डिल्ली आचार्य/राजधानी
काठमाडौं, १२ साउन
सर्वोच्च अदालतले सैन्य भर्नाविरुद्धको रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेपछि नेपाली सेनालाई भर्ना खोल्न बाटो खुलेको छ ।
र्सवाेच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासको फैसलापछि सैन्य भर्नाविरुद्ध लामो समयदेखिको न्यायिक विवाद अन्त्य
भएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा उब्जेको सैन्य भर्ना विवादलाई र्सवाेच्चले न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
यद्यपि, यसअघि नेपाली सेना र माओवादी लडाकूले गरेको भर्ना वैध थियो/थिएन भन्ने विषयमा भने फैसला मौन छ ।
सैन्य भर्ना विवादबारे यसअघि सर्वोच्चले भर्ना भएका वाहेकलाई थप भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
इन्हुरेड इन्टरनेसनलका तर्फाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसहितले बेग्लाबेग्लै दर्ता गरेको दर्ुइओटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि र्सवाेच्चले तत्काललाई न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गर्दै टंुग्याए पनि भर्नाबारे थप विवाद आउने निवेदकको दाबी छ ।
संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको विवादमात्र अदालतले समाधान गर्ने भएकाले सम्झौता, समझदारी वा करारका दर्ुइ पक्षबीच मात्र लागू हुने र्सतयुक्त दस्तावेजबाट उत्पन्न हुने विवाद असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हर्ेन नमिल्ने र्सवाेच्चको ठहर छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षहरू बसेर टंुग्याउनुपर्ने विषय भएकाले सैन्य भर्ना विवाद न्यायिक निरुपणको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने पनि र्सवाेच्चको ठहर छ ।
र्सवाेच्चले भर्ना विवादलाई बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दलहरू सम्मिलित संयन्त्रबाटै टुंग्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले रिटबारे बोल्ने अधिकार नहुने तर्क अघि सारेकोे छ । तर, इजलासले भर्ना गर्न रोकी पाउँ भन्ने मुख्य माग दाबीसहितको रिट भने खारेज हुने फैसला
गरेको छ ।
निवेदकतर्फा एक अधिवक्ताका अनुसार मुख्य माग भर्नामा रोक लगाउनु भन्ने रिट नै खारेज भएकाले भर्ना खुला गर्न भने बाटो खुलेको छ ।

नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा दरबन्दी खाली भएको भन्दै १७ कात्तिक २०६५ मा विज्ञापन निकालेपछि र्सवाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सेनाले ६ वैशाख २०६७ मा पुनः विज्ञापनमार्फ भर्ना आह्वान गरेको थियो ।
लामो बहसपछि अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नभएको भन्दै रिट खारेज गरे पनि शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूबीचको बेग्लाबेग्लै बुझाइका कारण भर्ना विवाद थप चर्कने सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
'सम्झौताका पक्षधर नै सहमत नभएपछि विवाद अदालत आएको हो, अदालतले निकास दिन नसकेपछि यो थप विवादको विषय बन्छ,' निवेदकमध्येका एक अधिवक्ताले भने ।