प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि भएका प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन । यद्यपि सरकारको नेतृत्वको विषयमा प्रयास, पहल, छलफल र वहस त्रि्र बनेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सहमतिय सरकार गठनका लागि दलहरुलाई सात दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकोमा सो समय अपुग भएको भनी दलहरुले थप समयका लागि अनुरोध गरेअनुरुप थप ५ दिनको समयावधि थपिएको थियो । तर निर्धारित समयमा पनि सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम राष्टपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसदको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको पनि निकै दिन वितिसक्यो । व्यवस्थापिका संसदको कार्यव्यवस्था नियमावली बमोजिम तोकिएको प्रधानमन्त्री चयनको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा पनि सरकार गठन हुन सकेन । यसो हुनुमा दलहरुबीचको गहिरो अविश्वास र 'आफ्नो गोरुको वाहै टक्का' भन्ने प्रवृति जिम्मेवार छ ।
संविधानसभा निर्वाचनपछिको मुलुकको प्रमुख कार्यभार शान्ति र संविधान सम्पन्न गर्न दलहरु असफल भएको पर्रि्रेक्ष्यमा सरकारको 'मोडेल'का कारण यसो भएको हो भन्ने विश्लेषण गर्नेहरुको जमात सानो छैन । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका दुवै सरकार बहुमतिय प्रणालीमा बनेकाले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाले पर्ूण्ाता पाउन नसकेको हो भन्ने मत पनि ठूलो छ । तर संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाको र्सार्थक निष्कर्षमुलुकको प्रमुख कार्यभार हुन् । यसलाई केवल सत्ता वाँटफाँटको विषयसंग जोड्न उचित हुदैन । शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउन र संविधान लेखनका गाह्रा कुरा अरु नै छन । अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए अनुरुप संविधानसभा र सरकारको काम वेग्लावेग्लै छन् । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि हो भने सरकार बनाउने र सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको । यो प्रस्ट हुदाहुदै पनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई एउटै दृष्टिबाट हेरिनु उचित मान्न सकिदैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप पहिलो सहमतिय सरकार र त्यो हुन नसके बहुमतिय सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि दलहरुको जोड पहिलो सहमतिय सरकारकै पक्षमा हुनु अस्वभाविक पनि होइन । संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सहमतिय सरकार सहयोगी हुनेछ । तर दलहरुवीच सहमति निर्माण हुन सक्ने न्यून संभावनातर्फध्यान दिदा मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाउनु दलहरुको अकर्मण्यता हो । सहमतिको आधार जेठ १४ गतेको तीन दलीय र तीन बुदे सहमतिको कार्यान्वयन नै हो । तर त्यसलाई माओवादीले भत्काइसकेकाले यसको संभावनामा नै ठेस लागेको छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो, तर बुझेर पनि बुझ पचाउने प्रवृतिले मुलुक सरकारविहिनताको अवस्थावाट गुज्रेको छ । अब सहमतिको रटान र वासुरी बजाइले मात्र सहमति हुदैन ।
लोकतन्त्र बहुमतको शासन पद्धति हो । जहाँ सरकार संसदको बहुमतका आधारमा निर्माण गरिन्छ । बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर हामीकहाँ सहमति, सहमति भनेर किन सरकारको गठन र संचालनमा व्यवधान खडा गरिन्छन् - संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना-ठूला सबै दलहरुको सरकारमा सामेली भएको अवस्थामा सरकार पर्ूण्ात अधिनायकवादी बन्न जानेछ । प्रतिपक्षविनाको सरकार बन्दा जनताको कुरा उठाउने काम कसले गर्ने - प्रतिपक्ष विनाको संसदमा जनताका मुद्धाहरुको प्रवेश कसले र कसरी गराउन सक्छ - अहिलेको वहसको मुल विषय राष्टिय सहमतिको सरकारको निर्माण हो । तर यो वहस वहसका लागि मात्र हो भन्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि मुलुकलाई किन दिशाहिन बनाइदैछ । हिजोको अनुभव र सिकाईका कारण बहुमतको सरकारले शान्ति र संविधानलाई पर्ूण्ाता दिन सकेन भन्ने होला । तर सरकार र संविधान निर्माणलाई अलग गरेर नहर्ेर्ने हो भने अबका दिनमा पनि संविधान निर्माण हुन सक्ने छैन । सरकारको भागवण्डालाई र्सवाधिक महत्व दिएर सत्ताको लुछाचुडीमा दलहरु तल्लीन रहने हो भने शान्ति र संविधानको मुद्धा केवल भाषणको विषयबाहेक अर्थोक हुने छैन । अन्तरिम संविधानले पनि संसदमा सरकार र प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ भने संविधानसभामा सहमतिको नभए दुइ तिहाई बहुमतको । दलहरुले संसदको काम कारवाहीका सर्न्दर्भमा आफ्ना सभासदहरुलाई हृवीप जारी गरेर आफ्नो मुद्धामा मात्र केन्द्रित गर्न सक्छन् । तर संविधानसभाका सर्न्दर्भमा यो हृवीपको व्यवस्था छैन । त्यसैले पनि सरकार, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद अलग अलग चरित्र र भूमिका भएका संस्थाहरु हुन् । यिनको काम कारवहीमा एक अर्काले हस्तक्षेप नगरी काम गर्ने हो भने मुलुकका मुद्धाहरुले र्सार्थकता हासिल गर्न सक्छन् । तर हाम्रो सम्पर्ूण्ा ध्यान केवल सरकार र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा अड्किएको छ ।
वितेको दुइ वर्षा अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पना गरेको र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनताले दिएको जनादेश अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो । तर त्यस समयमा संविधान निर्माणमा कोही संवेदनसिल देखिएन । संविधानका महत्वपर्ूण्ा विषयमा कसैले छलफल गर्ने अभिरुचि पनि देखाएनन् । संविधान निर्माणका अवरोधकहरु के के हुन् - वाधाहरु कहाँ कहाँ छन् - विमतिका विषयमा कसरी सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ - यी प्रश्नमा केन्द्रित नभएकैले संविधानसभाको आयु थप एक वर्षबढाउनु पर्ने वाध्यता आयो । तर संविधानसभाको थपेको एक वर्षो आयुको पनि करिव दुइ महिना वितिसक्दा पनि यस विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । तर सम्पर्ूण्ाको ध्यान केवल प्रधानमन्त्रीको कर्ुर्सर्ीी गएर केन्द्रित भएको छ । संविधानसभाले आफ्नो संशोधित कार्यसूचीसम्म बनाएर आफूलाई कामकाजी देखाउन खोजेको मात्र छ । संविधान निर्माणका अप्ठ्याराका विषयमा, विमतिका विषयमा, सैद्धान्तिक सहमतिका विषयमा दलहरुले कुनै वहस गरेका छन् - संविधानसभाको कार्यतालिका आउन त त्यति ढिलाई भएको छ भने विमतिको विषयमा कसरी सहमति निर्माण गर्ने, संविधानका अन्तर वस्तुवारे सवै दलहरु कसरी एक ठाउमा उभिने, शासकीय स्वरुप र राज्यको पर्ुनर्सरचनाका विषयमा कसरी सहमतिमा पुग्ने, यी विषय जस्ताको तस्तै राखेर सरकारको मुद्धामा मात्र केन्द्रित हुने र सहमतिको सरकारको ढ्वाङ फुकेर शुरु भइसकेको सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दा देशले गति लिन सक्दैन । जुन मुद्धा उठाएर आज सहमतिको सरकार निर्माणका लागि भन्दै गतिरोध सिर्जना गरिएको छ, त्यही अवस्था हिजो संविधान निर्माणमा सहमति गर्न सिर्जना गरेको भए शायद संविधान बनिसक्थ्यो कि - मुलुकका प्रमुख कार्यभारलाई एकातिर पन्छाएर सरकार गठन र विघटनको खेलमा दलहरुको ध्यान जानाले देशको प्रगतिको वाटो अवरुद्ध भएको छ । अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने दिशामा अग्रसर भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था रुग्ण बनेको छ । देशका धेरै भू भाग राज्यविहिनताको अवस्थावाट गुज्रेको छ । कही संगठित समूहवाट र कही अज्ञात समूहवाट आउने धम्कीले स्थानीय निकाय रित्तिदै गएका छन् । देशका धेरै जिल्लामा गाविस सचिवहरुले दिएको सामुहिक राजीनामाले यसको अवस्थालाई चित्रित गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिने विषयमा पनि प्रगति भएको पाइदैन । यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयत्नले पनि र्सार्थकता पाएका छैनन् । संविधानसभा निर्वाचनपश्चात माओवादी सत्तारोहणको संघारमा ६ महिनाभित्र सेना समायोजन र पुनस्थापनाको विषय टुंगोमा पुर्याउने, द्धन्दकालमा वलजफ्ती कव्जामा लिएका सरकारी तथा नीजि घर जग्गा र सम्पतिहरु फिर्ता गर्ने लगायतका शान्ति प्रक्रियासंग गासिएका विषयमा तीन दलवीच सहमति गरिएको थियो । तर सत्तारोहणसंगै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता वोध गरेन माओवादीले । सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई बल्झाउने र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नै नदिने गरि लथालिङ्ग बनाइदियो । आफ्ना पर्ूव लडाकूहरुको व्यवस्थापन, पुनस्थापना र समायोजनमा भन्दा राष्ट्रिय सेनाको राजनीतिकरणमा ध्यान दियो । बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरेका र पछि पटक पटक सहमति गरेका विषयको कार्यान्वयन गर्नुको साटो वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचनाको बढोत्तरी गर्दै देशभर आतंक र त्रासको वातावारण सिर्जना गरिरह्यो । माओवादीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएन । द्धन्दकालको माओवादी र सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको व्यवहारमा तात्विक भिन्नता देखिएन । द्धन्दकालमा जस्तै चन्दा आतंक, अपहरण र हत्याका घटनाहरु घटिरहे । माओवादीले हिंसा त्यागेको विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सकेन । जसका कारण ऊप्रतिको विश्वासको संकट बढ्दै गयो । अन्तत सरकारमा सम्मिलित दलहरुको समेत विश्वास गुमाएको परिस्थितिमा माओवादी सत्ता बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भएको थियो । माओवादी सत्ता वहिर्गमनपछि पनि थुप्रै समय शान्ति प्रक्रियाको र्सार्थक निष्कर्षा लागि खर्चियो । माओवादी असहयोगका वावजुद पनि सेना समायोजनको खाका र्सार्वजानिक भयो । लडाकूहरुलाई विशेष समति मातहत ल्याउने प्रयत्न भयो । प्राविधिक समितिले त्यसका लागि आवश्यक आचारसंहिता र कार्ययोजना निर्माण गर्यो । तर माओवादी यसमा इमान्दार नभएपछि यो जहाँको तही रह्यो । अयोग्य लडाकूहरुको शिविरबाट विदाई गर्ने कामबाहेक अरुले गति लिन सकेन । विगतको दुइ वर्षशान्ति स्थापना कार्यका दृष्टिले र्सार्थक रहन सकेन । त्यसयता पनि यहि विषयमा माओवादीले पटक पटक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । संविधानसभाको एक वर्षकार्यकाल थप्ने दिन जेठ १४ मा पनि तीन दलहरुवीच तीन बुदे सहमतिको पहिलो र महत्वपर्ूण्ा बुदा जो माओवादीले गर्नुपर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । तर्सथ शान्ति प्रक्रियाको हलो अड्काएर केवल सहमतिय सरकारका कुरा गर्दैमा देशले खोजेकोे निकास पाउन सक्दैन ।     
माओवादी र एमाले नेतृत्वमा बनेका सरकार असफल भएको विगतलाई दृष्टिगत गरी काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु र मुलुकको कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि वर्तमान सरकारका साझेदार दलहरुको गठबन्धनलाई कायम राख्नु उचित हुनेछ । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार नै समस्या समाधान गर्न र्समर्थ हुने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सक्ने भएकाले सत्ता साझेदार एमाले लगायत मधेसवादी दल र अरु साना दलहरुले सोच्नु वाञ्छनीय छ । संसदमा प्रतिपक्षविनाको अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको उपहास हो । यसवाट सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने र जनताको मुख बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्छ । सरकारका गलत क्रियाकलापको खवरदारी गर्ने निकाय नहुदा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता समेत धरापमा पर्छ । त्यसैले पनि बहुमतको विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने माओवादीले संविधानत व्यवस्थापिका संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उसका लागि हितकर हुनेछ । सरकारको स्वरुप बहुमतको भए पनि संविधान निर्माण सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ । किनकी जनताले लेख्ने संविधानमा सबैले स्वामित्वको र अपनत्वको अनुभूति गरुन । 'मेरो भावनाको प्रतिनिधित्व भएन' भन्ने कसैको पनि गुनासो नरहोस् । जसले भोलीका लागि व्रि्रोहको भावनालाई उजागर गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । हिमालका, पहाडका, तर्राई मधेशका अनि सवै जात र धर्मका, भाषा र संस्कृतिका जनताको साझा र स्वीकृत दस्तावेज बन्नु पर्छ नयाँ संविधान । यसका लािग सहमतिको प्रयास गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । दुइ वर्षविमतिमै वितेको छ । अझै पनि यसका निम्ति दलहरुले इमान्दार प्रयास र तदारुकता देखाएका छैनन् । तर्सथ सरकार निर्माणमा खर्च हुने उर्जा र समय संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नु दलहरुको बुद्धिमानी हुनेछ । मुलुकका लागि बहुमतको सरकार र सहमतिको संविधान अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
-लेखक नेपाल तरुण दलका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)

 नारायणप्रसाद भट्टर्राई