राजधानी समचारदाता
काठमाडौं १२ साउन
सरकारले विशेष प्रकृतिका मुद्दा 'बन्द इजलास'बाट सुनवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाबारे सम्बन्धित निकायबीच नै पर्याप्त जानकारी नहु“दा  कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार -नियन्त्रण) ऐन २०६४,  घरेलु हिंसा -कसुर र सजाय) ऐन २०६६, मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको  महल, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत नियमावली २०४८ र २०५२ ले बन्द इजलास व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुने - भन्नेमा सम्बन्धित निकाय नै अन्योलमा छन् । महानगरीय  प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रकुमार सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पीडितको वास्तविक नामको सट्टा 'कोड' प्रयोग गरेर पठाए पनि सरकारी वकिलले नाम परिवर्तन गरी न्यायाधीशसम्म पुग्दा अर्कै नाम हुने गरेको बताए ।
यस्तो न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको वास्तविक नाम गोप्य राखी परिवर्तित नाम वा 'कोड'बाट मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । पीडक १६ वर्षुनिको भए तिनको हकमा पनि वास्तविक नाम गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
इलामका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन  कोइरालाले काल्पनिक नामभन्दा नबुभ्ने र वास्तविक नामभन्दा पीडितको नाम र्सार्वजनिक हुने डर भएकाले अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको बताए । 'गोपनियता भनिए पनि विद्यालय, गाविसमा प्रमाण लिन जाँदा पीडितको नाम र्सार्वजनिक हुने गरेको छ,' कोइरालाले भने, 'यसका लागि विशेष कार्यविधि नै ल्याउनर्ुपर्दछ ।'
अदालतले नै बन्द इजलासको माध्यमबाट सुनवाइ गनुपर्ने भनिएका केही मुद्दामा महिलावादी गैरसरकारी संघसस्थाले अदालत परिसरमै  नाराबाजी र धर्ना दिएका कारण गोप्य भनिएका विषय झनै र्सार्वजनिक हुने गरेको कोइरालाले बताए । राष्टिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तिलप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ कानुन प्रचार-प्रसार अभावले केही मुद्दामा न्यायाधीशले नै खारेज भइसकेका कानुन टेकेर फैसला गर्ने गरेको बताए ।
'जिल्ला, बाबुआमाको नाम, ठेगाना सबै कोड नम्बरको आधारमा राख्न सकिने व्यवस्था गनर्ुपर्दछ,' श्रेष्ठले भने । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको बन्द इजलासको अवधारणा र बन्द इजलाससम्बन्धी निर्देशिका विषयक दर्ुइदिने कार्यक्रममा सम्बन्ध्िात निकायका करिब दर्ुइ दर्जन  सहभागीले बन्द इजलाससँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए ।