इश्वरी सुवेदी /राजधानी
काठमाडौं, १४ साउन
संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेको ठीक दर्ुइ महिना पूरा भए पनि संविधान निर्माणमा विषयमा काम सुरु नहुँदा आशंका बढेको छ । २ साउनमा नयाँ कार्यतालिका र्सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको कामलाई सरकार निर्माणसँग नजोड्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म संविधान निर्माणका विषयमा एक पटक पनि बैठक बस्न नसकेपछि सबैमा आशंका जन्माएको छ । तर, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने कार्यतालिकाबमोजिम काम हुने
विश्वासमा छन् ।
'राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण कार्यलाई नरोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । दर्ुइ साउनमा जारी कार्यतालिकाबमोजिम काम हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र कार्यतालिकाबमोजिम नै बैठक बस्छ,' उनले राजधानीसँग भने ।  
गत २५ चैतमा संविधानसभाको बैठक बसेपछि २ साउनमा बसेको थियो । सो बैठकले आगामी नौ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका र्सार्वजनिक गरेको थियो ।
१६ असारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउने विषयमा दलहरूको ध्यान गएकाले संविधान निर्माणको काम रोकिएको माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले बताए । उनले नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलागेसम्मका लागि संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे ।
सरकार निर्माण र संविधान निर्माणलाई एकै ठाउँमा राखेका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको देखिएको छ ।
संविधानसभामा रहेका आठओटा विषयगत समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको विवाद टुंगोमा पुर्‍याउने काम बाँकी नै छ ।  
संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइ बा™ेमा राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा चासो भइरहे पनि मुख्य गरी प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेको शर्ीष्ा नेतृत्व यतिबेला सरकार निर्माणकै लागि सक्रिय छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको एक महिनापछि अर्थात् १७ साउनमा हुन गइरहेको तेस्ा्रो चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि टुंगो लाग्ने स्थिति देखिँदैन । टुंगो लागिहाले पनि साउन महिनाभित्रमा संविधान निर्माणका विषयमा दलहरू एकै ठाउँमा बस्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन । यता, राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान निर्माण हुन नसक्ने धारणा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले यो गतिरोधले कार्यतालिकामा असर पर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिको सरकार नबने कार्यतालिका बमोजिम काम गर्न कठिन हुने र थप गरिएको समयमा पनि संविधान बन्नेमा शंका उत्पन्न हुने उनले बताए ।  
संविधानसभाका संवैधानिक समिति, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति, राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति, न्याय प्रणालीसम्बन्धी समिति, सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको विवाद अन्त्य नहुँदा संविधानसभाले प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउन सकेको छैन ।