एक वर्षथपिएको समयावधिको तीन महिना बित्दा पनि संविधान लेखनमा दलहरुबीचका विवादित विषयमा छलफलसम्म सुरु नहुनुले संविधानसभाको दोस्रो अवधि पनि व्यर्थै हुने संकेत देखिएको छ । प्रमुख दलहरुले संविधान लेखनभन्दा सत्ता राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले यो स्थिति देखापरेको हो । प्रमुख दलहरुकै कतिपय नेता-कार्यकर्ता र्सार्वजनिक समारोहहरुमा गर्वका साथ बाँकी अवधिमा संविधान बन्न नसक्ने 'घोषणा' गर्न थालिसकेका छन् । यो स्थितिले मुलुकमा शृंखलाबद्ध अनिष्ट निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।
गत १४ जेठको राति संविधानसभाको म्याद थप गर्दा प्रमुख दलका नेताहरुले बाँकी अवधिमा संविधान लेखेरै/जारी गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले सत्ता राजनीति जारी रहे पनि संविधान लेखनलाई निरन्तरता दिने उद्घोष पनि गरेका हुन् । अहिले उनीहरुले ती प्रतिबद्धताहरु बिर्सिसकेका छन् । यो नेपाली राजनीतिको आम रोग नै हो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असार मध्यतिर पदबाट राजीनामा दिएपछिका झण्डै दर्ुइ महिना र बहुमतीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि पाँच चरणसम्मको निर्वाचनले समेत निकास दिन सकेको छैन । स्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन आएन भने २० भदौमा हुने छैठौं चरण पनि र्व्यर्थ हुनेछ । तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्री चयनको यो अवधिमा प्रमुख दलहरुबीच चर्को तिक्तता बढेको छ । दलहरुबीचको राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र भएको छ । यी सबै बाधाहरुका कारण संविधानका विवादित मुद्धाहरुमा दलहरुका 'असहमति'लाई 'सहमति' वा र्'र्सवसम्मति' मा बदल्न त्यति सहज छैन ।
संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा मात्रात्मक हिसाबमा निकै कामहरु भइसकेका छन् । तर ती विषय दल विशेष वा जोकोहीले पनि सहजै स्वीकार्ने सहमति र तिनको दस्तावेजीकरण मात्र हो । अब बाँकी काम भनेको संख्यात्मक/मात्रात्मक ढंगले कम देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले निकै महत्वपर्ूण्ा र समय खर्चिने छन् । संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, संविधानको प्रस्तावना, न्यायपालिकाको स्वरुप, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगजस्ता विषयहरुमा सानोतिनो मिहेनतकै भरमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन सम्भव छैन । दर्ुइजना मध्ये एकजना छान्ने वा र्समर्थन गर्ने या कुनै तेस्रो साझा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री छान्न समेत महिनौ रुमलिएका दलहरु संविधान लेखनका विवादका विषयमा तत्कालै सहमतिमा पुग्छन् भन्ने कल्पनु 'सोमदत्तको सातुको घैला' को कथासरह हुन्छ । त्यसो त संविधानसभाले संविधान लेखनका सबै विवादित विषयहरुलाई मतदानबाट टुंग्याउने बताए पनि कतिपय मुद्दामा त्यो व्यवहारिक नहुनसक्छ । संविधानसभाले तयार पारेर जारी गर्ने संविधान कमसेकम संविधानसभामा उपस्थित दलहरुको सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।
लामो राजनीतिक आन्दोलन र युगान्तकारी परिवर्तनहरुको उपज संविधानसभाको बाँकी अवधि पनि निस्त्रिmय/र्व्यर्थ रहे आम जनताले नसहन सक्छन् । पहिल्यै आम जनताबीच आलोचित दलहरुलाई त्यो अवस्थामा त जनताले धिक्कार्छन् नै, जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त सबै उपलब्धिहरु गुम्ने गम्भीर खतरा पनि पैदा हुन्छ । दलहरुले यो तथ्य नबुझेका हैनन् । तर उनीहरु सत्तान्ध भएर धृतराष्ट्र बनेका छन् । समयमै चेतेर संविधान लेखनको मूल दायित्वमा नफर्के इतिहासले धिक्कार्नेछ ।