इश्वरी सुवेदी/राज्ाधानी
काठमाडौं, १३ भदौ
सरकारले ल्याएको सुनको भन्सार बढाउने अध्यादेश निष्त्रिmय बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सुन बजारमा पर्ने भएको छ ।
१८ भदौको मध्यरातपछि अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय भई भन्सार दर घट्दै छ । भन्सार दर घ्टदा मूल्यमा कमी आउने भएकाले बजारमा सुनको कृत्रिम अभाव पैदा हुने खतरा बढेको छ ।
हाल सुनमा प्रति १० ग्राम चार सय ७० रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । अध्यादेश निष्त्रिmय भएपछि प्रति १० ग्राम एक सय ३० रुपैयाँमा र्झछ । मूल्य घटेपछि खरिद गर्नेको संख्या बढ्ने हुनाले बजारमा सुनको कृत्रिम अभाव पैदा हुने देखिएको हो ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले पनि केही समयका लागि सुन आयातमा रोक लगाउने तयारी गरिरहेको छ । र्
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्थामा बजारमा सुनको कृत्रिम अभाव पर्न सक्ने खतरा भएकाले सरकारले सुनको आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो  ।
गत वर्षो चैतमा सुनको भन्सार दर बढाउने अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको अवरोधका कारण असारमा पुनः दोस्रो पटक सोही व्यहोराको अध्यादेश ल्याइएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको मितिअनुसार अध्यादेशले ६० दिनसम्म मात्र काम गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, संसद् बैठक जारी रहेको अवस्थामा पुनः अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने प्रावधानका कारण विकल्पको रूपमा अर्को नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले थालेको छ । र्
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी, कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग आर्थिक विधेयक ल्याउनेबारे आइतबार छलफल गरेका छन् । यद्यपि, अध्यादेशको समाप्ति, संसद् बैठक बोलाइसकिएको अवस्था र विधेयकले कानुनी स्वरूप ग्रहण गर्न लाग्ने समयका कारण एक साता सुन आयात प्रभावित हुने भएको छ ।
तीनदलका प्रमुख सचेतक र सभामुखसँग अर्थमन्त्री पाण्डेले १५ भदौमै संसद् बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । तर, २० गतेका लागि तय भएको बैठक त्यसअगाडि बोलाउन नमिल्ने नेम्वाङले बताएका थिए  ।
गत २१ असारमा संसद्को बर्सर्ेेधिवेशन सुरु हुने बेलामै पेस गर्न लागिएको सो अध्यादेश माओवादीले 'कामचलाउ सरकारले ल्याउन नपाउने' बताएपछि रोकिएको थियो । उसले अध्यादेश ल्याए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा भने माओवादीले पुरानो दरमा सुन आयात-निर्यात हुँदा सुनबजार प्रभावित हुने भन्दै विधेयक ल्याउन सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले मुलुकलाई अप्ठयारो पर्नबाट जोगाउन आफ्नो पार्टर्ीीाधक नबन्ने वचन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
सभामुख नेम्वाङले पनि यस्ता विषयलाई सहमति गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । 'यस्ता साझा विषयमा दलहरूको एकमत हुनर्ुपर्दछ, संसारको प्रचलन पनि हो यो,' नेम्वाङले राजधानीसँग भने ।
विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको पाँच दिनपछि संसद् बैठकमा टेबुल गर्न सकिने भएकाले २० गते पाँचदिन पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक विधेयक ल्याउन सक्ने स्रोतले बतायो । सभामुखले २० भदौमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि सोही दिन दोस्रो बैठक बोलाई आर्थिक विधेयक संसद्मा टेबुल गराउन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
सामान्यतया कुनै पनि विधेयक प्रक्रियागत रूपमा गएको खण्डमा पारित हुन दर्ुइ साता समयावधि लाग्छ ।