प्रदीप न्यौपाने/राजधानी
काठमाडौं, १२ साउन
गत शैक्षिकसत्रमा प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म २५ लाखभन्दा बढीले छात्रवृत्ति पाएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.लेखनाथ पौडेलले बताए । सरकारले विभिन्न शर्ीष्ाकमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका कारण त्यसबाट धेरै बालबालिका लाभान्वित भएको पनि पौडेलले राजधानीसँग भने ।
विद्यालय सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यालय तहबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन आधारभूत तहमा -१ देखि ८ सम्म) छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । २०६५ सालको तुलनामा शैक्षिकसत्र २०६६ मा दोब्बर छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, आधारभूत तहमा अध्ययन शुल्कको ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति वाषिर्क चार सय रुपैयाँका दरले १२ लाख १३ हजार आठ सय ६८, दतित छात्रावृत्ति चार सयका दरले १० लाख १५ हजार पाँच सय नौ, अपांग छात्रवृत्ति पाँच सय एक हजार तीन सयका दरले ३९ हजार आठ सय ४८ जनाले पाएका छन् ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह -कक्षा ९ र १०) मा एक हजार सात सयका दरले चार हजार छात्रालाई, पाँच सयका दरले ५५ हजार ६ सय ५० दलितलाई, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृतलाई पाँच सयका दरले एक हजार चार सय ८०, उच्च मावि तथा प्रमाणपत्र तहमा छात्रातर्फपाँच हजारका दरले एक हजार आठ सय र विश्वविद्यालयको छात्रा छात्रावृत्ति १० हजारका दरले एक हजार चार सयले पाएका छन् ।
आधारभूत, माध्यमिक, उच्च मावि र विश्वविद्यालय शिक्षाको पहुँचमा धेरै विद्यार्थीलाई आकर्षा बढाउन चालू शैक्षिकसत्रमा छात्रावृत्तिको संख्या बढाउन लागिएको मन्त्रालयका उपसचिव पौडेलले बताए । उनले राजधानीसँग भने, 'सन् २०१५ सम्ममा सरकारले सबैलाई शिक्षा दिने र सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको संख्या बढाउन छात्रवृत्तिको नयाँ कार्यक्रम अगाडि ल्याउने तयारी भएको छ ।'
कर्ण्ााली जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै तहका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको छ । तर, कर्ण्ााली अञ्चलका सबै छात्रालाई वाषिर्क रूपमा एक हजार रुपयाँ, कर्ण्ााली प्याकेज छात्रवृत्ति ६ देखि १० कक्षासम्मका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ । विद्यालय सुधार कार्यक्रमअर्न्तर्गत नौ दातृ निकायले ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएका थिए । दातृ निकायले दिएको अधिकांश रकम छात्रवृत्तिमा खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता भएको सर्न्दर्भमा प्रश्न गर्दा मन्त्रालयका अधिकारीले अधिकांश जिल्लामा विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीबीच हुने विवादका कारण त्यसो भएको बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाए नपाएकोे सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ ।