इश्वरी सुवेदी/राजधानी
काठमाडौं, १३ साउन
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आगामी सोमबार हुने तेस्रो निर्वाचनबाट पनि र्सार्थक परिणाम आउने संकेत हालसम्म देखिएको छैन । त्यस स्थितिमा भावी विकल्पका रूपमा संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखी दर्ुइ विकल्प अघि सारिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रस्तावमा तीनपटकभन्दा बढी मतदान गर्न नपाइने व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएर संयुक्त सरकार निर्माणको विकल्प ल्याइने भएको हो ।  
दुवै विकल्पको अगुवाइ एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले गर्ने भएका छन् । 'म यसबारे आज भोलि नै माओवादी र कांग्रेस नेतासँग छलफल थाल्दै छु,' आचार्यले राजधानीसँग भने, 'विकल्पका रूपमा अरू विषय पनि उठ्लान्, तर सजिलो र समय थोरै लाग्ने भनेका यिनै हुन् । यिनै विकल्पमा रहेर सहमति गर्नुपर्छ ।'
१७ गतेको परिणाम सकारात्मक नभए नियमावली संशोधन नै सरल उपाय भएको माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ ।
'१७ गते पनि परिणाम निस्केन भने नियमले त त्यही निर्वाचनलाई निरन्तरता दे भन्छ, तर नियमका निम्ति हामी होइन, हाम्रा निम्ति नियम हो, त्यसैले विकल्प खोजेर भए पनि छिट्टै राम्रो परिणाम दिनर्ुपर्छ,' उनले भने ।
नियमावली संशोधनबारे कांग्रेसले भने असहमति जाहेर गर्दै आएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले माओवादीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विनाकारण राजीनामा दिन बाध्य पारेकाले यसको जिम्मा उसले नै लिनुपर्ने बताए । 'यो र्‍याइँर्‍याइँ आउँछ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, तर साँच्चिकै आयो, अब आएर हामीलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन खोजे त्यो असम्भव छ,' उनले भने ।
तर, प्रधानमन्त्रीका लागि चुनावी मैदानमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल दुवै १७ गतेको निर्वाचनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कसरतमा छन् ।
निर्वाचनमा एमाले तटस्थ बस्ने अडान कायमै रहेकाले कांग्रेसको पक्षमा परिणाम जान कठिन देखिएको छ भने मधेसी मोर्चा वार्ताकै चरणमा रहेकाले माओवादी पक्षमा पनि बहुमत पुग्न सक्ने/नसक्ने अन्योल छ ।
थप दर्ुइ विकल्पका रूपमा गत १४ जेठमा भएको तीनबुँदे सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थाबारे छलफल हुनसक्ने एमाले सचेतक आचार्यले बताए । 'तर, त्यसमा सहमति जुट्ने कुनै सम्भावना छैन,' उनको भनाइ छ । '१४ जेठको विषयमा छलफल गर्दा समय लाग्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विषयलाई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र यसमा माओवादीको पहिल्यैदेखिको विरोधका कारण सम्भव देखिएको छैन,' उनले थपे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि दौडमा रहेका प्रचण्ड र पौडेल दुवैले तेस्रोपटकको परिणाम सकारात्मक नआए पनि मैदान छाड्ने संकेत छैन ।
'संसद् र संविधानसभा एकै ठाउँमा नभएको भए पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले पनि संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्दा संसद् उहिल्यै विघटन हुने थियो,' कानुनविज्ञसमेत रहेका एक सभासद्ले भने ।