शिव दुवाडी/राजधानी
काठमाडैं, १२ साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा खरिद बिक्रीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल लगानीको १० प्रतिशत भन्दा वढी लगानर्ीगर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ्गतर्फो कर्जामा कर्डाई गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को मौद्रिक नीति मार्फ राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बढी लगानी गरेका संस्थाहरूले यस्तो कर्जा २ वर्षभत्रमा १० प्रतिशतमा झारी सक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थ्ाा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।  
रियल स्टेट क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा वगिर्ाकरणगरी यसक्षेत्रमा हुने लगानीमा यसअघिनै कर्डाई गरिसकेको विद्यमकान अवस्थ्थामा जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ्गतर्फो कर्जामा थप कर्डाई गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा रियल स्टेट क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीमा कर्डाई गर्दै त्यस्तो लगानी तत्काल ४० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । यसैविच राष्ट्र बैंकले आवास क्षेत्रतर्फो कर्जालाई भने केही खुकुलो वनाउने व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र सरोकारवालहरूको सल्ल्ाह र आग्रह अनुरूपयो क्षेत्रमा हुने कजानीतिमा लचकता अपनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को मौद्रिक नीति मार्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ वाणिज्य बैंक खोल्न रोक लगाएको छ । गभर्नर डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको गुणस्तर सुधारकालागि थप वैंक सञ्चालनमा रोक लगाएको वताए ।
'नयाँ वाणिज्य बैंक स्थापनाको लागि निवेदन लिने कार्य अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो,' डा. खतिवडाले भने । पर्ूवाधार विकासको लागि सहयोग पुग्ने गरी वैदेशिक संयुक्त लगानीमा ठूलो पूँजी र उच्च प्रविधि सहित स्थापना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ । यसकालागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थ्ा गरिने गभर्नर खतिवडाले वताए ।
विगत केही बर्षता निकै चर्चामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा-सुविधालाई नियन्त्रण गर्ने नीति यसपटक अवलम्वन गरिएको छ । सो नीतिमा मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने र ग्राहृय हुने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी तुल्याउन यस किसिमको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यसैगरी विपन्न वर्गमा प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको प्रतिशत अर्न्तर्गत वाणिज्य बैंक वाहेक अन्य क्षेत्रमा वृद्धि गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले शाखा विस्तारगर्नुपर्ुव जानकारी मात्र गराए पुग्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ुव अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्थापनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
वैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ससक्त र प्रभावकारी वनाउने उदैश्यले गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धी कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न छुट तथा सुहलियत दिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । यसवाट वैंङकिङ क्षेत्र ससक्त हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
पर्ूव सचेतता प्रणाली प्रभावकारी बनाउंदै लाने र बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावतर्फसजग रही दवाव परीक्षण प्रणालीको विकास गर्नेर् कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको छ ।  
वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने कार्य पूँजीको पर्याप्तताको अतिरिक्त व्यवसायिक सम्भाव्यता, संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र बजारको अवस्था आदिका आधारमा मात्र गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
'समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्दै त्रिवषर्ीय योजनाले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउने रणनीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ,' गभर्नर खतिवडाले भने 'मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आउने, मुद्रास्फीतिदर एक अंकमा झर्ने, वित्तीय स्थायित्व हासिल हुने र लक्षित आर्थिक वृद्घदिर हासिल गर्नु यसको मुख्य उदेश्य हो ।'
नयाँ नीतिमा आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा ९ अर्बको हाराहारीमा शोधनान्तर बचत कायम गर्ने तथा वाषिर्क औसत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहन, त्रिवषर्ीय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेखित ५ दशमलव ५ प्रतिशतको वाषिर्क औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सहजता प्रदान गर्ने लगायतका अडान मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
सो नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपातलाई विद्यमान ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावतै कायम गरिएको छ । र्सवसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने "घ" वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले पनि २ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक दरलाई भने ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
नेपाल बैंकर्षसंघले राष्ट्र बैंकले र्सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मिश्रति खालको भएको टिप्पणी गरे । संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले नीतिमा केही सकारात्मक र केही अप्ठ्यारा पाटाहरू भएको टिप्पणी गरे ।  निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले भने नयाँ मौद्रिक नीति अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणकालागि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरिएको, लगानी पर््रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम नल्याइएको, निजी क्षेत्रका माग नसमेटिएको लगायतका गुनासो गरे ।