© 2012 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६७ - श्रावन - १३
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ साउन
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि माओवादी र कांगे्रस दुवै दललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई निष्कर्षा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो भएकाले एमाले राष्ट्रिय सहमतिबाट बन्ने उम्मेदवारलाई सघाउन तयार भएकोसमेत बताए ।
एमालेनिकट युवा संघले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा खनालले कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिए राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ आधार तयार हुन सजिलो हुने दाबी गरे ।
'फेरि पनि बहुमतीय सरकारका लागि प्रतिस्पर्धा गरे मुलुकको समस्या समाधानमा कुनै उपलब्धि हँुदैन, त्यो दर्ुभाग्य हुनेछ,' उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्न बाँकी दस महिना पुनः त्यत्तिकै खेर जानेछ ।'
खनालले यसअघि पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि माओवादी र कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा आउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले हाल संसद्मा चलिरहेको सबै प्रक्रिया स्थगित गरी बहुमतका अधारमा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालाई संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
'राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई त्याग गर्न र माओवादीलाई विषयमा आधारित भएर विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छर्ुु खनालले भने, 'नियम संशोधन गरेर भए पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री चुनावको प्रक्रियाको अन्त्य गरेर सहमति खोज्न सकिन्छ ।'
कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अहिलेको चरण नटुंग्याई नियम परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।
एमाले अध्यक्ष खनालप्रति लक्षित गर्दै सिंहले भने, 'फुटबल खेल सुरु भयो तर हामी खेल्दैनौ, नियम परिवर्तन गरौं भनेर हुन्छ -' उनले भने, 'पहिले खेल टुंग्याऔं, अनि अन्य विषयमा सोचौंला ।'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार बनाउन मधेसवादी मोर्चाले उठाएको एक मधेस एक प्रदेशको माग स्वीकार गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा एकआपसमा बसी सबै मुद्दा टुंगाउन तयार रहेको बताए ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सहमतिका लागि शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम सकेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र मधेसलगायतका विभिन्न क्षेत्रले उठाएका माग पूरा हुने आधार र विश्वास गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता भएको बताए ।
माले महासचिव सीपी मैनालीले लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानप्रति बेइमान गर्नेलाई प्रधानमन्त्री दिन नसकिने र त्यो अर्थमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकिने तर्क गरे ।
Comments0
Leave Comments