टपेन्द्र कार्की/राजधानी
काठमाडौं, १४ साउन
असुरक्षाको कारण देखाउँदै मुलुकभरका गाविस सचिवहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि सरकारले उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
जिल्लाका गाउँ विकास समितिमा बसेर जनताको दैनिक काम गर्दै आएका गाविस सचिवहरूको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएपछि सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि पाँचबुँदे सुरक्षा योजना अघि सारेको हो ।
गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको गृहसचिवसहित तीनओटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले गाविस सचिवहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई आश्वस्त बनाउने र राजीनामा फिर्ता गर्राई काममा फर्काउने निर्ण्र्ाागरेको छ । यसका लागि जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका प्रतिनिधिहरू बसी छलफल गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू गाविस सचिवको कार्यथलोमै गई उनीहरूको सुरक्षाबारे आश्वस्त पार्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । तेस्रो निर्ण्र्ााा गाविस सचिवहरूको सुरक्षाबारे तत्काल सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एक प्रहरी निरीक्षकलाई सर्म्पर्क अधिकृत तोक्ने रहेको छ । तोकिएको सर्म्पर्क अधिकृतको नाम, फोन नम्बर र फयाक्स नम्बरसमेत जिल्लाका सबै गाविस सचिवहरूलाई उपलब्ध गराइने पनि बैठकको निर्ण्र्ााछ ।
'गाविस सचिवहरूका समस्या तत्काल सम्बोधन होओस् भनेर प्रहरी निरीक्षकलाई नै सर्म्पर्क अधिकृत तोक्ने निर्ण्र्ाागरेका हौं,' बैठकको निर्ण्र्ाासुनाउँदै गृह प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने ।
यसैगरी, बैठकले सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील मानिएका गाविस सचिवहरूलाई भने सुरक्षा निकायको निगरानी क्षेत्रभित्र बसी काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै गाविस कार्यालय र सचिव एवं कर्मचारी बस्ने इलाकामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको गस्ती र पेट्रोलिङलाई घनीभूत बनाउने निर्ण्र्ाापनि बैठकले गरेको छ ।
गृह प्रवक्ता खनालले गाविस सचिवहरूको सुरक्षाका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएको बताए ।
'जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तुरुन्तै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,' प्रवक्ता खनालले भने ।
मन्त्रालयले स्थानीय निकायका पर्ूवपदाधिकारीलाई पनि गाविस सचिवका कामलाई सहज पार्न अनुरोध गर्ने खनालले बताए ।
नेपाल प्रहरीका कार्यवाहक प्रवक्ता युवराज खनालले मन्त्रालयले गरेको निर्ण्र्ाााई नेपाल प्रहरीले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताए ।