मान्यताबाट हर्ेदा यो वर्गको सहानुभूति गुम्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । तर, कामचलाउ सरकारलगायत वर्तमान संसदीय गणितमा सरकार निर्माता दलहरू यो संकटप्रति त्यति गम्भीर देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री चयनका लागि पाँच चरणसम्मको निर्वाचनमा दलहरू आ-आपmनै अडानमा टसमस नहुनुले उनीहरू आफूहरूबाट सिर्जित समस्याप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । तीन महिनाका लागि जारी विशेष बजेट लगभग रित्तिइसकेको छ । नियमित बजेट र सरकारको नीति कार्यक्रम समयमा नआउँदा विकास निर्माण ठप्प भएको छ । निजामती कर्मचारीहरूको दसैं पेस्की रोकिने समाचार पहिले नै र्सार्वजनिक भइसकेको छ । यो असर अब समाजको तल्लो तप्कासम्म पुगिसकेको छ । यो संकट अझै गहिरिने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । यी सबै प्रश्नको समाधान दिन मात्र होइन, उनीहरू समाधानको चित्त बुझ्दो उपायसमेत भन्न सक्दैनन् । उनीहरू किर्ंकर्तव्यविमुढ बन्नुपर्ने स्थिति स्वयंमा विडम्बनापर्ूण्ा हो ।
सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले पनि समाजका बालक, वृद्ध, असहाय र सीमान्तकृत वर्गले राज्यका तर्फाट पाउँदै आएको न्युनतम् सुविधा चाहे कुनै पनि बहानामा होस, रोकिनु हुँदैन । यद्यपि, अहिले राज्यको अवस्था उनीहरूलाई त्यो न्युनतम् सुविधा दिन सक्ने देखिँदैन । तर, राज्य सञ्चालकहरू अर्थात् प्रमुख दलहरूले कमसेकम २० भदौमा हुने छैटौं चरणबाट प्रधानमन्त्री चयन गरेर सरकाविहीनताको स्थितिबाट मुक्त गरे मुलुकलाई यो जोखिमबाट बचाउन सक्छन् ।
भदौभरिमा संसद्बाट बजेट पारित गर्न सके वृद्धवृद्धा र सीमान्तकृत वर्ग मात्र होइन, निजामती कर्मचारीहरूले समेत दसैं मनाउन पाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई स्पष्ट शब्दमा गम्भीर आर्थिक संकट हुन सक्ने जानकारी दिइसकेको स्थितिमा दलहरू गम्भीर बन्नै पर्छ । यो गम्भीरता २० भदौमा सरकारविहीनताको स्थितिको अन्त गरेर व्यक्त गर्नसकिन्छ । यो मुलुक, मुलुकबासी र दलहरू स्वयंका लागि सुखद समाचार हुनेछ ।