भारतमा तेलको भाउ बढ्दा जनता उठ्छन्, नेपालमा भाउ बढ्दा जनता सुत्छन् । भारतमा मूल्य बढाउन पहिले त धेरै नै गाह्रो हुन्छ र यदि बढाइहाले पनि ठूलै जनविरोध सरकारले भोग्नर्ुपर्छ । गत, महिना मात्र मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पन्न जनदबाबका कारण सरकारको निर्ण्र्ााधरापमा परेको र तत्कालै संशोधन भएको थियो । साथै स्वतः मूल्य समायोजन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
तर, यता भने त सरकारले मूल्य बढाएबापत जनदबाब होइन, जनस्यावासी पाउँछ । फरक यही हो, यो देश र भारतमा । अर्थात् लोकतन्त्र र 'जोकतन्त्र'मा । जनतामुखी राज्यव्यवस्था र नेतामुखी राज्य व्यवस्थामा । 'फुबन्जार' प्रवृतिका नेता र तिनले ठेक्कामा नियुक्त गरेका उपभोक्तामुखी संस्थाका ठेकेदार हाकिमहरूले खुला रूपमा आमजनताको दैनिक जीवनयापनमै नियमित बलात्कार गर्दा पनि नबोल्ने जनताको रगतमा रक्तकण छ कि छैन भनेर पनि शंका उठाउने गरिन्छ ।
प्रसंग इन्धन संस्थानले हालै नाफा भएका कारण, ०६५/६६ आर्थिक वर्षा नाफामध्येबाट कर्मचारीलाई विविध सहुलियतहरू दिने निर्ण्र्ााो हो । उक्त निर्ण्र्ाानुसार बोनस १९ करोड ८९ लाख, कर्मचारी आवास खर्च ५२ करोड ९० लाख र साबिक प्रतिकर्मचारी गाडी भए पनि नभए पनि स्वतः पाउने गरिआएको मासिक ५२ लिटर पेट्रोल बक्सिस पाउने प्रचलन कायमै राख्ने व्यवस्था भएको छ ।
निगमका कर्मचारीले यति पाउन या यसभन्दा दर्ुइ दोबर पाउन्, जनतालाई खुसी नै लाग्छ । तर, त्यसका लागि आपै+m कमाउनु पर्‍यो । चोरी, भ्रष्टाचार तथा लुट रोक्नु पर्‍यो । दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र हुनबाट जोगाउनु पर्‍यो । दल तथा नेतालगायतले लैजाने विविध सुविधाहरू रोक्नु पर्‍यो । संस्थागत रूपमै हुने चुहावट र मिसावटको भण्डाफोर गर्नु पर्‍यो ।
एउटा-एउटा बहाना बनाई जनताको ढाड सेक्दै, जनताको पेटमा लात मारेर लुटेको पैसाबाट कर्मचारीलाई बोनस या अरू सहुलियत दिँदा जनताको आंसुले नेता र नेताबाट रक्तचुसनका लागि खटाइएका प्रबन्धक तथा सञ्चालकहरूलाई नपोले पनि कर्मचारीलाई भने अवश्य पनि पोल्नर्ुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूजस्तै अन्यले गरेको यस्तै जनमारा कामबाट उनीहरूसमेत दैनिक पीडा भोग्न बाध्य भएकाले याने 'चेन रिआक्सन'को व्यथा उनीहरूका लागि समान नै भइरहेको छैन र -
निगम घाटामा छ रे । जहिले पनि मूल्यमा छुटका तर्क दिँदै, घाटाको कारण देखाई जनता मार्ने प्रस्ताव मात्र पेस गर्दै मौका पायो कि भाउ बढाउन चौका हान्ने काममा प्रहार गरी अवरोध गर्न न त सरकार, न संसद् न त दल र न त अरू कुनै उपभोक्ता समूह या स्वयं उपभोक्ताहरू नै अघि बढेका दृश्य देख्न पाइएको छ । ११ अर्ब ४४ करोडको ऋणभार छ निगमलाई । सो ऋणको ब्याजसमेत जनताका ढाडमा हाली मूल्यमा समायोजन गरिएको छ । ऋण कसरी तिर्ने यसको चासो छैन, यो प्राथमिकतामा पर्दैन । गत आर्थिक वर्षा दर्ुइ अर्ब नाफा भएको दाबी गर्दै सो नाफाबाट करिब एक अर्ब तत्कालै कर्मचारीमा वितरण गर्ने सो निर्ण्र्ाााई के भन्ने -
चुहावट, भ्रष्टाचार, इन्धन तथा आपर्ूर्ति र कमिसन, दलाली तथा खुला दुरुपयोग रोक्नेबित्तिकै निगम नाफामा जान्छ, मूल्य बढाउनु पर्दैन तथा कर्मचारीहरूका कल्याणका लागि मनचिन्ते झोली खुल्छ । तर, त्यो कसले गर्ने - झन् अब त मधेसी दलको एकाधिकारमा परिसकेको यस निगममा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स', यदि नयाँ इमानदार कुनै मधेसी मन्त्रीले गरे भने उनलाई दर्ुइ दिनमै फिर्ता पठाउन पार्टर्ीी दबाब भइहाल्छ भनेर निगमका कर्मचारीहरूले गर्ने गरेको 'गफ'ले पनि सुधारको सम्भावना छैन । हुन त इमानदार मन्त्रीलाई त्यहाँ पठाउने काम मधेसी दलका सुप्रिमोहरूबाट हुने नै छैन । वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्री हुनु भनेको यस निगमसँगै खाद्य संस्थान तथा नेसनल टे्रडिङ र साल्ट टे्रडिङलगायत थुपै्र लेनदेनवाला भ्रष्टाचारका अखडाहरूको एकमात्र 'सुप्रिम डन' हुनु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि दिइने र्समर्थनमा मधेसी दलहरूको यो मन्त्रालय एक प्रमुख मागका रूपमा 'सेट' भएको छ । हुन त यो मन्त्रालय अरू दलका हातमा विगतमा पर्दा पनि काम भने यही हो । तर, जनतामाथि परेको शोषणका विरुद्ध उठेको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका मधेसी दलहरूबाट यसलाई जनमुखी बनाएर शोषणमुक्त बनाएर देखाउनुपर्नेमा कर्ुकर्मलाई संस्थागत बनाउँदै जनताको ढाड सेक्न लगातार भाउ बढाउने कार्यलाई के भन्ने -
राजा हुँदा दलहरूलाई पनि भाउ बढाउन गाह्रो नै थियो, दरबारबाट सचिवहरूको मौखिक भने पनि आशिर्वाद नपाएसम्म भाउ बढाउने गृहकार्यलाई कठिन कार्य मानिन्थ्यो । हुन त सचिवजीहरू पनि पेट भरेरै मात्र हुकुम बक्सन्थे, तर पनि केही कठिन भने अवश्य नै थियो । मन्त्रिपरिषद्मै मनाउन गाह्रो हुन्थ्यो । आफ्नो बेला अप्रिय निर्ण्र्ाागर्नु नपरोस् भनेर पनि केही वैकल्पिक उपायका बारे सोचिन्थ्यो । तर, गणतन्त्रपछि अब त सजिलो भएको छ । सरकारले निगमको सञ्चालक समितिलाई नै आपै+m जे नि गर्न सक्ने छुट दिएकाले भारतीय आइल कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको या घाटा बढेको या ऋण तिर्न नसकेको जस्ता कारण देखाई आपर्ूर्ति रोकिने हल्लासहित वितरण घर्टाई जनतामा त्रासको वातावरण फैलाइन्छ । त्यसपछि लामो लाइनको वृद्धि पारिन्छ, अनि 'ब्ल्याक'मा बढी मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाई उपभोक्तालाई बानी लगाइन्छ । अनि अचानक एक दिन मूल्यवृद्धि गरी जनतालाई सजिलो आपर्ूर्ति गर्दै राहत दिएको घोषणा गर्दै, अरू केही महिनाका लागि निगम जनताका छातीमा राक्षसी दाह्रा गाड्ने कर्ुकर्ममा मस्त हुन्छ । सजिलै इन्धन पाएकोमा जनता पनि मस्त -
करिब दर्ुइ वर्षघि विश्व बजारमा करिब डेढ सय डलर हाराहारीको प्रतिब्यारेल मूल्य घटेर आधा हुँदा पनि ऋण तिर्नुपर्ने भन्दै भाउ घटाएन, देश चुप बस्यो । पछि फेरि उता भाउ बढयो भन्दै भाउ बढाउँदा पनि देश चुप बस्यो । दल आफ्नै खानापिना तथा बैठक र सत्तासमीकरणमै मस्त रहे ।  
फेरि अर्काे पटक भाउ बढाउने वातावरण मिलाउने आधारका रूपमा गत वर्ष ०६४/६५ को घाटा ४ अर्ब ६१ करोडको तथ्यांकलाई अघि सारिएको थियो । यस ०६५/६६ वर्षा नाफा भए पनि उता भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै सरकारसँग एक अर्ब मागियो, सरकारले नदिएमा भाउ बढाउनुको विकल्प नरहेको हल्ला पनि चलाइयो । अर्को नाटकका रूपमा भ्याट छुटको माग गरी यदि भ्याट छुट दिएमा निगमले भाउ नबढाउने कुरा पनि प्रचार गरी सरकारलाई नै कारण देखाउने प्रयास पनि भयो । भ्याट छुट दिएमा भाउ नबढाउने भन्दा पनि भाउ अझ घट्नुपर्ने तथ्यलाई समेत लुकाएर अर्को थप खाने मुहानको व्यवस्था गर्न निकै दबाब दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्नेबित्तिकै भाउ वृद्धि भइहाल्यो ।
भाउ वृद्धिको हर्षढाइसँगै घाटामा गएको भनिएको यस जनमारा संस्थाका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीलाई यस वर्षभएको चार अर्ब ९२ करोडको नाफाबाट बोनस र आवासलगायत हुनसक्ने सुविधाको घोषणा गर्न ग्लानि महसुस गरेन । त्यही नाफाबाट समायोजन गरी भाउ वृद्धि नगर्न सकिन्थेन र -
तर, यस सवालको जवाफ दिने कसले - सरकार छैन, जनताको प्रतिनिधि छैनन् अर्थात् सही अर्थमा देश या राज्य हुनुको अनुभूति नै छैन । हुन त प्रेसहरूको दबाबमा हालै यो कामचलाउ र जाम पिलाउवाला सरकारले सञ्चालक समितिको सो निर्ण्र्ााहाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । तर, निर्ण्र्ााखारेजी होइन, हाललाई रोकेको मात्र हो, अर्को हल्ला नहुने सुअवसर नभेटेसम्मका लागि मात्र । तर, निगमका दाह्राबंगाराहरू भ्ााँच्ने र जनतालाई राहत दिने कुनै योजना न त यो कामचलाउ झन्डा हल्लाउवाला सरकारले गर्नेछ, न त विगतका कुनै सरकारले गरे, न त आगामी पुच्छर हल्लाउवाला सरकारले नै गर्नेछ -  
दैनिक सकल जनतालाई मार पर्ने यस्ता उपभोक्तमुखी निगमहरू, प्राधिकरणहरू, संस्थानहरू तथा रक्त शोषक कर्मचारी, अधिकारी, सञ्चालक तथा नेताविशेषमाथि आमजनता आपै+mले कंगारुकोर्टको स्थापना गरेर समाधान गर्ने स्थिति आएमा के देशमा देश बाँकी रहला त - पक्कै यो बाटो या यस्तो परिस्थिति आउन नदिन दलका युवाजमातले पहल गरेमा मात्र 'सिस्टम' आहत नहुने र जनताले राहत पाउने तथा चोरलाई सुली ठोक्ने अवसर आउनेछ, तर हुनेवाला भने केही छैन ।



 राजेन्द्र थापा