काठमाडौँ, १३ भदौ । राजनीतिक दलहरुले अनमिनको कार्यक्षेत्र कटौती गरी निश्चित समयका लागि अन्तिमपटक म्याद थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ वटा गठबन्धन दलका नेताहरुले नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरुले अनमिनलाई दिएको तीनवटा म्यान्डेटमध्ये दुईवटाको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले अब माओवादी लडाकुको अनुगमनमा केन्द्रित गराउनुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग विश्वासको वातावरणमा कार्यक्षेत्र कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

    आजको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमका नेताहरु अनुपस्थित थिए ।

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले अनमिनको हालसम्मको भूमिकाको विश्लेषण गरेरमात्र म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
    
    उनले सरकार र राजनीतिक दलको अनुरोधमा अनमिनलाई बोलाइएकाले सोहीअनुरुप शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि मात्र अनमिनको विदाइ गर्नु उपयुक्त हुने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए  ।

    मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाली सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने सबै दलले सुझाव दिएको बताउँदै अनमिनको भूमिका सन्तोषजनक नभए पनि शान्तिप्रक्रियालाई ध्यानमा राखी निश्चित अवधिका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

    नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नेपाली सेनालाई अब अनमिनको अनुगमनमा राख्न आवश्यक नरहेको बताउँदै निश्चित अवधिका लागि अन्तिमपटक अनमिनको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

    राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विश्वासमा लिएरमात्र अनमिनलाई बिदाइ गर्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे ।

    अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अनमिनको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे सरकारले धारणा बनाइनसकेको बताउँदै दलहरुले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निर्णय लिने बताए  ।