विनय देवकोटा÷राजधानी
काठमाडौं २८ फागुन
माओवादी लडाकूको समूहगत प्रवेशप्रति नेपाली सेनाले असहमति प्रकट गरेको छ ।
समूहगत र राजनीतिक आधारमा माओवादी लडाकू प्रवेश भए नेपाली सेना विभाजित हुनेमात्र होइन राष्ट्र नै विखण्डनको खतरामा पर्ने धारणासमेत सेनाले व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएका राष्टसंघीय उपमहासचिव एवं राजनीतिक मामिला प्रमुख बिलिन पास्कोसँग शुक्रबार भएको भेटमा प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङले नेपाली सेनामा बृहत् राजनीतिक सहमतिपछि स्थापित मापदण्ड पूरा गरेकालाई व्यक्तिगत हैसियतमा समायोजन गर्न सकिने तर उनीहरुले आफूलाई राजनीतिक कि्रयाकलापबाट अलग राख्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानसेनापति बनेपछि लडाकू समायोजनबारे गुरुङको यो पहिलो संस्थागत धारणासमेत हो । जंगी अड्डामा भएको सो भेटमा गुरुङले माओवादी लडाकूहरुमा राजनीतिक अभिप्रेरणा अत्यधिक भएको भनाइसमेत राखे ।
माओवादी नेतृत्वले अस्थायी शिविरमा साचालन गरेको राजनीतिक प्रशिक्षणले लडाकूहरुको समायोजन प्रकि्रयाप्रति नै उनीहरुको इमानदारिता तथा प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको तथ्य उनले पास्कोलाई स्मरण गराएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गुरुङले पास्कोलाई शक्तिखोरको प्रशिक्षणको सार्वजनिक भएको भिडियोबाटै माओवादी नेतृत्वले ६-सात हजार लडाकूमात्र रहेको खुलासा भएको र प्रमाणीकरणको दौरान सो संख्या १९ हजार ६ सय दुई पुर् याइएको पनि स्मरण गराएका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि डर त्रास धम्की र दबाबरहित वातावरण सिर्जना गरी प्रत्येक लडाकूको व्यक्तिगत इच्छा सोध्नुपर्ने र उपलब्ध सम्पूर्ण अवसरबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने गुरुङको धारणा थियो ।
लडाकूहरुलाई आर्थिक प्याकेजसहित समाजमा पुनःस्थापना व्यावसायिक तालिमसहित स्वरोजगार वैदेशिक रोजगार शिक्षा आर्जन फरेस्ट गार्ड नयाँ अवधारणाअनुरुप सीमा सुरक्षा गार्ड भन्सार सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षाआदिमा जाने अवसर उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने र सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेलाई नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सशस्त्र प्रहरी बलआदिमा पनि अवसर दिन सकिने प्रस्ताव प्रधानसेनापति गुरुङको थियो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता लागू भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र लडाकूहरुको रेखदेख समायोजन तथा पुनःस्थापना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा नेपाली सेनासमेत तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म ब्यारेकभित्र सीमित रहनु परेको भनाइ गुरुङले पास्कोसँग राखे ।
निर्देशनालयका अनुसार नेपाली जनताले पनि नेपाली सेनालाई यसरी अनिश्चितकालसम्म ब्यारेकभित्र सीमित राख्न नचाहेको तर दुर्भाग्यवश हरेक दिन अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना भइरहेकाले आमनेपाली जनता अन्योलको स्थितिबाट गुजि्रनु परिरहेको गुरुङले बताएका थिए ।
नेपाली सेनाले नेपालको अन्तरिम संविधान बृहत् शान्ति सम्झौता अक्षरशः पालना गरिरहेको बताउँदै जारी शान्ति प्रकि्रयामा अवरोध नपुर् याउने पनि उनले पास्कोलाई स्पष्ट पारे ।
अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेन राष्ट्र संघीय विशेष सल्लाहकार स्यामुयल टाम्राटलगायत राष्ट्र संघका पदाधिकारीसमेतको उपस्थिति रहेको सो भेटमा उपमहासचिव पास्कोलॆ अनमिनको म्यान्डेट सीमित रहेको तथ्य बुझ्न आग्रह गरेका थिए ।
पास्कोले आगामी १५ तारिखमा अनमिनको म्यान्डेट सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्मा छलफल हुने र संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा तैनाथ शान्ति सैनिकले मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता पनि कडाइका साथ पालना गर्नेमा जोड दिएका थिए ।