किरण ढकाल/राजधानी
काठमाडौं, १३ भदौ
दुग्ध विकास संस्थानले भारतवाट पा“च सय मेटि्रक टन धुलो दुध आपर्ूर्ती गर्न दिएको ठेक्का प्रकरणमा संस्थानका महाप्रवन्धक र सञ्चालक समितिले कमिसनको लोभमा वढी मुल्यको कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्ण्र्ाागरेको प्रष्ट भएको छ ।
संस्थानले आब्हान गरेको बोलपत्रमा कम मुल्य भएकोलाई छोडेर कमिसनको लोाभमा ४० लाख रुपैया वढीमा आपर्ुर्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको हरियाना मिल्क फुड्सलाई ठेक्का दिए पछि सो कुरा बाहिर आएको हो ।  
संचालक समितिका अध्यक्ष भारतेन्दु मल्लिक र सदस्य धर्मलाल यादव, रविन्द्र श्रीवास्तव, शैलेश चौधरी र सदस्य सचिव तथा महाप्रवन्धक अजवलाल यादव उपस्थित रहेको समिति वैठकले हरियानालाई ठेक्का दिने निर्ण्र्ाागरेको थियो । ठेक्काको निर्ण्र्ााा अन्य दर्ुइ सदस्य केदार प्रसाद पनेरु र पुरुषोत्तम मैनाली भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
संस्थानका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अजवलाल यादवले २१ साउन २०६७ मा सञ्चालक समितिको वैठक वोलाएर सो निर्ण्र्ाागराएका थिए । उनले समितिका सवै सदस्य उपस्थित नभएको वैठकमा निर्ण्र्ाागराएकोले पनि कमिसनको खेल भएको सरोकारवालाले वताएका छन ।
१७ असारमा नै म्याद सकिएका यादवले राजनीतिक नियूक्तिको दवाव दिएर महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाागराउने गरेको पनि स्रोतले बतायो ।
भन्सार, कर र अन्य मूल्यसहित प्रतिकेजी दर्ुइ सय ९८ रूपैयाँ ३२ पैसामा आपर्ूर्ति गर्ने जनाएको त्रिशूल ट्रेड लिंकललाई छोडेर प्रतिकेजी तीन सय पाँच रूपैयाँ ६८ पैसामा आपर्ूर्ति गर्ने हरियाणा मिल्क फुड्स, भारतलाई ठेक्का दिइएको हो ।
वोलपत्रमा त्रिशुलले १४ करोड ९१ लाख ६० हजारमा सो दुध आयात गर्न सक्ने उल्ल्ोख गरेको थियो भने हरियानाले १५ करोड २८ लाख ४० हजारमा मात्र आर्पुर्ती गर्ने जनाएको थियो ।
राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले सो ठेक्का स्वीकृत भएको सक्कल प्रमाण र कागजात छानवीन गर्दा र्सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा १ को अधीनमा रही वोलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट गर्नु पर्नेमा सो वमोजिम नभएको देखिएकोले ठेक्का प्रकरणमा चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको छ ।
सो निर्ण्र्ााकमिसनको लोभमा भएको भन्दै उजुरी परेपछि र्सतकता केन्द्रले छानवीन गरेको हो । छानवीन पछि केन्द्रले सो निर्ण्र्ााप्रचलित कानुन वमोजिम नभएको ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन  निर्देशन समेत केन्द्रले दिई सकेको छ ।
यस संगै र्सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले पनि ठेक्का प्रकरण नियम संगत नभएको वताइृ सकेको छ ।  तर, वोलपत्र खोलिएको एक सय विस दिन पुृगिसक्दा पनि अख्िितयार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रले भने कुनै कारबाही अगाडी वढाएको छैन । सोही विषयलाइ लिएर अख्तियारमा ५ वटा उजुरी परेको भए पनि कार्वाही अगाडी नवढेको उपभोक्तावादीको भनाई छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती वा“नियाले संस्थानको सो निर्ण्र्ााकमिसनकै कारण भएको वताए । उनले गुणस्तरमा जोड नदिएर संस्थान कमिसनको लोभमा फसेकोले उपभोक्ता मारमा परेको टिप्पणी गरे ।  
वानिया“ले ठेक्का प्रकरणमा भएको अनियमितता छानवीन गरि कार्वाही अगाडी वढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राज्य संयन्त्र कमजोर भएकाले संस्थानमा कमिसनको खेल भएको वताए ।
वर्षा दर्ुइ दर्ुइ पटक सम्म दुधको मुल्य वृद्धि गर्ने संस्थानले गुणस्तर भन्दा कमिसनमा ध्यान दिएकाले उपभोक्ताले मार खेप्नु परेको वानिया“को भनाई छ ।